अस्पतालसम्बन्धी प्रतिवेदन किन लुकाए मन्त्रीले ?

१७ आश्विन २०६९, बुधबार १९:०८ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १७ असोज । देशभरका अस्पतालको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन र गुणस्तर सुधारका लागि भन्दै गत १६ कात्तिकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री राजेन्द्र महतोको विशेष निर्देशनमा देशभरका अस्पतालको अनुगमन गरिएकोमा मन्त्री महतो उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्न थालेको स्वास्थ्यमन्त्रालय सुत्रले जानकारी दिएको छ । ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरी गरिएको अनुगमनको सके तर त्यसको प्रतिवेदन भने लुकाएका छन् । एक महिनाभित्र प्रतिवेदन ११ महिना बितिसक्दा पनि सार्वजनिक नगरिएबाट विभिन्न आशंका पैदा भएको सुत्रको भनाई छ ।
अनुगमन टोलीले अध्ययनको प्रतिवेदन तयार पारी मन्त्रीसमक्ष बुझाएको पनि आठ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, मन्त्री महतोले अध्ययन प्रतिवेदन आफैँले थन्क्याएर राखेपछि मन्त्रालयका कर्मचारी अन्योलमा परेका छन् । गलत काम गर्ने अस्पताललाई कारबाही र नयाँ खुल्नेलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले गरिएको अनुगमनको प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष गत फागुनमा नै अनुगमन टोलीले बुझाएको हो तर सो प्रतिवेदन यतिबेला कहाँ छ भन्नेबारे मन्त्रालयका कर्मचारी नै बेखबर छन् ।
‘मन्त्री महतोले गत १४ कात्तिकमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर देशभरका अस्पतालको अनुगमनबाट आएको तथ्यांकले नयाँ स्वास्थ्य नीति बनाउन सहयोगी हुने भन्दै एक महिनाभित्र सबै अस्पतालको अनुगमन सकी प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए । उनले अनुगमन प्रतिवेदन एक महिनाभित्रै सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए । त्यसका लागि मन्त्रालयले १४ वटै अञ्चलका लागि एकएकवटा समिति बनाएर अनुगमन सुरु गरेको थियो । तर १४ वटै टोलीको प्रतिवेदनलाई समावेश गरी मन्त्रीलाई बुझाइएको आठ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रीले प्रतिवेदन न त सार्वजनिक गरेका छन् न त प्रतिवेदनमा भएका सुझावको कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीलाई भनेका छन् ।
देशभरका अस्पतालको अनुगमनका लागि ६० लाखभन्दा बढी खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अनुगमन टोलीले सरकारी र निजी अस्पतालको छुट्टाछुट्टै अनुमगन गरेको थियो । अनुगमनमा सरकारी अस्पतालअन्तर्गत जनशक्तिको अवस्था, कार्यसञ्चालन प्रक्रिया, अधिकारको प्रत्यायोजन, कार्यालय सञ्चालन अवस्था, भौतिक संरचना, यन्त्र–उपकरणको स्थिति, अभिलेख व्यवस्थापन स्थिति, वित्तीय व्यवस्थापन र बेरुजु अवस्थाबारे जानकारी लिइएको छ । यसैगरी सेवामुखी कार्य, वार्षिक कार्ययोजना, अस्पतालको जम्मा शय्या सङ्ख्या, हाल प्रयोग भइराखेको शय्या, रेडियोलोजीसम्बन्धी उपकरण, ल्याबको अवस्था, निस्शुल्क औषधिको पर्याप्तता, समस्या आदिबारे पनि अनुगमन गरिएको छ ।
यसका साथै अनुगमन टोलीले निजी अस्पतालका दर्ता मिति, नवीकरण मिति, करचुक्ता मिति, २४ घन्टे आकस्मिक सेवा उपलब्धता, आकस्मिक सेवा कक्षमा चिकित्सक सेवाको अवस्था, रक्तसञ्चार सेवाको अवस्था आदिको अनुगमन गरेका छन् । त्यसैगरी अस्पतालमा भएका एम्बुलेन्स, निशुल्क सेवाको अवस्था, पानी, फार्मेसी, अपाङ्गमैत्री छ या छैन, जनशक्तिलगायत ५३ वटा बुँदामा अनुगमन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निजी अस्पतालहरूको शय्याका आधारमा शल्यक्रिया कक्ष, विशेषज्ञ एवम् अन्य सहायक जनशक्तिको संख्या, जग्गाको क्षेत्रफल, भवनको भौतिक पक्ष, कोठाको साइज, पार्किङ, एम्बुलेन्स एवम् अन्य परीक्षण उपकरणको अवस्था निकै कमजोर भेटिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । अनुगमनमा अधिकांश निजी अस्पतालहरू निवासका लागि बनाइएका घरमा सञ्चालित रहेका, सरकारी अस्पतालमा १० देखि १५ हजार रुपियाँमा हुने शल्यक्रियामा निजी अस्पतालहरूमा १ लाखसम्म लिइने गरेको, चर्को शुल्क लिएसरहको गुणस्तर ती अस्पतालमा भए नभएको सरकारले प्रमाणित गर्न नसकेको जस्ता समस्या अनुगमनमा भेटिएको छ ।
मन्त्रालयसँगको तथ्यांकअनुसार आर्युवेदसहित देशभर करिब १ सय १५ वटा सरकारी, २ सयको हाराहारीमा निजी, १८ वटा मेडिकल कलेजका शिक्षण अस्पताल, १७ वटा आँखा अस्पताल र १० वटा अन्य प्रकारका अस्पताल छन् । निर्देशिकाअनुसार १५ बेडसम्मका निजी अस्पतालले क्षेत्रबाट, ५० बेडभन्दा कम भएमा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट र सोभन्दा बढी बेड भएका अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति लिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूहरु हारेर भन्दा पनि नेपाली समाजको रुपान्तरण र जनताको हितका लागि

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका २० जना सांसदहरुको पदावधि सकिँदैछ । यसै वर्षको फागुन २० मा उनीहरुको पदावधि सकिन लागेको हो ।

पाँचथर । साेमबार बिहान पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–४ सरखण्डेमा भएको बस दुर्घटनाका यात्रु तीन घण्टादेखि थप उपचारको प्रतीक्षामा छन् । जिल्ला

काठमाडौँ।नेपाल बार एशोसिएसनले पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको राजीनामा मागेको छ । न्यायलय जोगाउन प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा अपरिहार्य भएको उसले ठहर