डीभीमा ठग्नेलाई प्रहरीमा बुझाईने अमेरिकी दूतावासको स्पष्टोक्ति

१७ आश्विन २०६९, बुधबार १८:४० मा प्रकाशित

काठमाडौं, १७ असोज । अमेरिकी सरकारले सुरु गरेको निःशुल्क डिभी चिठ्ठा भरेवापत काठमाडौं तथा नेपालका मुख्य सहरहरुमा व्यक्ति तथा कम्पनीहरुले डीभी भर्नै व्यक्तिहरुसंग पैसा असुल्दै आएको जानकारी मिलेपछि नेपालस्थित अमेरिकी दुतावास गम्भीर बनेको छ । फलस्वरुप अमेरिकी ग्रीन कार्डका लागि खुलेको निःशुल्क डिभी चिठ्ठा भर्दिएर पैसा असुल्ने व्यक्ति तथा कम्पनीको सूचना प्राप्त हुनेवित्तिकै कारवाहीका लागि नेपाल प्रहरीलाई बुझाइने काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूताबासले जनाएको छ। डिभीबारे आधिकारिक जानकारी दिन दूताबासले वेबसाइटमार्फत गरेको प्रत्यक्ष अन्तर्क्रियामा दूताबास अधिकारीले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
व्यक्ति तथा कम्पनीहरुले ठगी गरेकोमा दूतावासलाई पश्चाताप भएको जनाउंदै दूतावासका अधिकारीले त्यस्तो सूचना पाउनासाथ नेपाल प्रहरीलाई सूचित गरिदिने जनाए । निःशुल्क डिभी लटरीका नाउँमा भइरहेको ठगी बारे दूताबासले नेपाली नागरिक र कम्पनीलाई प्रत्यक्ष कारवाही गर्न नसक्ने पनि प्रस्ट पारेको छ।
डिभी लटरीको विषयमा सर्वसाधारणलाई तथ्यगत सूचना प्रवाह गर्न बुधबार
सन् २०१४ को डिभी कार्यक्रम सुरु भइसकेको सन्दर्भमा अपराह्न ४ बजेदेखि ५ बजेसम्म अमेरिकी दूताबासले सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष वेब कुराकानी गरेको थियो । सो अवसरमा गरिएको एक प्रश्नमा दूताबास अधिकारीले भने, ‘हामी व्यक्तिलाई आफैँ डिभी भर्न प्रोत्साहन गर्छौं।’
‘डिभी चिट्ठामा सहभागी हुन कुनै शुल्क लाग्ने छैन,’ काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सोमबार विज्ञप्ति निकाल्दै भनेको छ, ुभिसाका लागि योग्य हुन डिभी विजेताहरूले कम्तीमा बाह्र वर्ष बराबरको औपचारिक शिक्षा हासिल गरेको हुनुपर्दछ। डिभी २०१४ को नतिजा सन् २०१३ मे १ देखि सन् २०१४ जुन ३० भित्र सार्वजनिक हुनेछ भने डिभी विजेताका रुपमा छनौट भई केसीसीबाट दोस्रो चिठी प्राप्त गर्दैमा आफुलाई भिसा प्राप्त भएको नठान्न पनि दूतावासले सर्वसाधारणमा आग्रह गरेको छ।
डिभी आवेदन फाराम dvlottery.state.gov मा गएर भर्न सकिने छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । मस्तिष्क मानव शरीरको सबैभन्दा जटिल अंग हो। मानव मस्तिष्कको विकासबारे एक पछिल्लो अध्ययनले करिब-करिब मिल्दोजुल्दो तथ्य उजागर गरेको छ। करिब

काठमाडौँ ।नयाँ संविधान २०७२ कार्यन्वयनमा आएपछि मुलुक संघीय संरचना अनुसार सञ्चालित छ । मुलुकमा संघीयताको स्थापनासँगै सिंहदरवारमा निहित अधिकार जनताको

काठमाडौँ ।राज्य संचालनका लागि नभई नहुने र चल्नै पर्ने तीन अंग यतिबेला लथालिङगको अवस्थामा छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिका

काठमाडौँ ।प्रधानन्यायाधीशबाटै न्यायालयको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमा संकटमा परेपछि न्यायाधीशहरुले नै ‘फुलकोर्ट’ बहिष्कार गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरे । न्यायाधीशहरू अदालतभित्र

आजको प्रमुख समाचार