ठेकेदार पोस्न प्राधिकरणभित्र गैरकानुनी चलखेल

१४ आश्विन २०६९, आईतवार ०८:२० मा प्रकाशित

काठमाडौं, १४ असोज । ठेकेदार कम्पनीलाई दिनु नपर्ने एक करोड ४० लाख रुपियाँ दिनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ग्रिड विभागमा दबाब परेको छ । पहिला सबै भुक्तानी भइसकेको तर दाबी गर्नु सर्तविपरीत भएकाले दिन नमिल्ने ठहर गरिसकेको रकम पुन दिनका लागि विभागलाई दबाब बढेको हो ।

०६४र६५ मा दुहबी र बुटवलका लागि मुडभरी एन्ड जोशी कम्पनीमार्फत खरिद गरिएको १३२र३३ केभीको ६३ एमभिए पावर ट्रान्सफर्मरबापत मूल्य घटबढ रकम दिनका लागि दबाब सुरु भएको छ । त्यतिबेला करिब आठ करोड रुपियाँमा दुई पावर ट्रान्सफर्मर खरिद गरिएको थियो । खरिदको सम्झौता सर्तमा तत्कालीन युरोको नेपाली रुपियाँमा कन्र्भट गरेपछि युरोमा थपघट भए पनि सम्बन्धित कम्पनी र प्राधिकरणले बेहोर्नु नपर्ने उल्लेख थियो । तर, प्राधिकरणका उच्च व्यक्तिलाई आर्थिक प्रलोभन देखाई सो कम्पनीले बारम्बार दाबी गर्दै आएको छ । तत्कालीन अवस्थामा एक युरो बराबर ९६।४० रुपियाँ रहेको र युरोको दर बढेर १०७ देखि ११३ रुपियाँसम्म पुगेपछि कम्पनीले दाबी गर्दै आएको छ । तत्कालीन ग्रिड विभाग प्रमुख मोहनकृष्ण उप्रेतीले सम्झौताको सर्तअनुसार दिन नमिल्ने भन्दै इन्कार गरेका थिए । तर, कम्पनीले बारम्बार प्राधिकरणका उच्च व्यक्तिमार्फत दबाब दिँदै आएको छ ।
स्रोतअनुसार प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा। जीवेन्द्र झादेखि प्रसारण तथा प्रणाली सञ्चालन विभागका महाप्रबन्धक युगोलकिशोर शाह, दीपक उपाध्याय, चिरञ्जीवी शर्मालगायतदले सो रकम दिन दबाब दिएका थिए । सम्झौताको सर्तअनुसार दिन नमिल्ने भएकोले उनले इन्कार गरेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्री, प्राधिकरणका कानुन विभागका निर्देशक गोविन्दराज खरेलसमेतले दिन मिल्ने राय दिए पनि सम्झौताको सर्त देखाउँदै उप्रेतीले दिन नमिल्ने अडान लिएका थिए । कानुनविपरीत कार्य नगर्न अडान लिएकाले सोही कारण उप्रेतीलाई सरुवा समेत गरिएको थियो । त्यसपछि आएका ग्रिड विकासका निर्देशक हरिराम श्रेष्ठलाई दबाब परे पनि उनले इन्कार गर्दै आएका छन् । तर, कम्पनीले प्राधिकरणका उच्च व्यक्तिमार्फत दबाब सुरु गरेको छ । कम्पनीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीसमेत संलग्न भएकाले उनले ऊर्जासचिव एवं प्राधिकरण सञ्चालक अध्यक्ष हरिराम कोइराला र सञ्चालक सदस्यमार्फत फेरि दबाब सिर्जना गर्न थालेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । ‘बताइएअनुसार जोशीको ऊर्जासचिव एवं सञ्चालकसँग बढी नै हिमचिम रहेको छ । प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘सर्तमै दिन नमिल्ने उल्लेख भएको रकम दिनु गैरकानुनी हो तर दबाब सुरु भएको छ, दिन नमिल्ने भनेर थन्किएको फाइललाई फेरि अगाडि बढाउनुको अर्थ यसमा उच्च व्यक्तिहरूलाई आर्थिक प्रलोभन दिइएको हुनुपर्छ ।’
उनका अनुसार प्राधिकरणले मुडभरी कम्पनीमार्फत पावर ट्रान्सफर्मर खरिद गर्न नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिकमार्फत समेत खरिद गरेको थियो । उक्त कम्पनीले दाबी गरे पनि सर्तअनुसार दिन नमिल्ने र गैरकानुनी हुने भन्दै नदिएको पनि स्रोतले बतायो । मुडभरी एन्ड जोशी कम्पनीलाई दिएमा पुन नेपाल हाइड्रोलगायत अन्य केही कम्पनीलाई समेत दिनुपर्ने हुन्छ । हाइड्रोले करिब एक करोड दाबी गरेको थियो । तत्कालीन ग्रिड विभागका निर्देशक उप्रेतीले भने सम्झौताको सर्तअनुसार दिन नमिल्ने भएकाले नदिएको बताए ।
सर्तअनुसार दिन नमिल्ने भन्दै तीन वर्षदेखि पटकपटक प्रयास भएर थन्किएको उक्त दाबीको फाइल अगाडि बढाउनका लागि प्राधिकरण सञ्चालक समिति सक्रिय भएको बताइन्छ । ऊर्जासचिव एवं प्राधिकरण अध्यक्ष कोइरालाले १५ दिनभित्र कम्पनीका क्लेमबारे प्रतिवेदन दिन ग्रिड विभागमा पत्र पठाइसकेका छन् । ‘अहिले पत्र पठाउनु भनेको त्यो कम्पनीले आर्थिक प्रलोभन देखाएर दिन खोज्ने षडयन्त्र हो,’ प्राधिकरणका ती अधिकारीले थपे, ‘चार महाप्रबन्धकको पालामा समेत दिन नमिल्ने विवादका कारण थन्किएको फाइल पुन सक्रिय हुनुमा केही कारण छ ।’

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्काले लिपुलेकमा तत्काल जनगणना नहुने संकेत गरेका छन् । शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले

काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आफूहरुले अहिले पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा नमागेको स्पष्ट पारेका छन्

काठमाडौं । अर्ली इलेक्सनको चर्चा सत्तारुढ दलबाट सुरु भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले त्यसलाई स्वागत गर्ने जनाएको छ ।

धनगढी। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ‘अर्ली इलेक्सन’ (निर्धारित अवधिभन्दा अघि नै चुनाव) नहुने बताएका छन्। आज बिहान धनगढी

आजको प्रमुख समाचार