माओवादीलाई आतंककारी सुचीबाट हटाएर बदलामा अमेरिकाले के पायो ?

१३ आश्विन २०६९, शनिबार ०८:४४ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १३ असोज । अमरिकाले एनेकपा माओवादीलाई आतंककारी सूचीबाट हटाएको विषयले निकै चर्चा पायो । विशेषगरी सत्ताधारी एमाओवादीले त्यसलाई ठूलो उपलब्धिका रुपमा प्रचार गर्न चाहेको देखियो । प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईलगायत शीर्ष नेतृत्वले अमेरिकाको सदाययताका लागि धन्यवाद पनि दिए । तर, आमतह र तप्काका जनतामा भने एउटा जिज्ञाशा कायम रहेको देखियो, आखिर माओवादीमा तात्विक रुपमा के रुपान्तरण आएको छ र आतंककारी सूचीबाट हटाइयो ? एमाओवादीले आफूलाई अब लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताबाट हिंडाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ कि पर्दैन र ?

यसरी सर्वत्र जिज्ञासा उठिरहेको परिवेशबीच अमेरिकाले माओवादी नेतृत्वको सरकारसमक्ष दुईवटा प्रस्ताव राखेको छ । पहिलो, मानवअधिकार, प्रजातन्त्र र शान्ति प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्ने । दोस्रो, तिब्बतीय शरणार्थीसम्बन्धमा नेपालबाट सकारात्मक, लचिलो र सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने । राष्ट्र संघको ६७ औं महासभाको क्रममा राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधिको कार्यालयमा अमेरिकी अधिकारीहरूले उपप्रधानमन्त्री एवम परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसमक्ष प्रमुख दुई विषयमा नेपाल सरकारको संवेदनशीलताका लागि अनुरोध गरेका छन् ।

द्वीपक्षीय वार्ताको क्रममा नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानवअधिकार सम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री मारिया ओटेरियो र दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री रोवर्ट ब्लेकले आतंककारी सूचीबाट हटेपछि माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट अमेरिकाले यी विषयमा सहयोगको आशा गरेको स्रोतले बतायो । उनीहरुले अमेरिका, माओवादी नेतृत्वको सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडी बढन तयार रहेको स्पष्ट पारेको पनि बुझिएको छ ।

यस हिसाबमा माओवादीले पैचो फेर्ने पालो आएको छ । अब जिज्ञासा उठ्छ, के मित्रराष्ट अमेरिकाले अनुरोध गरेअनुसार माओवादीले गरेर देखाउन सक्छन् रु स्रोतका अनुसार उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अमेरिकी विश्वास टुटने नदिने प्रतिबद्वता ब्यक्त गरेको छन् । भेटमा अमेरिकी पक्षबाट तिब्बती शरणार्थीको बिषयमा बिशेष चासो राखिएको थियो । उनीहरुले तिब्बती शरणार्थीहरुको शान्तिपुर्ण विरोध प्रर्दशनमा नेपाल सरकारको दमनलाई अमेरिकी सरकारले मन नपराएको टिप्पणी गरेको स्रोतको भनाई छ । शरणार्थीहरु पक्राउ गरेर फिर्ता पठाउने नेपाल सरकारको कार्यलाई मानवअधिकार सम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री ओटोरियाले मानवअधिकार उल्लङगनको घटना भन्दै मन्त्री श्रेष्ठ समक्ष असन्तुष्टी ब्यक्त गरेकी थिईन् । प्रतिउत्तरमा मन्त्री श्रेष्ठले मौन रहदै टाउको मात्र हल्लाएका थिए ।

हालै गृह प्रशासनले काठमाडौंको बौद्ध क्षेत्रमा तिब्बती शरणार्थीहरुको कार्यालयमा छापा मारेको र पक्राउको प्रसंग समेत अमेरिकी सहायकमन्त्रीद्वयले उठाएका थिए । ब्लेकले त तिब्बतीय शरणार्थीको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको लचकता अमेरिकाले मन पराउने अभिब्यक्ति दिएको समेत एक सहभागीलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा जनाइएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले मानवीय रुपमा शरणार्थीहरुलाई नेपाल सरकारले सहयोग गरेपनि उनीहरुको राजनितीक गतिविधीप्रति नेपाल सरकार चनाखो रहेकोले शरणार्थीप्रति नरम हुन नसक्ने सन्देश दिएका थिए । ‘चीन नेपालको अभिन्न मित्र राष्ट्र हो, एक चीन नितीप्रति हाम्रो सर्मथन छ’ भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा चीनविरुद्ध गतिविधी हुने नदिने अभिब्यक्ति प्रकट गरेका थिए । यसले वर्तमान एमाओवादी नेतृत्वको सरकारप्रति अमेरिकाले  दिंदैआएको समर्थनमाथि पुनः एकपटक गहिरिएर समीक्षा गर्ने सम्भावना बढेर गएको कुटनीतिक जानिफकारहरुको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ३२ सांसदलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा कुनै प्रगति नभएको नेता

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी असार महिना सम्ममा नेपालमा तीन लाख व्यक्तिमा कोभिड–१९ संक्रमण देखा पर्नसक्ने अनुमान गरेको

भारतमा कोरोना भाइरसको महामारी अति भयावह अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा मात्र भारतमा तीन लाख भन्दा बढि संक्रमित थपिएका