सरकारद्वारा पूर्वसांसदको हत्याराको मुद्दा फिर्ता

११ आश्विन २०६९, बिहीबार १०:१५ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ११ असोज । सत्ता टिकाउनका लागि एकपछि अर्को अवैध र जनविरोधि क्रियाकलापमा संलग्नता बढाइरहेको भनी आरोपित सरकारले सिरहाका कुख्यात अपराधी उदयनारायण अडगडिया (यादव) विरुद्धको मुद्दा गुपचुपमै फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । पूर्वसांसद् कृष्णचरण श्रेष्ठ र सिरहामा कार्यरत सडक विभागका इन्जिनियर नवराज विष्टलाई अपहरण गरेर गोली हानी हत्या गरेको तथा सिरहास्थित लगनीगोठ प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरी हातहतियार लुटेको अभियोग लागेका यादवविरुद्धको मुद्दा गुपचुपमै फिर्ता लिने निर्णय गत भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको हो । अभियुक्त यादवको मुद्दा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालको सिफारिस र सिँचाइमन्त्री महेन्द्र यादवको जिकिरमा फिर्ता लिने निर्णय गरेको बुझिएको छ । मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेर कार्यान्वयनका लागि विधान समितिमा पठाइसकेको स्रोतको दाबी छ ।
अमिताभ उपनामबाट चिनिने यादवविरुद्ध व्यक्तिहत्या र हातहतियार तथा खरखजानासम्बन्धी तीन थान मुद्दा सिरहा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन थिए ।
हत्या र हातहतियार तथा खरखजानाको मुद्दा सिरहा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएदेखि फरार रहेका यादवको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएदेखि नै गरिएको बताइन्छ ।
यादवको मुद्दा फिर्ता लिनका लागि सरकारले सिरहा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अदालतको राय मागेकोमा सरकारको इच्छाअनुसार गर्न नमिल्ने राय ती निकायले दिएको थियो । तर, सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अदालतको रायलाई लत्याउँदै नितान्त राजनीतिक मुद्दा भन्दै फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
मधेसवादी दलको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेलगतै डा. भट्टराई र गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले यादवको मुद्दा फिर्ता लिन तत्कालीन कानुनमन्त्री बृजेशकुमार गुप्तालाई दबाब दिएका थिए । गुप्ताले फिर्ता प्रक्रिया नमिलाएपछि कानुनमन्त्रीको कार्यभार आपैँmले सम्हालेका बेला प्रधानमन्त्री भट्टराईले कानुनमन्त्रीको हैसियतमा फिर्ताका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ताबारे एकमत हुन नसकेपछि पुन शान्ति मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २१ असारमा मुद्दा फिर्ता दिन सकिने गैरकानुनी राय दिएपछि सरकारले फिर्ताको निर्णय गरेको बताइन्छ ।
यादवको मुद्दा फिर्ता लिन सिँचाइमन्त्री महेन्द्र यादवले मन्त्रालय र उनको पार्टी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालका तर्फबाट फिर्ताका लागि दुई पत्र कानुन मन्त्रालयलाई पठाएका थिए । ३ माघमा मन्त्री यादवले पठाएको पत्रमा तराईको आन्दोलनमा उनको सक्रिय भूमिका रहेको र आफ्नो पार्टीको सक्रिय कार्यकर्ता रहेको उल्लेख गर्दै मुद्दा फिर्ताको कानुनी प्रक्रिया मिलाइदिन आग्रह गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

वासिङ्टन । कोरोनाभाइरस महामारीबाट एक वर्षदेखि सङ्कट व्यहोरिरहेको संयुक्तराज्य अमेरिकामा लाखौं अमेरिकी बेरोजगार छन् । अर्थतन्त्र पुनः खुला भएपनि कतिपय

काठमाडौं । कन्सुलर सेवा विभागले लिखतहरूको प्रमाणीकरणका लागि सङ्केत नम्बरसहितको फाराम वितरण प्रारम्भ गरेको छ । कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा

काठमाडौं । सभामुख अग्नि सापकोटा विरुद्ध परेको मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर

काठमाडौं । मानिसको स्वाब सङ्कलन नै नगरी कोभिड–१९ परीक्षणको पिसिआर नेगेटिभ रिपोर्ट बनाउने कार्यमा एउटा गिरोह सक्रिय रहेको पाइएको छ