देश राष्ट्रपतिको सहारा खोज्ने, राष्ट्रपति अरुकै मुख ताक्ने

१० आश्विन २०६९, बुधबार १९:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं, १० असोज । कामचलाउ बनेको नेकपा एमाओवादी नेतृत्वको सरकार सहजै विस्थापित हुन नसक्ने देखिएपछि प्रतिपक्षी दलहरूले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको मुख ताकेको भए पनि राष्ट्रपतिले भने अरूकै मुख ताकिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । राष्ट्रपति संविधान र कानुनअनुरूप चल्न प्रतिबद्ध रहनुभएको, तर संवैधानिक रूपमा आफूलाई हटाउन असम्भव ठान्दै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पद त्याग नगर्न दृढ हुनुभएको छ । बलजफ्ती हटाइए त्यसको प्रतिरोध गर्ने तयारीमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री र उहा“को पार्टीले राष्ट्रपतिमाथि चर्को दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । प्रतिपक्षीले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई हटाउने वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको र संवैधानिक प्रक्रियाबाट जाने मार्ग अवरुद्ध भएको महसुस राष्ट्रपतिले गर्नुभएको बताइन्छ । प्रतिपक्षले सङ्घर्ष गरी सरकारलाई हायलकायल पार्न नसकेको र नया“ सरकारको अवधारणा प्रस्तुत गर्न पनि नसकेको परिस्थितिलाई राष्ट्रपतिले असहज ठान्नुभएको छ । राष्ट्रिय सहमति बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई पटक–पटक निर्देशन दिंदा पनि प्रधानमन्त्री र सत्तापक्षले त्यसको उपेक्षा गरेपछि राष्ट्रपतिमा बेचैनी बढेको बताइएको छ । सहमति बनाउनभन्दा द्वन्द्व बढाउन सत्तापक्ष नै अग्रसर भएकोले राष्ट्रपति थप चिन्तित बन्नुभएको बुझिएको छ । राष्ट्रपतिले अग्रसरता लिन सरकारविरुद्ध व्यापक सङ्घर्ष उठाउन प्रतिपक्षीहरू सफल हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन र सहयोग प्राप्त हुने परिस्थिति बन्नुपर्ने र नेपाली सेनाको समेत पूर्ण साथ पाउने विश्वास हुनुपर्ने अवस्था छ । तर, अहिलेसम्म सेनाको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्नेमा राष्ट्रपति स्पष्ट र विश्वस्त हुन नसक्नुभएको, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ–सहयोग जुट्ने स्थिति नबनेको र प्रतिपक्षी भूमिका पनि कमजोर भएकोले तत्काल ठोस कदम चाल्न राष्ट्रपति हच्किनुभएको बुझिएको छ । जनता स्वस्फुर्त रूपमा सरकारविरुद्ध नउत्रिनुको लाभ पनि सत्तापक्षले लिइरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा नेपाली सेनाको साथ प्राप्त भएमा कामचलाउ सरकारलाई विस्थापित गरी सहमतिको नयां राजनीतिक परिस्थिति निर्माण गर्न राष्ट्रपतिलाई सहज हुने देखिन्छ । सेना आफैं राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने स्थिति नबनेको यस परिस्थितिमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसंग राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष भेटघाट र संवादमा रोक लगाएको छ । कूटनयिकहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृतिमा मात्र राष्ट्रपतिसंग प्रत्यक्ष भेट गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले गरिदिएको छ । तर, राष्ट्रपतिसंग भेट्न चाहने विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई स्वीकृति दिने अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालय छैन, बरु कसैले गुप्त भेटघाट तथा छलफल गर्ने हो कि भनी सरकारले राष्ट्रपतिमाथि कडा निगरानी राखेको छ । त्यसैले यतिबेला राष्ट्रपति किंकर्तव्यविमुढझैं हुनुभएको छ । सम्भवतः यो अवस्था आगामी कात्तिक मसान्तसम्म यथावत् रहनेछ । कात्तिक मसान्तपछि सरकारद्वारा प्रस्तुत त्रितीयांश बजेटको अवधि सकिनेछ र पुनः बजेट ल्याउन सरकारले विपक्षी र राष्ट्रपतिको सकारात्मक सहयोग प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । विपक्षीहरू वर्तमान सरकारलाई पुनः बजेट प्रस्तुत गर्न दिने मुडमा छैनन् र सहमतिबिना आउने बजेट अध्यादेश जारी गर्ने मनस्थितिमा पनि राष्ट्रपति हुनुहुन्न । त्यसैले कात्तिकपछि मात्र सरकार विस्थापनका निम्ति बलियो आधारभूमि बन्ने देखिएको छ । विपक्षीहरूले सरकारलाई अक्करमा पारेको अवस्थामा विदेशी समुदाय, नेपाली सेना र नेपाली जनतासमेत एउटा ठोस निष्कर्षमा पुग्न बाध्य हुने देखिन्छ । तत्कालका लागि भने प्रतिपक्षीहरूले राष्ट्रपतिको मुख ताके पनि राष्ट्रपतिचाहिं अरूकै मुख ताकेर बस्न बाध्य हुनुभएको छ । राष्ट्रपति आफूलाई बलियो सहाराको खोजीमा हुनुहुन्छ र त्यस्तो सहारा पाएपछि मात्र उहा“ले ठोस कदम चाल्नुहुने विश्वास गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नवनियुक्त मन्त्रीहरु विजय

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर नेपालमा महामारीकै रुपमा फैलिन थालेको छ । सोमबार १२सय ८२ नयाँ संक्रमित थपिएका छन्

काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने भएको छ । सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ भेरियन्ट

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले अहिले प्रजातन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भएकाले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल