देश राष्ट्रपतिको सहारा खोज्ने, राष्ट्रपति अरुकै मुख ताक्ने

१० आश्विन २०६९, बुधबार १९:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं, १० असोज । कामचलाउ बनेको नेकपा एमाओवादी नेतृत्वको सरकार सहजै विस्थापित हुन नसक्ने देखिएपछि प्रतिपक्षी दलहरूले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको मुख ताकेको भए पनि राष्ट्रपतिले भने अरूकै मुख ताकिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । राष्ट्रपति संविधान र कानुनअनुरूप चल्न प्रतिबद्ध रहनुभएको, तर संवैधानिक रूपमा आफूलाई हटाउन असम्भव ठान्दै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पद त्याग नगर्न दृढ हुनुभएको छ । बलजफ्ती हटाइए त्यसको प्रतिरोध गर्ने तयारीमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री र उहा“को पार्टीले राष्ट्रपतिमाथि चर्को दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । प्रतिपक्षीले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई हटाउने वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको र संवैधानिक प्रक्रियाबाट जाने मार्ग अवरुद्ध भएको महसुस राष्ट्रपतिले गर्नुभएको बताइन्छ । प्रतिपक्षले सङ्घर्ष गरी सरकारलाई हायलकायल पार्न नसकेको र नया“ सरकारको अवधारणा प्रस्तुत गर्न पनि नसकेको परिस्थितिलाई राष्ट्रपतिले असहज ठान्नुभएको छ । राष्ट्रिय सहमति बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई पटक–पटक निर्देशन दिंदा पनि प्रधानमन्त्री र सत्तापक्षले त्यसको उपेक्षा गरेपछि राष्ट्रपतिमा बेचैनी बढेको बताइएको छ । सहमति बनाउनभन्दा द्वन्द्व बढाउन सत्तापक्ष नै अग्रसर भएकोले राष्ट्रपति थप चिन्तित बन्नुभएको बुझिएको छ । राष्ट्रपतिले अग्रसरता लिन सरकारविरुद्ध व्यापक सङ्घर्ष उठाउन प्रतिपक्षीहरू सफल हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन र सहयोग प्राप्त हुने परिस्थिति बन्नुपर्ने र नेपाली सेनाको समेत पूर्ण साथ पाउने विश्वास हुनुपर्ने अवस्था छ । तर, अहिलेसम्म सेनाको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्नेमा राष्ट्रपति स्पष्ट र विश्वस्त हुन नसक्नुभएको, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ–सहयोग जुट्ने स्थिति नबनेको र प्रतिपक्षी भूमिका पनि कमजोर भएकोले तत्काल ठोस कदम चाल्न राष्ट्रपति हच्किनुभएको बुझिएको छ । जनता स्वस्फुर्त रूपमा सरकारविरुद्ध नउत्रिनुको लाभ पनि सत्तापक्षले लिइरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा नेपाली सेनाको साथ प्राप्त भएमा कामचलाउ सरकारलाई विस्थापित गरी सहमतिको नयां राजनीतिक परिस्थिति निर्माण गर्न राष्ट्रपतिलाई सहज हुने देखिन्छ । सेना आफैं राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने स्थिति नबनेको यस परिस्थितिमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसंग राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष भेटघाट र संवादमा रोक लगाएको छ । कूटनयिकहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृतिमा मात्र राष्ट्रपतिसंग प्रत्यक्ष भेट गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले गरिदिएको छ । तर, राष्ट्रपतिसंग भेट्न चाहने विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई स्वीकृति दिने अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालय छैन, बरु कसैले गुप्त भेटघाट तथा छलफल गर्ने हो कि भनी सरकारले राष्ट्रपतिमाथि कडा निगरानी राखेको छ । त्यसैले यतिबेला राष्ट्रपति किंकर्तव्यविमुढझैं हुनुभएको छ । सम्भवतः यो अवस्था आगामी कात्तिक मसान्तसम्म यथावत् रहनेछ । कात्तिक मसान्तपछि सरकारद्वारा प्रस्तुत त्रितीयांश बजेटको अवधि सकिनेछ र पुनः बजेट ल्याउन सरकारले विपक्षी र राष्ट्रपतिको सकारात्मक सहयोग प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । विपक्षीहरू वर्तमान सरकारलाई पुनः बजेट प्रस्तुत गर्न दिने मुडमा छैनन् र सहमतिबिना आउने बजेट अध्यादेश जारी गर्ने मनस्थितिमा पनि राष्ट्रपति हुनुहुन्न । त्यसैले कात्तिकपछि मात्र सरकार विस्थापनका निम्ति बलियो आधारभूमि बन्ने देखिएको छ । विपक्षीहरूले सरकारलाई अक्करमा पारेको अवस्थामा विदेशी समुदाय, नेपाली सेना र नेपाली जनतासमेत एउटा ठोस निष्कर्षमा पुग्न बाध्य हुने देखिन्छ । तत्कालका लागि भने प्रतिपक्षीहरूले राष्ट्रपतिको मुख ताके पनि राष्ट्रपतिचाहिं अरूकै मुख ताकेर बस्न बाध्य हुनुभएको छ । राष्ट्रपति आफूलाई बलियो सहाराको खोजीमा हुनुहुन्छ र त्यस्तो सहारा पाएपछि मात्र उहा“ले ठोस कदम चाल्नुहुने विश्वास गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

दक्षिण पश्चिम चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको उच्च उचाई भएका स्थानहरूबाट नाग्कु शहरमा कूल १७ हजार ५५५ व्यक्तिलाई टाढा सारिने तिब्बती

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले संसद्मा विचाराधिन रहेको नागरिकता विधेयकलाई दलको सहमतिमा अघि बढाउने प्रयत्नमा सरकार लागेको बताउनुभएको छ । विधेयक अघि

काठमाडौं । नेपालले अमेरिकालाई अमेरिकाको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णय पठाएको छ । गृहमन्त्री वालकृष्ण खाँणका अनुसार एसपीपीमा

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट समाजवाद सम्भव नुहने बताएका छन् । सोमबार नरबहादुर कर्मचार्य

आजको प्रमुख समाचार