चौतर्फी घेराबन्दीमा प्रधानन्यायाधीश : १४ न्यायाधीशले महाविपत्तिमा साथ छोडे, देउवा–प्रचण्ड किन चुप ?

९ कार्तिक २०७८, मंगलवार ०७:५८ मा प्रकाशित

काठमाडौँ ।प्रधानन्यायाधीशबाटै न्यायालयको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमा संकटमा परेपछि न्यायाधीशहरुले नै ‘फुलकोर्ट’ बहिष्कार गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरे । न्यायाधीशहरू अदालतभित्र देखिएको विचलन र प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाबारे समीक्षामा जुटेपछि आज दिनभर सर्वाेच्चका सबै इजलास प्रभावित भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराले बोलाएको फुलकोर्ट बैठक अस्वीकार गरेका १४ न्यायाधीशहरु सोमबार छुट्टै छलफलमा जुटे । मुलतः न्यायापालिका नै प्रश्नहरुको कठघरामा उभिएका बेला प्रधानन्यायाधीशबाटै निकास आउनुपर्ने दबाव दिइरहेका उनीहरु मंगलबार भेटेर संयुक्त धारणा राख्ने तयारीमा छन् । राणाका गलत कार्यशैलीप्रति सहकर्मी न्यायाधीशहरु नै गरम बनेका बेला आइतबारसम्म नरम रहेको नेपाल बार पनि सोमबार कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ । बारले न्यायपालिका सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने भन्दै सोमबार राजीनामा माग गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणामाथि मन्त्रिपरिषद्मा भागवण्डा खोजेको, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ पन्छाएको, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगरेको, प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा चलखेल गरेको र संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा भागवण्डा लिएको जस्ता गम्भिर आरोप लागेका छन् ।

शृंखलाबद्ध विवादले घेरिएका प्रधानन्यायाधीश अहिले आफ्नै उद्धारको अन्तिम कसरतमा छन् । तर कुर्सीमा बसेर यस्ता गतिविधि गर्दा समग्र न्यायालयको छवि धुमिल भएकाले न्यायाधीशहरु, पूर्वन्यायाधीश फोरम र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले अझै एक वर्षभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहेका राणालाई राजीनामा दिएर घर जान दबाव दिइरहेका छन् ।

परिस्थितिले झन् झन् प्रतिकुल बनाउदै लएपछि महाविपत्तिमा परेका राणाले उल्लेखित आरोपको खण्डन गरेर आफ्नो बचाउ गरिरहेका छन् । फुलकोर्ट बैठकमार्फत सुधारको प्रतिवद्धतासहित सुरक्षित हुने राणाको योजनामा न्यायाधीशहरुकै बहिष्कारले पानी छ्यापिएको छ । तर प्रधानन्यायाधीशलाई भागबण्डामा सरिक बनाएर यो तहसम्म पु¥याएका प्रधानमन्त्री र सत्तागठबन्धनका दलहरु कति जिम्मेवारी भन्ने अर्काे प्रश्न पनि छ । यसलाई विश्लेषकहरु असफल राजनीतिक नेतृत्वबाटै निर्देशित विकृतिका रुपमा बुझिरहेका छन् ।

न्यायालयमाथिको विवादमा हालसम्म मौन रहेका राजनीतिक दलहरु प्रधानन्यायाधीशका विवादस्पद कामबारे औपचारिक छलफल गर्नसमेत तयार छैनन् । किनकि योग्यता, चरित्र भन्दा पनि दलीय आधारकै भरमा न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश बनेकाहरुको संरक्षणमा राजनीतिक नेतृत्व नै लाग्ने गरेको छ । फलतः अहिले देखिएको विवादले पदीय आधारमा प्रधानन्यायाधीश राणा त संकटमा छन नै समग्र न्यायालय पनि संकटग्रस्त बनेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले ६ वटा प्रदेशमा प्रथम अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । सोमबार बिहानसम्म प्रदेश १, वागमती, गण्डकी, लुम्बिनी,

काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अर्को कार्यकाल पार्टीको नेतृत्व गर्ने चाहना व्यक्त गरेका छन् । अब देउवासँग भिड्ने को

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निरत्साहित नहुन पराजित भएका उम्मेदवारहरुलाई आग्रह गरेका छन् । एक अपिल जारी

काठमाडौँ ।नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल समूहबाट सभापतिका आकांक्षी ४ नेता छलफलमा जुटेका छन् ।  पौडेल निवास बोहराटारमा सभापतिका आकांक्षी