राष्ट्रपति छन् कि छैनन् ? – राजेश ढुंगाना

१० आश्विन २०६९, बुधबार ०८:५९ मा प्रकाशित

यतिबेला नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय विषय भनेको राष्ट्रपतिले असफल भइसकेको अन्तरिम संविधान र त्योभन्दा पनि असफल भएको राजनीतिको गांठो फुकाउन पाउने वा नपाउने ? भन्ने रहेको छ । दुवैतर्फका आ–आफ्ना तर्क होलान् । तर, परिस्थिति के हो भने– कहीं कतै कुनै तर्कले काम नगरेको । त्यसैले राष्ट्रपतिबाट कुनै कदम चालिनुपर्दछ कि त्यसो गर्नुहुंदैन भन्ने कुरालाई कहां के लेखिएको छ वा कहां के लेखिएको छैनमा खोज्नु भनेको निरपेक्ष कुरा हुन जान्छ । कुनै पनि कुराको हल सापेक्षतामै खोजिनुपर्दछ ।

यसो हो भने, पहिलो कुरा संविधानसभाको अकाल मृत्युसंगै दलहरू असफल भइसके । दोस्रो, समग्र राजनीति असफल भयो । तेस्रो, मुलुक चलाउने मूल कानुन पनि असफल भयो । संगसंगै दलहरूबाट सहमतिपूर्वक निकास निस्कने कुरा पनि असम्भवप्रायः देखिइसक्यो । जसका कारण मुलुक हरक्षण सङ्कटग्रस्त भइरहेछ । यसो हुनु भनेको राष्ट्र सोझै अराजकतातर्फ जानु हो । गृहयुद्धतर्फ जानु हो । असफल राष्ट्र हुनेतर्फ जानु हो । र, अन्ततः छिन्नभिन्न भएर राष्ट्रियता नै समाप्त हुनु हो । त्यसैले राष्ट्रपतिले कदम चाल्नुपर्दछ वा पर्दैन ? यिनै माथिका गम्भीर सन्दर्भबीचमा खोजिनुपर्दछ ।
उदेकलाग्दो कुरा के छ भने नेपालका तथाकथित विद्वान्हरूसमेत राष्ट्रपतिले के गर्नु हुन्छ र हुंदैन भन्ने कुरा व्यवहारतः मरिसकेको अन्तरिम संविधानका प्रावधानहरूमै खोजिरहेछन् । भूतपूर्व भइसकेको संविधानमा अब समाधान नखोज्दा हुन्छ । सोझो हिसाबले भन्नुपर्दा मुलुकमा यतिबेला संविधान छैन । त्यसैले अर्को संविधान नआएर निर्वाचन नहुन्जेलसम्म वर्तमान राष्ट्रपति मुलुकका एक मात्र सञ्चालक भएको कुरा कसैले चाहे पनि नचाहे पनि स्वीकार्नैपर्दछ । आवश्यकताको सिद्धान्त र परिस्थितिको तकाजाले राष्ट्रपतिले केही कदम चाल्न जरुरी मात्र होइन ढिला पनि भइसक्यो । चाहे त्यो बाधा–अड्चन फुकाउ गरेर नयां सरकार बनाउन होस् वा सोझै राष्ट्रपति शासन लागू गर्न । नत्रभने उनी पनि राष्ट्रमा आउने दुष्परिणामको निमित्त इतिहासमा दलशरूझै दोषी हुनेछन् ।
वास्तवमा अहिलेसम्म राष्ट्रपति के हेरेर बसेका छन् ? विवेकशील जनता त्यसैमा छक्क परेर बसेका छन् । मुलुकका प्रथम राष्ट्रपति यति हुतिहाराजस्तो देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । विवादमा आइने डर पालेर गर्नैपर्ने कर्तव्यबाट पलायन हुनु सोझै गैरजिम्मेवारी हो । त्यसैले सानो विवादबाट त राष्ट्रपति बच्लान् । तर, ठूलो कर्तव्यबाट चुक्दै छन् ।
यदि राष्ट्रपति पनि यसैगरी लस्याङफस्याङ गरिरहने हो भने राष्ट्रका लागि के छ त उपाय ? भन्न लजाउनु र डराउनुपर्ने कुरा रहेछ– अब मुलुकले एउटा सकारात्मक तानाशाह खोज्न सक्छ । जब छनोट साम्यवादी तानाशाही र गैरसाम्यवादी तानाशाहीको बीचमा हुन्छ त्यहां जनताले गैरसाम्यवादी तानाशाही स्वीकार्नेछन् । जायज–नाजायज भन्ने कुरा परिस्थितिजन्य हुन्छ । देश नै छिन्नभिन्न हुने स्थिति आएपछि यदि त्यसलाई बचाउन कथित लोकतन्त्रलाई नै बलि नदिई हुन्न भने के गर्ने त ? यसो भनिरहंदा एउटा प्रजातन्त्रवादीको आस्था धरापमा पर्नसक्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि पंक्तिकारले खुला रूपमा राष्ट्रका सामु यो प्रस्ताव राखेको हो । एउटा सरकार दिन नसक्ने लोकतन्त्र, एउटा संविधान दिन असफल लोकतन्त्र के काम ? यी त ठूला कुरा भए । जनतालाई रोजगार दिन नसक्ने लोकतन्त्र, सामान्य सुशासन दिन नसक्ने लोकतन्त्र, दलहरू स्वयम् नै मूल्य–मान्यतामा रहन नसक्ने लोकतन्त्र के काम ? जनताका यी र यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ दिन जरुरी छ, नभए अहिलेका राजनीतिक दलहरू र त्यसको नेतृत्वलाई ‘भष्म’ हुनबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन ।
अब राष्ट्रपतिले पनि दलहरूसंगै भष्म हुने हो कि होइन– त्यो राष्ट्रपतिले सोचे हुन्छ । तर, एउटा कुराचाहिं के हो भने उहांले चाल्ने कदम केवल एउटाबाट लिएर अर्कालाई सत्ता दिने मात्र हुनुहुन्न । यसो गर्नु भनेको गुन्दु्रकको झोलमा जात फाल्नु हुनेछ । कदम नै चालिसकेपछि दूरगामी सकारात्मक परिणाम आउने गरी कदम चालिनुपर्दछ । यसो गर्दा राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरूपको निर्धारणजस्तो कुरा केही दलहरूको बलमिच्याइंबाट निर्धारण नगरी जनमतसङ्ग्रहद्वारा नेपाली जनताले प्रत्यक्ष गर्न पाउनुपर्दछ । सोझै जनताबाट यी विषय निर्धारण नगर्ने हो भने केहीकाल विद्रोह नहोला । तर, अन्ततः जनताले त्यो संविधानलाई पनि भत्काउनेछन् र त्यो संविधान बनाउनेहरूलाई पनि ।
फेरि पनि भन्नैपर्ने हुन्छ– मूर्ति होइन राष्ट्रपति । मूर्ति भए शीतलनिवासमा नराखेर पशुपति वा कुनै मन्दिरमा राखिएको हुन्थ्यो । चार वर्षदेखि यही कुनै मन्दिरमा नराखिएकै प्रमाणका आधारमा पनि यसले चटपटाउंदछ र चटपटाउनु पनि पर्दछ भन्ने सिद्ध हुन्छ । तर, खोइ त राष्ट्र डुब्न लागेको बीभत्स दृश्य राष्ट्रपतिले देखेको ? कि दलहरू र उनमा केही फरक छैन ? प्रश्न गम्भीर भएर आइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

मुलुकमा सङ्घीयता आइसकेपछि हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित हुनुभएका नागेश कोइराला राजनीतिक वृत्तमा मात्र नभई

राजनीतिक दलले मध्यमार्गी बाटो निकाल्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सम्झौतालाई निष्र्कषमा पुर्‍याएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकबाट बाह्रबुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता

डा. सुरेश आचार्य नेपालको राजनीतिमा संसदीय संस्कृतिको अपचलन चरम अवस्थामा पुगेको छ । संसदीय अपसंस्कृतिको पछिल्लो अभ्यास यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा

सम्माननीय सभामुख महोदय ! राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषयलाई यस्तो होहल्ला र गञ्जागोल वातावरणमा छलफलका लागि पेश गरिनु आपत्तिजनक छ ।

आजको प्रमुख समाचार