भट्टराई सरकार वहिर्गमन नै विपक्षीको पहिलो सर्त

९ आश्विन २०६९, मंगलवार ०९:२८ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ९ असोज । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले वार्ता र सहमति प्रक्रियालाई सत्ता लम्ब्याउने रणनीतिका रूपमा मात्र उपयोग गरेको भन्दै कांग्रेस, एमालेलगायत १३ विपक्षी दलले भट्टराई पदबाट नहटेसम्म सत्तारूढ एमाओवादीसँग वार्ता नै नगर्ने भएका छन् । नयाँ चुनावमा जान सहमतिको सरकार गठन गर्ने प्रमुख चार दलबीच सहमति भए पनि डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिने कसरतमा सत्तारूढ एमाओवादी देखिएपछि विपक्षी दलहरूले सडक आन्दोलनबाटै सरकार हटाउने सहमति गरेका हुन् ।
राजनीतिक निकासका लागि संविधानसभाको नयाँ चुनावमा जाने र त्यसका लागि निर्वाचन प्रक्रिया र सरकारमा सहमति खोज्ने प्रमुख चार दलबीच सहमति भए पनि सरकारको नेतृत्वलाई लिएर उनीहरूबीच फेरि सम्बन्ध चिसिएको छ । नेकपा–माओवादीसहितका प्रतिपक्षी दलहरूको सोमबार बसेको बैठकले तीनबुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै भट्टराई सरकारको बहिर्गमन राजनीतिक निकासको पहिलो पाइला भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यस्तै, सरकारविरुद्ध आन्दोलन अनिवार्य भएको निष्कर्ष निकाल्दै ११ असोजमा बस्ने बैठकले आन्दोलनका सशक्त कार्यक्रम ल्याउने पनि निर्णय गरेको छ । वर्तमान सरकार हटेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनु राजनीतिक निकासको पहिलो पाइला हो भन्ने बैठकको सर्वसम्मत निष्कर्ष रहेको छ ।
राजनीतिक निकासका विषयमा दलहरूबीच पछिल्लोपटक भएको छलफलले नयाँ निर्वाचनमा जाने सहमति गरे पनि सत्तारूढ एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले चुनावसम्मै मोर्चाबन्दी गरेर जाने सहमति गरेपछि विपक्षी दलहरूको बैठक बसेको हो । बैठकमा एमाओवादीबाट विभाजन भई बनेको नेकपा–माओवादी पनि सहभागी थियो ।बैठकमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा–माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा माले, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाललगायत १३ दलका नेता सहभागी थिए ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा बादललाई गृहमन्त्रीमै पुनः नियुक्ति गर्ने

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पुनः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ । इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट शुक्रबार प्राप्त मूल्य सूचीअनुसार

काठमाडौं । नयाँ सत्ता समीकरणमा लगभग सहमति नजिक पुगेका तीन दल अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान

काठमाडौ । सरकारले शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरु आगामी वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ । कोभिड – १९ व्यवस्थापन केन्द्र