भ्याटको दायरा फराकिलो बनाउन उद्योगी–व्यवसायीको माग

८ आश्विन २०६९, सोमबार २१:३९ मा प्रकाशित

चन्द्रकान्त खनाल, रुपन्देही, ८ असोज । उद्योगी व्यवसायीहरुले मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को दायरालाई फराकिलो बनाउन सरकारी नीतिमा आमुल परिवर्तनको खांचो औंल्याएका छन् । २० लाखभन्दा बढी कारोबार गर्ने उद्यागी–व्यवसायी भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने भनी सरकारले २०५३ सालमा ल्याएको प्रावधान हालको अवस्थामा सान्दर्भिक नभएकाले वस्तु र सेवाको मूल्य वृद्धि हुँदै गएकाले उक्त प्रावधानलाई परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका हुन् । राजश्व अनुसन्धान विभागले बुटवलमा आयोजना गरेको राजश्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय गोष्ठीमा उद्योगी–व्यवसायीहरुले सरकारी नीति राजश्वचुहावटका लागि सहयोग पुग्ने खालको रहेको आरोप पनि लगाए । न्यून बिजकीकरण व्यवसायीहरुका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा रहेको औंल्याउंदै उनीहरुले भन्सार मूल्यांकन पद्धतिलाई पनि व्यावहारिक बनाउन माग गरे । नेपालमा उत्पादित सामानको भन्सार दर कम हुने दर विदेशबाट आयातित सामानको भन्सार मूल्यांकन बढी हुने परिपाटीले स्वदेशी उद्योग फस्टाउन नसक्ने उनीहरुको तर्क छ । व्यवसायीहरुलाई राजश्व चुहावट सबैभन्दा बढी हुने सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरिनुपनर्,े व्यवसायीहरुलाई कर–शिक्षासम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, भारतबाट सामान आयात गर्दा एकसयको सामानमा लाग्ने गरेको संक्षिप्त प्रज्ञापन पत्र हटाईंदा त्यसले कर असुलीमा नोक्सानी हुने गरेकाले यसलाई फेरि लागु गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् । कार्यक्रममा बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका पुर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कसजुले सामान आयात गर्दा गरिने भन्सार मूल्यांकन प्रणालीलाई खारेज नगरेसम्म राजश्व चुहावट नरोकिने बताउनुभयो । उहा“ले व्यवसायीले स्वघोषणा गरेको बिललाई मान्यता दिनुपर्ने सुझावदिनुभयो । रुपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष टंक पोखरेलले भन्सार मूल्यांकन पद्धति नै राजश्व चुहावटको प्रमुख कारण रहेको उल्लखे गर्दै घर बहाल कर सकंलनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय निकायलाई प्रदान गर्न माग गर्नुभयो । कृष्णनगर उद्योग बाणिज्य संघका सचिव नसिव हुसेनले कपिलवस्तुमा एकसय भन्दा बढी इट्टा उद्योग गैरकानुनी सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै तिनलाई भ्याटका दायरामा ल्याएर राजश्व संकलनमा ठूलो उपलब्धि हासिल हुने बताउनुभयो ।त् यस अवसरमा गुल्मी, अर्घाखा“ची, बाग्लुङ, नवलपरासी लगायतकाजिल्लाका उद्योग बाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरुले पनि आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरीबलका नायब महानिरीक्षक बेनकुमार शाहीले सशस्त्र प्रहरीको एक्लो प्रयासले मात्र राजश्व चुहावट नियन्त्रण हुननसक्ने भएकाले सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको खा“चो औंल्याउनुभयो । कार्यक्रममा राजश्व अनुसन्धान पश्चिमाञ्चल इकाई कार्यालयका प्रमुख धर्मेन्द्र मिश्र, कृष्णनगर आन्तरिक राजश्व कार्यालयका जगदीश प्रसाद उपाध्याय, कृष्णनगर भन्सार कार्यालयका भिमांशु अधिकारीले राजश्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काभ्रेपलाञ्चोक । जिल्लाको पुराना तीन नगर बनेपा, धुलिखेल र पनौती ‘काभ्रे’ स्मार्ट सिटीका नामले परिचित हुन संरचना निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा रु छ खर्ब ४२ अर्ब १४ करोड बराबरको विप्रेषण मुलुक भित्रिएको छ

मनकामना केबुलकार आजदेखि नियमित सञ्चालनमा आएको छ । स्तरोन्नतिको पहिलो चरणको कामका लागि यही चैत २५ देखि २९ गतेसम्म बन्द

काठमाडौँ । इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडले साधारण शेयर बिक्रीका लागि निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । कम्पनीले आज जारी