सरकार र संविधानसभाको निर्वाचनबारे कानूनब्यावसायीहरुको भिन्नाभिन्नै मत

६ आश्विन २०६९, शनिबार १९:१५ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ६ असोज । प्रमुख दलहरुले संविधानसभाको पुनःनिर्वाचन गर्ने र त्यसको लागि सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने भनि गरेको सहमतिको कानुनी र संबैधानिक बैधताको विषयमा वरिष्ठ कानून ब्यवसायी र संविधानविदहरुको मत विभाजित बनेको छ ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले जनताको मत बुझ्न निर्वाचनमा जाने कुरालाई कुनै पनि संविधान र कानूनहरुले रोक्न नसक्ने भन्दै सहमतिको सरकार गठन गरेर बाधा अड्काउन फुकाएर निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा राखे । उनले भने– ‘अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामै जनताको भावना अनुसार भनेकोले निर्वाचनमा जान र संविधान बनाउन कुनै संविधानले रोक्न सक्दैन ।’ उनले अब एक वर्ष संविधान निर्माणको जिम्मेवारी दिने गरी संसदको निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै निर्वाचन प्रत्यक्ष रुपमा मात्र हुनु पर्ने तर्क गरे । खड्काले थपे–समानुपातिक हुँदा शिर्ष नेताका श्रीमती, नोकर चाकर संसद भएकोले यसपटक संविधान नबनेको हो, त्यसैले अब समानुपातिक निर्वाचन हुनु हुँदैन ।
संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्यले नयाँ निर्वाचनमा जान संविधान बाधक नभएको भन्दै संविधान संसोधनको तर्क संविधानसभा पुनःस्थापना गर्न चाहनेहरुको ढोंग मात्रै भएको दावी गरे । उनले संविधानमा भएका निर्वाचनसम्बन्धी ब्यवस्था तत्कालिन संविधानसभाको निर्वाचनको लागि भएकोले त्यो संविधानसभाको विघटनसँगै निश्क्रिय भइसकेकोले अब त्यसलाई क्रियाशिल बनाउन आवश्यक नरहेको बताए । धारा ८८ को आधारमा सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जार गरेर निर्वाचन गर्न सक्ने भन्दै संविधान संसोधन र बाधा अडकाउन फुकाउने कुरा कुतर्क मात्रै भएको तक आचार्यले गरे ।
यस्तै, अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले बाह्रबुँदे सहमति कायम रहेको, अन्तरिम संविधानले संविधानसभाबाहेक अरु निर्वाचनको कल्पना नगरेको, सर्वोच्च अदालतको फैसला र जनआन्दोलनले समते संविधानसभाबाटै संविधान बनाउने कुरा गरेकोले मुलुकमा फेरि पनि संविधानसभा बाहेक कुनै निर्वाचन हुन नसक्ने दावी गरे । उनले प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा निर्वाचन निष्पक्ष नहुने भएकोले सहमतिको सरकार निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै यसको लागि सबैभन्दा राम्रो उपाय प्रधानमन्त्री स्वयमले अर्को नाम प्रस्ताव गर्नु नभए राष्ट्रपतिले नै दलहरुसँग नाम माग्नुपर्ने बताए ।
संविधानविद डा. चन्द्रकान्त ज्ञावलीले संसदको पुनःस्थापना नभई संविधानको संसोधन नहुने भएकोले निर्वाचन पनि हुन नसक्ने जिकिर गरे । उनले निर्वाचन गर्न संसदको पुनःस्थापना जरुरी भएको भन्दै त्यसैबाट १ सय जनाको १ वर्षको लागि संविधानसभा र १ सय ५० जनाको दुई वर्षको लागि संसदको निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा राखे । त्यसका लागि संविधानको धारा ३८, १ अनुसार सहमतिको सरकार गठन गर्नु अनिवार्य भएको उनले बताए । संविधानका ३७ वटा धारा निष्क्रीय रहेकोले पनि संविधानको संसोधन नगरी निर्वाचन हुन नसक्ने उनको तर्क थियो ।
कानून ब्यवसायी एवम एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता खिमलाल देवकोटाले निर्वाचनमा जान कुनै पनि कानूनले बाधा नगर्ने भन्दै राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउन फुकाउने कुरा असम्भव रहेको दावी गरे । उनले अहिलेको सरकारलाई हटाउने बैद्यानिक आधार नभएको र राष्ट्रपतिले समेत हटाउन नसक्ने भन्दै सहमतिबाहेक कुनै विकल्पबाट सरकार नहट्ने स्पष्ट पारे । उनले भने– ‘राष्ट्रपतिसँग सरकार हटाउने त के अध्यादेश रोक्ने संवैधानिक आधार पनि छैन ।’

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौ । सरकारले शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरु आगामी वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ । कोभिड – १९ व्यवस्थापन केन्द्र

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को समस्या समाधानका लागि सबै दलसँग सहयोगको आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिवार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नजाने भएका छन् ।

काभ्रेपलाञ्चोक । जिल्लाको पुराना तीन नगर बनेपा, धुलिखेल र पनौती ‘काभ्रे’ स्मार्ट सिटीका नामले परिचित हुन संरचना निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता