तालिबानलाई मान्यता दिन किन हिच्किचाइरहेछन् रुस, चीन र पाकिस्तान ?

१२ आश्विन २०७८, मंगलवार १७:०९ मा प्रकाशित

काठमाडौं। ‘यदि उनीहरुले सबै गुटहरुलाई सहभागी गराएनन् भने आज नभए भोलि त्यहाँ गृहयुद्ध हुनेछ । यसको अर्थ एक अस्थिर र अराजक अफगानिस्तान’ – इमरान खान, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री ।

‘चीनले आशा गर्छ कि अफगानिस्तानका सबै पक्ष त्यहाँका जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अपेक्षा अनुसार निर्णय गर्नेछन् । एक खुला र सबैलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने राजनीतिक ढाँचा तयार गर्नेछन्’ – चीनको विदेश मन्त्रालय ।

‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण यो सुनिश्चित गर्नु हो कि ती प्रतिबद्धता उनीहरुले सार्वजनिक रुपमा गरेका छन् तिनीहरुलाई पूरा गरियोस् र हाम्रो लागि यो सर्वोच्च प्राथमिकता हो’ सर्गेइ लावरोभ, रुसका विदेश मन्त्री ।

यी बयान ती तीन देशका हुन् जसको अफगान तालिबान शान्ति वार्ता, तालिबानको अन्तरिम सरकारको गठन र तालिबानको समर्थनमा अहम भूमिका रहेको छ । तर, तालिबानलाई खुला समर्थन र विश्वलाई नयाँ तालिबानको विश्वास दिलाएर पनि यी तीन देशले तालिबानलाई मान्यता दिएका छैनन्।

चीन, रुस र पाकिस्तान तालिबान सरकारलाई मान्यता दिने प्रश्नमा समावेशी सरकारको निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अपेक्षा, आतंकवादी संगठनसँग दूरी र शासनमा उदारताको कुरा गर्छन् ।

तीनै देशका अफगानिस्तानमा आफ्ना हित पनि छन् । पाकिस्तान यो अवसरलाई भारतसँग प्रतिद्वन्द्विताको सन्दर्भमा हेर्छ । पछिल्लो सरकारको भारततर्फ झुकाव थियो तर तालिबान सरकारको पाकिस्तानसँग राम्रो सम्बन्ध छ । चीन र रुस दुवै अफगानिस्तानमा अमेरिकी दबदबाबाट खुसी थिएनन् । उनीहरुको प्रयास थियो अमेरिका यहाँबाट जाओस् र त्यसपछि हुने खाली स्थानमा उनीहरुको दबदबा होस् ।

चीनको नजर अफगानिस्तानका संसाधनमा पनि छ । रुस मध्य एसियाली देशहरुमा कुनै किसिमको इस्लामिक कट्टरता नआओस् ताकि यहाँ अमेरिकाको दबदबा कम होस् र रुसका लागि अवसर बनोस् भन्ने चाहन्छ । तैपति यी तीन देश तालिबान सरकारलाई मान्यता दिन किन हिच्किचाइरहेका छन् ? तालिबानसँग आफ्नो सम्बन्धलाई उनीहरु कसरी अगाडि बढाउन चाहन्छन् ?

मान्यताबाट दबाबको अन्त्य

जानकारहरुका अनुसार मान्यता दिनु एक यस्तो विषय हो जसबाट अफगानिस्तानको तालिबान सरकारमाथि दबाब बनाउन सकिन्छ । चीन रुस र पाकिस्तान यसलाई गुमाउन चाहँदेनन् र कुनै खतरा उठाउन पनि चाहँदैनन् ।

लण्डनको किंग्स कलेजमा विदेश मामिला विभाग प्रमुख प्रोफेसर हर्ष भी पन्त भन्छन् ‘तीनै देशले यदि मान्यता दिए भने उनीहरुसँग कुनै बढत रहने छैन । अहिले यदि तालिबानबाट कुनै ठोस प्रतिबद्धता गराउनु छ भने त्यसको लागि मान्यता पाउने उसको आवश्यकतालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’

‘तर, यदि एकपटक मान्यता दिइयो भने त्यसलाई फिर्ता लिन सकिँदैन । त्यसपछि आफ्नो फैसलाको बचाउ गर्नुपर्नेछ । अहिले प्रतिक्षा गर्ने स्थिति यी देशहरुको लागि ठिक छ । यसो गरेर उनीहरु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विरुद्ध पनि गइरहेका छैनन् ।’

अर्कोतर्फ तालिबान नेतृत्वको कट्टरताले पनि यी देशको हात बाँधेको छ । जसरी यो तालिबानलाई १९९६ को तालिबानभन्दा फरक बताइएको थियो, समावेशी र उदार सरकारको कुरा गरिएको थियो त्यो भइरहेको देखिएको छैन ।

तालिबान सरकार बनेको एक महिना भएको छ तर कुनै सकारात्मक संकेत देखिएका छैनन् । अहिले पनि महिलाको अधिकारका विषयमा शंका कायम छ । छात्र–छात्रालाई एकसाथ पढ्न रोक लगाइएको छ । त्यहाँ हजामहरुलाई दाह्री नकाट्न आदेश दिइएको पनि खबर आएको छ । शरीया कानुन लागू गर्ने कुरा भइरहन्छ ।

खुलेआम चौराहामा मानिसका शव झुण्ड्याइएका छन् र मानिसहरुको पलायन जारी छ । यस्तोमा तालिबानको कट्टरता हट्नुको साटाे बढ्दो देखिएको छ जसको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकार्यता छैन । यसबाट अन्य चरमपन्थी संगठनको हौसला बढ्ने डर पनि छ ।

प्रोफेसर पन्त भन्छन् ‘तालिबानका विषयमा नकारात्मक रिपोर्ट आइरहेका छन् । जसका कारण संसारका ठूला शक्तिहरु मान्यता दिन कुनै हतार गरिरहेका छैनन् । यस्तोमा चीन, रुस र पाकिस्तानले यदि मान्यता दिए भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बीचका बनिरहेको सहमति विरुद्धको फैसला हुनेछ ।

यसको लागि यी देश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तालिबानको समर्थनमा माहोल बनाउने कोसिस गरिरहेका छन् । इमरान खानले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा दिएको भाषणको मुख्य एजेण्डा विश्वलाई तालिबानलाई मान्यता दिन तयार गरियोस् भन्ने थियो । जति देश यो दिशामा अघि बढ्छन् यति नै पाकिस्तानको तालिबान नीति बलियो हुन्छ ।’

इस्लामिक कट्टरता बढ्ने डर

सुरुवातदेखि नै रुस, चीन र पाकिस्तानको जोड यो कुरामा थियो कि तालिबान सरकारमा अफगानिस्तानको जमिनको प्रयोग उनीहरुविरुद्ध नगरियोस् । पाकिस्तानले तहरिक ए तालिबानका कारण चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ ।

चीनलाई उनको शिनजिया प्रान्तमा पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मुभमेन्ट बलियो नबनोस् भन्ने चिन्ता छ र रुस आफ्ना छिमेकी देशमा शान्ति कायम राख्न चाहन्छ ।

जसरी तालिबानले पंजशीरमा राजनीतिक विरोधीहरुलाई मारेको छ त्यसले ताजिक र उज्वेकहरु आक्रोशित छन् । कजाखस्तान, ताजिकिस्तान र उज्वेकिस्तान, अफगानिस्तान र रुसको नजिक छन् । त्यहाँ बढ्दो आक्रोश र कट्टरताबाट रुस बच्न मुस्किल हुनेछ ।

जवाहरलाल नेहरु युनिभर्सिटीको सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिजका प्रोफेसर संजय के भारद्वाज भन्छन् ‘तालिबान सरकारमा जति कट्टरता हुन्छ त्यो अगाडि पनि विस्तार गरिनेछ । रुस, चीन र पाकिस्तानलाई यही डरले सताइरहेको छ ।’

उनका अनुसार यसमा एउटा अर्को कुरा अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ र त्यो हो तालिबान सरकारमा हक्कानी समूहको वर्चश्व हुनु जसको कट्टरताको बारेमा पूरा संसारलाई थाहा छ । यही कारण यी देशहरु समावेशी सरकारको कुरा गरिरहेका छन् ताकि एक उदार तालिबान सरकार उनीहरुविरुद्ध प्रयोग हुन नसकोस् ।

पाकिस्तानका कठिनाइ केही फरक

पाकिस्तानका कठिनाइ चीन र रुसभन्दा केही फरक छन् । पाकिस्तानलाई आतंकवादी गतिविधि बढ्ने डर मात्र होइन उसको आर्थिक स्थिति पनि खराब छ । पाकिस्तान अहिले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ग्रे लिस्टमा छ । उसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाइएका छन् । यस्तोमा कट्टर तालिबान सरकारको समर्थनलेपाकिस्तानको छवि अझै बिगार्न सक्छ ।

प्रोफेसर भारद्वाज भन्छन् ‘१९९६ देखि परिस्थिति धेरै बदलिइसकेको छ । पहिले विश्वलाई यो कुराले फरक पर्दैनथ्यो कि अफगानिस्तानमा के भइरहेको छ । अहिले पूरै विश्वले मानवअधिकारको कुरा गरिरहेको छ । त्यतिबेला तहरिक ए तालिबान थिएन र पाकिस्तानमा त्यति आतंकवाद थिएन । तालिबानलाई पहिले मान्यता दिने साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स पनि चुप छन् । पाकिस्तान एक्लै यति ठूलो कदम उठाउन सक्दैन ।’

के समावेशी सरकार सम्भव छ ?

अफगानिस्तानमा जुन समावेशी सरकारको लागि जोड दिइँदैछ तालिबान त्यसको लागि कति तयार छ ? अमेरिका, भारत, रुस, चीन र पाकिस्तान सबै देश आ–आफ्नो किसिमको समावेशी सरकार चाहन्छन् ।

के तालिबान यी सबैलाई विश्वासमा लिन सक्षम छ ? हर्ष पन्तका अनुसार तालिबान सरकारमा अहिले समावेशी सरकार बन्नु कठिन छ किनकि यदि तालिबानले यस्तो चाहेको भए पंजशीरमा हिंसा प्रयोग नगरी राजनैतिक समाधानको बाटो रोज्थ्यो ।

अहिले त आन्तरिक कलह पनि सकिएको छैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समावेशी सरकारमा जोड दिन्छ किनकि समावेशी सरकारबिना तालिबानले पनि अफगानिस्तानलाई नियन्त्रित गर्न सक्ने छैन । यसका कारण तालिबानमा गृहयुद्धको स्थिति बनिरहनेछ र आर्थिक विकास । र विदेशी सहयोग सम्भव हुने छैन । चीनको अफगानिस्तानमा आर्थिक हित यसबाट प्रभावित हुन सक्छ ।

तालिबानका अगाडि चुनौतीहरु

तालिबान सरकार लगातार आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता दिइयोस् भन्ने कोसिसमा छ । हालै उसले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा अफगानिस्तानको तर्फबाट तालिबानका प्रतिनिधिलाई सम्बोधन गर्ने अवसर दिन माग गरेको थियो ।

तालिबान सरकारका सुरुवाती दिनमा उसले महिला अधिकार र सबैलाई साथ लिएर अगाडि बढ्ने कुरा गरेको थियो तर अहिलेको स्थितिले यस्तो संकेत दिँदैन ।

तालिबानको आन्तरिक कलह अब जगजाहेर भइसकेको छ । काबुलमा सिनयन्त्रणको केही दिनपछि नै मुल्ला बरादर र हक्कानी गुटबीच सरकार गठनका विषयमा राष्ट्रपति भवनमा हिंस्रक झडप भएको दावी गरिन्छ ।

अमेरिकासँग वार्तामा मुख्य भूमिका निभाएका मुल्ला बरादर अचानक गायब भए । तालिबानका नेता मुल्ला हिब्तुल्लाह अखुंदजादा पनि लामो समयदेखि देखिएका छैनन् । यसले समूहका समस्य अझै बढेका छन् । प्रश्न त उनी जिउँदै छन् वा मरिसके भन्ने पनि उठेको छ ।

यसका अलावा परम्परागत नश्लीय र कबायली खिचातानी पनि सुरु भएको छ । पूर्वमा बस्ने पश्तुनहरु बलियो भएर उदाएका छन् र उनीहरु दक्षिणमा बस्ने कबिलाविरुद्ध उभिएका छन् । पंजशीरमा भएको हिंसापछि हजारा समुदायको अलग्गै आक्रोश छ ।

यो सरकारका ३३ मन्त्रीमध्ये ३ जनामात्र अल्पसंख्यक समुदायका छन् । यीमध्ये २ ताजिक मूलका हुन् र एक उज्वेक मूलका । सरकारमा सबैभन्दा ठूलो नश्लीय समूह शिया हजाराको कुनै मन्त्री छैनन् र कुनै महिला मन्त्री पनि छैनन् ।

प्रोफेसर भारद्वाजका अनुसार आन्तरिक टकराव शान्त गर्नुको साथै तालिबान सरकारले आफ्नो कट्टर रवैयालाई पनि छोड्नुपर्छ जो यति सजिलो छैन । उनी भन्छन् ‘यी समूह बन्ने आधार नै कट्टरता हो । उनीहरुले यसलाई छोडे भने उनीहरुको अस्तित्व समाप्त हुन्छ । यदि उनीहरुले उदार रवैया अपनाए भने पनि उनीहरुभित्रैबाट कुनै गुट विरोधमा उत्रिनेछ ।’

जानकारहरुका अनुसार पहिले यी चरमपन्थी संगठनको एउटै दुश्मन थियो अमेरिका र अफगान सरकार तर अब उनीहरु गए । अब यिनीहरुबीच सत्ताको लडाइँ हुनेछ जुन प्रस्ट देखिएको छ । यस्तोमा जबसम्म स्थिरता आउँदैन तबसम्म तालिबान सरकारले मान्यता पाउन कठिन छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

एजेन्सी । तालिवानले अफगानिस्तानकी एक महिला भलिबल खेलाडीको टाउको काटेर उनको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको छ । काबुल नगरपालिका

सुभा । फिजीमा शुक्रबार नयाँ राष्ट्रपति चयन गरिएको छ । फिजीको संसदले रातु विलियम कातोनिभेरेलाई नयाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गरेको घोषणा

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति जोन बाइडेनले चीनले ताईवानमाथि हमला गरे अमेरिकाले उसको रक्षा गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘चीनले ताईवानमाथि

लण्डन । बेलायती महारानी एलिजाबेथ अस्पतालमा एक रात बिताएर काममा फर्केकी छन् । महारानीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उत्तरी आयरल्याण्डको लागि