तराईमा मधेसीदल र पहाडमा जनजातीसंग गठबन्धनको रणनीति, जे-जे गरे पनि अब बाबुराम कार्तिकसम्म

३ आश्विन २०६९, बुधबार ०८:२४ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ३ असोज । विपक्षी राजनीतिक दल र राष्ट्रपतिले चाहेर पनि आफूलाई विस्थापित गर्न नसक्ने बुझेपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई ‘यसैगरी’ अघि बढ्न कटिबद्ध हुनुभएको छ । सरकार कसरी ढल्छ, कहांबाट चल्छ र कसरी बन्छ भन्ने विषयमा धेरै राम्रो जानकारी राख्नुहुने प्रधानमन्त्री भट्टराई कांगे्रस, एमाले र राष्ट्रपतिलाई जसको साथ रहनुपर्ने हो उसको साथ नरहेकोमा पूर्ण विश्वस्त हुनुहुन्छ । त्यसैले मधेसी मोर्चाको वैशाखी टेकेर लामै यात्रा तय गर्ने तयारीमा भट्टराई रहनुभएको छ । एमाओवादी–मधेसी मोर्चाबीचको गठबन्धन कायम रहेसम्म आफ्नो सरकारले निरन्तरता पाउने विश्वासमा रहनुभएका उहांले आगामी (जहिले भए पनि हुने) निर्वाचनमा पनि तालमेल गरेर जाने योजना बनाउनुभएको बताइन्छ । तराईमा मधेसी मोर्चासंग र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा जनजाति नश्लका व्यक्ति तथा समुदायसंग चुनावी तालमेल गर्दा बहुमत स्थानमा विजयी हासिल गर्न सकिने विश्वासका आधारमा प्रधानमन्त्री भट्टराई तथा उहांको पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले चुनावी रणनीति बनाएका छन् । तराईमा जनाधार गुमाउंदै गएका मधेसी मोर्चा सम्बद्ध दलहरूले पनि माओवादीसंगको गठबन्धनले त्राण दिने ठानेका छन् । काङ्गे्रस–एमालेलगायतका प्रजातन्त्र पक्षधर राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूलाई विस्थापित गर्न सक्दा तराईमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित देख्ने मधेसी मोर्चा र कांगे्रस–एमालेलाई बढार्न सक्दा देशमै आफ्नो वर्चस्व स्थापित हुने ठानेका एमाओवादीबीचको गठबन्धन सिद्धान्त र विचार दर्शनमा आधारित नभई व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थमा आधारित रहेको छ । दुवैथरी प्रजातन्त्रवादी राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिलाई कमजोर पार्न या सिध्याउन चाहन्छन् । कतिपय मित्रराष्ट्र पनि यस्तै गठबन्धनको पक्षमा रहेको हुंदा मधेसी मोर्चा र एमाओवादी गठबन्धन कायम रहेको विश्लेषण पनि भइरहेका छन् । आफूलाई जे–जस्ता शक्तिहरूको साथ, सहयोग र समर्थन रहेको छ ती शक्तिको सहयोग राष्ट्रपति र काङ्गे्रस–एमालेलगायतका प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिलाई तत्काल नहुने बुझेकोले प्रधानमन्त्री भट्टराईको आत्मविश्वासमा कमी आएको छैन । त्यसैले यसै साता पोखरा पुगेर प्रधानमन्त्रीले कसैले ‘कु’ गर्न नसक्ने घोषणा गर्नुभयो । अनावश्यक र अवाञ्छित अध्यादेशहरूको चाङ लगाएर राष्ट्रपतिलाई हैरान बनाउने खेल प्रधानमन्त्री खेल्दै हुनुहुन्छ । राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत हुंदा कुनै किसिमको वादविवाद र लामो छलफलसमेत नगरी बाहिरिने गर्नुभएका प्रधानमन्त्री भट्टराई राष्ट्रपतिको प्रतिकूल वातावरण तयार गर्न योजनाबद्ध ढङ्गले लाग्नुभएको छ । राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति निर्णायक पहल गर्न पटक–पटक राष्ट्रपतिले दिनुभएको निर्देशन प्रधानमन्त्रीले उपेक्षा गर्नुभएको छ । अध्यादेशकै आधारमा राज्य सञ्चालन गर्न नहुनेतर्फ राष्ट्रपतिले अनेकौं पटक ध्यानाकर्षण गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसको पालना गर्नुभएको छैन । बरु सार्वजनिक समारोहमा राष्ट्रपतिविरुद्ध लाक्षणिक भाषा प्रयोग गरी बोल्ने, चुनौती दिने र तर्साउनेजस्ता काम प्रधानमन्त्री भट्टराईले गर्दै आउनुभएको छ । फुटेको माओवादीको प्रचण्डविरोधी धारका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले कुन शक्तिको आडमा यसप्रकारको फुर्ती गर्ने गर्नुभएको हो भन्ने सबैले बुझेका छन्, तर स्वयम् भट्टराईचाहिं आफ्ना कर्म र क्रियाकलापबारे कसैले थाहा नपाएको ठान्नुहुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक रूपमा आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत हुने र राष्ट्रपति तथा विपक्षीहरूलाई चेतावनी दिने सामथ्र्य उहांले दर्शाइरहनुभएको छ । आफ्नै नेतृत्वको सरकारमा विपक्षीहरूलाई सामेल गरेर चुनावमा जाने आशा उहां अझै गर्दै हुनुहुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री भट्टराईले जस्तो सोच, योजना र कार्यक्रम बनाउनुभएको भए पनि कात्तिकपछि भने उहांका निम्ति असहज परिस्थिति सिर्जना हुनसक्ने सम्भावना छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट तत्काल कुनै ठोस कदम चालिने स्थिति नभए पनि उहां अब अलिक सक्रिय हुनुहुने जानकारी प्राप्त भएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र ताजा जनादेश राष्ट्रपतिका दुई एजेण्डा हुन्, दलहरूलाई विगत साढे तीन महिनादेखि राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार गठन गर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आउनुभएको छ । राष्ट्रपति आग्रह गरिरहने, प्रधानमन्त्री तथा सत्तापक्षले राष्ट्रपतिको भावनाको उपेक्षा गरिरहने र राजनीतिक दलहरू अकर्मण्य बनिरहने अवस्था अनिश्चितकालसम्म कायम रहन सक्दैन । त्यसैले खास बिन्दुमा पुगेपछि दलहरूबीच सहमति बन्ने या राष्ट्रपतिले नै विशेष कदम चाल्ने निश्चित छ । कात्तिकदेखि राष्ट्रपतिको दबाब तीव्र हुने र राष्ट्रका लागि उहां अलिक आक्रामक ढंगले प्रस्तुत हुनुहुने बुझिएको छ । त्यसो त राष्ट्रपति पहिलेभन्दा अहिले केही आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन थाल्नुभएको छ । गत आइतबार प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बोलाएर पनि राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर ताजा जनादेशमा जान स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको थियो । राष्ट्रपतिको निर्देशनपश्चात् प्रमुख राजनीतिक दलहरू बैठकमा त जुटेका छन्, तर उनीहरूबीच तत्काल सहमति बन्ने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । मंगलबारको बैठक पनि बुधबार अर्को बैठक बस्ने निर्णय गर्दै टुङ्गियो । बैठकसम्म नबस्ने दलहरूलाई राष्ट्रपतिले नियमित बैठकसम्म गर्ने तहमा त पु¥याउनुभएको छ, तर एजेण्डाहरूमा राष्ट्रपतिले ‘डिक्टेट’ गर्ने स्थिति नभएको हुंदा दलहरूबीच सहमतिको सम्भावना नभएको हो । आगामी कात्तिकसम्म यही स्थिति कायम रहने देखिएको छ, कात्तिकपछि भने कुनै न कुनै रूपले बाबुराम सरकारलाई विस्थापित गरिने र दलहरूबीच सहमति नभएमा स्वतन्त्र सरकार गठन गरी अवरुद्ध राजनीतिलाई निकास दिइने जानकारी प्राप्त भएको छ । त्यसैले जतिसुकै ढिपी गरे पनि बाबुराम सरकारको आयु कात्तिकसम्म मात्र कायम रहने देखिएको छ । बाबुराम आफैंले सत्ता नछोडे बलजफ्ती हटाएर भए पनि निकास दिने तयारी शक्तिकेन्द्रहरूले गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभाका सदस्य चन्द्रबहादुर खड्कालाई पनि हटाएको छ । खड्काले दल त्याग गरेको सूचना माओवादी

काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल पक्षकालाई हटाएर स्थायी समिति गठन गरेका छन्

काठमाडौं । कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका एमाले सांसद कारबाहीमा परेका छन् । नेकपा एमाले महाधिवशेन आयोजक कमिटीको

नेपाली कांग्रेस काभ्रेपलाञ्चोकले २० हजार क्रियाशील सदस्यता बनाएको छ । यसका लागि पुराना सदस्यता नवीकरणसँगै नयाँ सदस्यता प्रदानसमेत गरी दोब्बर