जातीय विभेद र छुवाछुत विरुद्ध अभियान

३१ भाद्र २०६९, आईतवार १३:५४ मा प्रकाशित

काठमाडौ, ३१ भदौ । भदौ २७ गतेबाट सुरु गरिएको जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यकालागी राष्ट्रब्यापी सामूहिक अभियानको सफलतको लागि अधिकारकर्मी, पत्रकार र नागरिक अगुवाले आब्हान गरेका छन् । अभियानले आईतवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर दलितले मात्र अभियान सुरु गर्दा समाजमा घुलन हुने सम्भावना कमजोर देखिएकोले यसपटक सबै जातजाती, वर्ग र लिङको सहभागितामा अभियान सुरु गरेको जानकारी दिदै अभियानको सफलतामा नयाँ नेपालको निर्माण अन्र्तनिहित रहेको स्पष्ट पारयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्रिय दलित कल्याण समाजका अध्यक्ष भक्तबहादुर विकले यो अभियान अधिकार क्रियाशिलताको एकीकृत अभियान भएको भन्दै छुवाछुत समस्या कुनै पनि एक जातको प्रयासबाट अन्त्य हुन नसक्ने भएकोले सबैको साथ खोजिएको बताए । उनले छुवाछुत अन्त्यको लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको भन्दै सबैलाई अभियानको सफलताकोलागी आब्हान गरे ।
दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका गजाधर सुनारले छुवाछुत कुनै पनि देशको विकासको प्रमुख अवरोध भएको भन्दै यो समस्या समाधान नभएसम्म शान्ति, स्थायीत्व र विकास सम्भव नहुने दावी गरे । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष विष्णु निष्ठुरीले संसारमा भएका सबै मानिस बरावर भएको भन्दै कथित रुपमा बनाईका विभेदका पर्खाल भत्काउन मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।
मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईले ४३ वटा संघ संस्थाहरुले सामूहिक रुपमा क्यालेण्डर सहित सुरु गरेको अभियान सफल हुने विश्वास ब्यक्त गर्दै दोस्रो जनआन्दोलन गरेर राजनीतिक परिवर्तन ल्याए पनि समाजमा परिवर्तन ल्याउन नसकिएको बताए ।उनले राजनीतिक परिवर्तन नै सबै परिवर्तन रहेन छ भन्ने पुष्टि भएको भन्दै सामाजिक परिवर्तनकोलागी यस्ता अभियानको आवश्यकतामा जोड दिए ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले संसद्मा विचाराधिन रहेको नागरिकता विधेयकलाई दलको सहमतिमा अघि बढाउने प्रयत्नमा सरकार लागेको बताउनुभएको छ । विधेयक अघि

उदयपुर । वर्षायाम सुरु भएसँगै निरन्तर पानी पर्न थालेपछि धान रोपाइँ सुरु गर्ने समय अघि नै जिल्लामा धान रोपाइँ गर्न

काठमाडौं।कृषिप्रधान देश नेपालले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ११ महिनामा विभिन्न देशबाट ३४ अर्ब १५ करोड ४० लाख १९

ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकाले ‘एमबिबिएस’ पढाउन आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । यसका लागि उसले पाँच वर्ष गाउँपालिकाभित्र सेवा

आजको प्रमुख समाचार