वालमैत्री वातावरणका लागी वालमैत्री संचार माध्यम आवश्यकता

५ चैत्र २०६८, आईतवार १७:१४ मा प्रकाशित

जीवन भण्डारी
मुलुकको झण्डै तिन करोड जनसंख्या मध्ये एक तिहाई अर्थात १ करोड जनसंख्या बालवालिकाकै छ । तर पनि निकै न्युन जनसंख्या भएका समुदाय वा वर्गले अधिकारका लागी तछाडमछाड गरिरहेका बेला वालवालिकाको विषयमा बोलिदिने निकै दर्लभ मात्रै भईरहेका छन।
बच्चाहरुको आफ्नै समस्या र आधारभुत आवश्यकता हुन्छ भने उनिहरुले जन्मना साथ पाउनु पर्ने आधारभुत अधिकारहरु पाउन सकिरहेका छैनन । उनिहरुको आधारभुत अधिकारका बारेमा न उनिहरु आफैले दवाव र आन्दोलन गर्न सक्छन न ठोस रुपमा उठाईदिने कुनै नियय नै  छ । कताकति गैरसरकारी संस्थाहरुबाट भएका प्रयासहरुलाई कुनै मुल्य दिइएको छैन । यीनिहरुको कामै यस्तै हो, यीनिहरु गरिरहन्छ हामी आफ्नो सुरमा रहे हुन्छ भनेर संवन्धीत निकायहरुले वास्ता गर्न आवश्यक नै ठानेका छैनन । जव की वालवालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार, वालमैत्री वातावरण, अभिव्यक्ति, खेलकुदा आदी आधारभुत कुराहरु नयाँ संविधानमा ग्यारेन्टी गर्ने कुरा कुनै नेता तथा सभासद्हरुले गरेका विरलै सुनिन्छन ।
यो त संविधान संग संवन्धित कुरा मात्रै भयो, संविधान बाहेक अन्य पक्ष संग संवन्धि अरु थुप्रै अनगिन्ती विषयहरु छन, जस्को समाधान खोज्न निकै ढिला भईसकेको छ ।
मुलुकको मात्रै नभई विश्वको अवस्था विग्रदै जादा अहिले हामी बहेस्कलाई यस्ले पार्ने प्रभाव र पिडा भन्दै धेरैगुणा प्रत्यक्ष असर ति वालवालिकालाई पार्छ, जस्ले त्यसबाट उत्पन्न सवै परिणाम भोग्न पुरै वाकी छ । हामी त के छ र केही उमेर यसै उसै गईसक्यो, वाकी थोरै समय जसरी जाला जाला । त्यसैले आज हामी गैरजिम्मेवार भईदिदा भोलीका पुस्ताका लागी हामीले नराम्रो परिणती, नराम्रो अवस्थालाई फलको रुपमा हुर्काईरहेका हुन्छौ । तर पनि कोही गंभिर भएकै पाईदैन । हुदा हुदा आवाजविहिनहरुको आवाज बोल्ने माध्यम मानिने संचार माध्यमहरुमा समेत यस्ले उचित स्थान पाउन नसकिरहेको यर्थार्थ हो ।
केही समय देखि विभिन्न दृश्टिकोणबाट विभिन्न निकायहरुले गरेका अध्ययन तथा अनुगमनहरुलाई आधार मान्ने हो भने पत्रिकाको पहिलो पेजमा र रेडियो टिभिको हेडलाईनमा समाचारहरु आएका दिन पनि चामलमा विया भन्दा कम छन । ति भएका कताकति पनि उनिहरुको अधिकार, उनिहरुको एजेण्डाको विषयमा भन्दा पनि उनिहरु प्रति भएका हिंसात्मक घटनाका कारण भएका छन । त्यति मात्रै हैन, संचार माध्यमहरुले बालवालिकाका लागी भनेर छुट्याएको कार्यक्रम र पेजमा समेत वालवालिकाका अधिकार र मुद्धाका विषयमा भन्दा पनि कथा कविता, चुट्कीलामा मात्रै उनिहरुलाई भुलाईरहेको पाईन्छ । त्यस्ता कार्यक्रम तथा पेजहरुमा वालविषय निकै कम मात्रै परेका हुन्छन । वालस्वास्थ्य, शिक्षा, वालअधिकार, वालमैत्री शव्दावलीहरु, वालमैत्री, स्थानिय संरचना, वालमैत्री समुदाय, बालमैत्री संस्कृति तथा सार्वजनिक सेवाहरुका बारेमा मौन जस्तै देखिन्छन संचारमाध्यमहरु । हाम्रा सार्वजनिक तथा सामाजिक संरचनाहरु कति सम्म वालमैत्री छैनन भन्ने उदाहराणका रुपमा सर्वजनिक वसमा बच्चाले बस्न पाउने अधिकारलाई नै लिन सकिन्छ । कुनै पनि सार्वजनिक यातायातमा बच्चहरुले सिटमा बस्न पाउने भनेको अरु कोही नभएर सिट खाली भएको अवस्थामा मात्रै हो । नत्र उनिहरु बच्चाको नाममा कि त अरु कसैको काखमा निकै कष्टका साथ थामिनु पर्छ कि त थपुवा भएर निर्धारित क्षमता भन्दा बढी व्यक्ति बस्नेगरी कोचिनु पर्दछ । हामी कति सम्म निष्ठुरी छौ भने कुनै पनि गाडीको एउटा सिटमा वच्चा बसिरहेको छ भने हामी उस्लाई हत्त पत्त उठाएर काखमा बसाल्ने नाममा उसको सिटमा हामी आनन्दाले वस्छौ तर बच्चालाई चाही सजिलो होस वा नहोस उनिहरुलाई जवरजस्ती हाम्रो काखमा च्याप्छौ ।
यो त एउटा उदाहारण मात्रै हो । त्यस वाहेक सुत्ने, खाने, रमाईलो गर्ने, पार्टीहरुमा जाने, रमाईलो हेर्ने, खेल्ने, गफ तथा छलफलमा भाग लिने, कुनै कुराको जानकारी दिने आदी क्रममा पनि हामी उनिहरुलाई एउटै मानसिक प्राणि हो, उ आफैमा एउटा सिंगो जीव हो भन्न समेत नमिल्ने खालको व्यवहार गरिरहेका हुन्छौ । हाम्रा व्यवहारहरुले घरी घरी उनिहरुलाई केवल हाम्रो कुनै एउटा अंग मात्रै हुन वा निर्जिव बस्तु मात्रै हुन, कुनै मुल्य, भुमिका र सजिवता विनाका सानो पाटो मात्रै हुन भन्ने जस्तो झल्को पनि दिईरहेको हुन्छ । हामी संगै हिड्छौ, वाटोमा केही घटना भईरहेको रहेछ भने हामी आफ्नो लागी मात्रै खोजिनिति गर्छौ, बच्चाले सोधिरहेको हुन्छ के हो भनेर तर हामीले उस्लाई बताउन आवश्यक ठानिरहेका हुदैनौ । बताई हाल्यौ भने पनि उस्ले सुख्खै नदिएकाले मात्रै बताउछौ । जव की कुनै विषयमा आफुलाई जिज्ञासा लाग्यो भने त्यसको उत्तरको भोक कति पिडादायक हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पुरै भुलिदिन्छौ ।
यस्ता उदाहारणहरु दिदै जाने हो भने धेरै हुनसक्छन । उदाहारणगत साना साना केस्रा तर्फ नभुलौ । सारमा के हो भने हामी कहिल्यै वालमैत्री भएर वच्चाको तर्फबाट सोच्दै सोचेनौ । अझै पनि त्यसको आवश्यकता त महशुष गर्न सकिरहेका छैननौ भने संस्कृति र व्यवहारको रुपमा विकास हुने त झन कहिले हो कहिले खै, घरी घरी त निराशा नै बढाउछ ।
त्यसैले हामीलाई निकै झिना मसिना लागेका तर करोडौ वालबच्चालाई दिनदिनै पिरोलेका यस्ता थुप्र्र्रै विषयमा फरक र नयाँ कोणबाट हेर्न र हेराउनका लागी संचार माध्यमहरुले निकै ठुलो भुमिका खेल्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
हुन त वालवालिका संवन्धी रिपोटिडको विषय अहिले सम्म पनि सिंगो विटको रुपमा आफै स्थापित हुन सकिरहेको छैन । फलतः कपितय अवस्थामा सञ्चारमाध्यमले बालबालिकाको इस्युलाई पहिचान गर्न सकेका छैनन्  भने उठाइएका कतिपय इस्युहरु पनि बालमैत्री हुन नसकेको अवस्था छ । संचार माध्यमहरुलाई वालमैत्री बनाउन र वालवालिकाका मुद्धाहरुलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन वालमैत्री पत्रकार संजाल पनि स्थापना भएको छ, तर पनि पर्याप्त काम गर्न भने भ्याएको छैन । संचाल मार्फत निम्न प्रयासहरु हुन सके भने भोली संचार माध्यमहरुले बालवालिकाका विषयमा बढी चासो दिएर सिंगो समाज नै बालमैत्री बन्न सक्छ ।
यस तर्फ सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुले पत्रकारहरुलाई नै झकझक्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
ड्ड    बालमैत्री पत्रकारिताको लागि सञ्चारकर्मीहरुको भुमिकालाइ प्रभावकारी गराउने ।
ड्ड    बालबालिकासम्बन्धी इस्युहरुको पहिचान गरी अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरु गर्ने ।
ड्ड    बालबालिकासम्बन्धी विभिन्न इस्युहरुमा स्थलगत अध्ययन, अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने ।
ड्ड    बालबालिकाका क्षेत्रमा क्रियाशिल सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुले विषयहरु दिईरहने ।
ड्ड    पत्रकारहरुको क्षमता विकास, संस्थागत सुदृढीकरण तथा विषयगत दख्खलका लागि पनि प्रयास गरिरहने ।
ड्ड    बालमैत्री पत्रकारिता आचार संहिता निर्माण गर्ने,
ड्ड    बालसरोकार लेखमाला प्रकाशन
ड्ड    सञ्चारमाध्यममा बालसरोकारका विषयमा काम गर्नेहरुको क्षमता विकास
ड्ड    संचारमाध्यमहरुका लागी संचारसमग्रीहरुको उत्पादन
ड्ड    बालबालिकासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान र सर्वेक्षण
माथी उल्लेखित काम गर्नु अत्यावश्यक भएपनि त्यस तर्फ न सरकारी निकायले पर्याप्त ध्यान दिएका छ न राष्टिय तथा अन्तराष्टिय गैरसरकारी निकायले ध्यान दिएका छन । त्यसैलै वालवालिकाका मुद्धाहरुलाई सवैका मुद्धाको रुपमा स्थापित गराउन र वालमैत्री समाज निर्माण गर्न सवै भन्दा पहिलो संचार माध्यमहरुको ध्यान खिच्न सक्नु पर्ने भएको छ। नत्र धेरैपछि बल्ल हामीले मशषुश गर्ने र हाम्रा सन्ततिको जीवन नै असहिषुण हुने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगको फैसलाविरुद्ध महन्थ ठाकुरले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम

काठमाडौं । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई टुङ्गो लगाउन आज बुधबार तेस्रोपटक बसेको सत्तारुढ गठबन्धन कार्यदलको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको समेत

काठमाडौं । नेकपा एमालेमा विवाद समाधानका लागि निरन्तर छलफल भइरहेको छ । विवाद समाधानका लागि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । विपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र,