सरकारको एमआरपीले समस्या झन् बढ्ने विज्ञहरुको धारणा

३० भाद्र २०६९, शनिबार १०:१० मा प्रकाशित

काठमाडौं, ३० भदौ । सरकारले पहिलो पटक चामल, दाल, केराउ, बोडी र आटालगायत १५ अत्यावश्यक खाद्य पदार्थको अधिकतम मूल्य (एमआरपी) तोकेको छ । सर्वसाधारणलाई ‘सस्तोमा खाद्यान्न दिने’ योजना लागू भए तत्काल फाइदामा पुग्ने देखिए पनि निश्चित प्रणाली नबनाई सुरु गर्दा समस्या झनै बढ्न सक्ने विज्ञहरू औंल्याउछन् ।
सर्वसाधारणको फाइदाको नारामा दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूद्वारा मार पर्ने काम गरिएको कतिपय अर्थशास्त्रीको आरोप छ । मूल्य निर्धारण पनि केही होलसेल व्यवसायी र सरकारले गोप्य रूपमा आधारबिना नै अवैज्ञानिक तरिकाले गरेको उनीहरूको बुझाइ छ । ‘यो त कार्टेलिङ गर्ने आधार मात्र हो’ भन्छन् अर्थशास्त्री चिरञ्जीवी नेपाल । केही थोक व्यवसायीले गरेको कार्टेलिङ अनुगमन गर्न नसक्ने सरकारले खुद्रा व्यवसायीलाई तर्साउन सकिन्छ भनेर मूल्य निर्धारण गर्नु हास्यास्पद रहेको तर्क नेपालको छ ।
खुला बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्न खोजियो भने झनै नकारात्मक असर पर्ने भन्दै उनी थप्छन्, ‘थोक मूल्य निर्धारण नगरी तोकिएको यो मूल्य खुद्रा पसलमा लागू हुने सम्भावना छैन ।’ गोदाममा छापा मारेर पनि कारबाही गर्न नसक्ने अहिलेको अवस्थामा एमआरपी लागू हुने निश्चित आधार नभएको नेपालले बताए ।
यसैगरी अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेलको विचारमा बजारलाई केही समयका लागि नियमन गर्नु ठीक भए पनि सरकारले आफूले बिक्री गर्ने सामग्रीको मात्र मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । एमआरपीलाई लोकप्रियता कमाउन ल्याइएको कार्यक्रम भएको भन्दै उनले भने, ‘सरकारसँग यसलाई लागू गर्ने जनशक्ति र संस्था छैन, भित्र केही सुधार नगरी बाहिर मात्र राम्रो बनाउनका लागि ल्याइएको कार्यक्रम भएकोले यो प्रभावकारी र सर्वसाधारणको हितमा पनि हुन सक्दैन ।’
बिनाअध्ययन लोकप्रियताका लागि मात्र अवैज्ञानिक तरिकाले एमआरपी तय गर्नु गलत भएको बताउंदै उनले यस्तो बेलामा खाद्य संस्था, नेसनल ट्रेनिङ, साल्ट ट्रेनिङ जस्ता निकायलाई सक्षम बनाई सामान बिक्री गरेर केही हदसम्म बजार हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । आज सेप्टेम्बर २७ अर्थात् ४२ औँ विश्व पर्यटन दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ । कोभिड–१९

काठमाडौं । यो साता पहिलो कारोबार दिन संविधान दिवसका कारण सार्वजनिक विदा परेकाले चार ओटा कारोबार दिनमात्र शेयर कारोबार भएको

काठमाडौं ।दसैँका लागि नेपाली व्यवसायीले झिकाएका सामान बोकेका कन्टेनरका लस्कर सीमापारि चिनियाँ नाकामा रोकिएका छन् । सिमानामा एक हजारभन्दा बढी

काठमाडौँ।सरकारले स्यानिटरी प्याडमा कुनै पनि कर वृद्धि नगरेको स्पष्ट पारेको छ । महिनावारी हुँदा महिलाले प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडमा मूल्यवृद्धि