माओवादीसंगको सहमतिमा कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई साक्षी राख्ने

२९ भाद्र २०६९, शुक्रबार ०८:४८ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २९ भदौ । विगतमा पटक पटक गरेका सहमति माओवादीले कार्यन्वयन नगरेकाले अब हुने सहमतिको कार्यन्वयन गर्ने जिम्मा राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्ने धारणा कांग्रेसले अघिसारेको छ । बिहीबार कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला निवास महाराजगंजमा भएको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको अनौपचारिक बैठकले माओवादीले सहमति कार्यन्वयन गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउन नसकेकाले दलहरुबीच हुने सहमतिको दस्तावेज राष्ट्रपतिलाई बुझाएर कार्यन्वयन गराउनु पर्ने निचोड निकालेको हो।

माओवादीले सहमति कार्यन्वयन गर्छ भन्ने विश्वासिलो वातावरण बनाउन नसकेकाले दलहरुबीचको सहमतिको दस्तावेज र राष्ट्रिय सहमतिय सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको नामसहित राष्ट्रपतिलाई बुझाउनु पर्ने कांग्रेसको ठहर रहेको पार्टी प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बढुले जानकारी दिनुभयो । दलीय सहमतिको कार्यान्वयन राष्ट्रपतिमार्फत् गर्न सकियो भने विश्वासिलो वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने बैठकमा सहभागी सबैको सुझाव रहेको पनि उहांले जानकारी दिनुभयो । माओवादी र कांग्रेस नेताहरुबीच बुधबार भएको वार्ताका विषयमा छलफल गर्न बिहिबारको कांग्रेस बैठक कोइराला निवासमै डाकिएको थियो ।

बैठकमा अधिकांश सदस्यहरुले दलहरुबीच पुनस्थापना वा चुनावमा सहमति गर्नुअघि माओवादी संविधान जारी गर्न तयार छ की छैन भन्ने विषयमा प्रष्ट हुनु पर्ने धारणा राखेका थिए। जेठ १४ गते माओवादीले संविधान नबनाउने योजना अनुसार संविधानसभा संविधानविनै भंग भएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले माओवादी संघीयताको विषयमा सहमति गरी नयाँ संविधान जारी गर्न तयार नभए जे सहमती गरे पनि मुलुकले निकासा नपाउने धारणा राखेका थिए । माओवादी संविधान ल्याउन तयार भएको हो भने सरकार वरिवर्तन गरी राष्ट्रिय सहमतिको स्वारुप दिन पहिला तयार हुनु पर्ने कांग्रेस नेताहरुको धारणा थियो। बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले माओवादी एकातिर राष्ट्रपतिलाई अध्यादेशका लागि दवाव दिने र अर्कोतिर दलहरुबीच सहमतिको कुरा गरेर सत्ता मात्रै लम्वाउन खोजेको भन्दै विश्वासिलो वातावरण तय नभएसम्म हुने सहमति कार्यन्वयन नहुने धारणा राखेका थिए।

 अझै पनि माओवादी सत्ता लम्वाउनै उद्यत देखिएकाले उसले कमसेकम सहमतिको विश्वास दिलाउन पनि सहमतिको सरकार गठनको लागि पहिला तयार हुनु पर्छ भन्ने कांग्रेसको दृष्टिकोण रहेको प्रवक्ता वढुले प्रस्ट्याउनुभयो ।

कांग्रेसका केही सदस्यहरुले भने माओवादीसँग हुने कुनै पनि सहमति तीन दलका नेताले हस्ताक्षर गरेर मात्रै विश्वासनीय नहुने भन्दै सर्वपक्षिय हस्ताक्षर गरेर अघि बढ्नु पर्ने सुझाव पनि बैठकमा राखेका थिए। उनीहरुले दलहरुबीच हुने सहमति राष्ट्रपति, अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय लगायत नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुको पनि स्विकृती हुनेगरी हस्ताक्षर गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

कांग्रेसको बैठक आज शुक्रबार पुनः डाकिएको छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । सरकारले सार्जवनिक स्थानमा ५ जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जारी गरेको

काठमाडौ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री

कैलाली । भारतको उत्तर प्रदेशसँग सीमा जोडिएको कैलालीको गौरीफन्टा सीमा नाकामा भोलिसम्मका लागि आवागमन बन्द गरिएको छ । उत्तर प्रदेशका

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले(नेकपा)को केन्द्रीय कमिटी बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्दै छ। एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा