बिरालोको घांटीमा नबांधिएको घण्टी – रामशरण प्याकुरेल

२९ भाद्र २०६९, शुक्रबार ०७:१६ मा प्रकाशित

प्रमुख दल एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र संयुक्त मधेशी मोर्चाबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन केही दिन यतादेखि छलफल र सम्बाद शुरु भए पनि त्यसले कुनै निर्णायक परिणाम दिने छांट छैन । अहिले फेरी दलहरु बर्षौंदेखि चल्दै आइरहेको पट्ट्यारलाग्दो सहमतिको खोजी नामको राजनीतिमा लागेका छन् । यो एउटा नाटकमात्र हो र यसले देशलाइ कुनै निकास दिंदैन भन्ने कुरा एउटा प्रमाणित सत्य जस्तै भइसकेको छ । तथापी संविधानसभा विघटन भएको तीन महिनाभन्दा बढी समय निरर्थक गए पनि पार्टिका नेताहरुवीच सम्बादहीनता र गतिरोध कामय रहिरहनु भन्दा अहिले आएर औपचारिक र अनौपचारिक सम्बाद र छलफलको थालनी हुनुलाइ अन्यथा नठान्ने हो भने शुभ संकेतकै रुपमा लिनु पर्दछ । जुन विवाद र विषयका कारण संविधानसभाको अवसान भयो त्यही विषयमा छलफल र सहमति कायम गर्ने भनेर दलहरुले पहल गरेकोलाइ सकारात्मक मान्न सकिए पनि त्यति सजिलै ती विषयहरुको किनारा लागिहाल्ला भन्नेमा ढुक्क हुन सक्ने अवस्था भने छैन ।

जेठ १४ गते संविधानसभाको देशावसान भएपछि करिब तीन महिनासम्म सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दलहरुबीच संविधानसभाको अस्वभाविक मृत्युवरणलाइ लिएर आरोप प्रत्यारोप जारी रहंदा मुलुक संवैधानिक र राजनैतिक शून्यतामै कतै दुर्घटनामा पर्ने आशंका बढेपछि ती दलहरु अहिले सहमति, एकता र सहकार्यका नाममा पुन छलफल र सम्बादमा जुटेका छन् । ” तैं रानी मै रानी कसले भर्ने पंधेराको पानी ” भनेझै नेताहरुको छलफल मात्र हुने तर, निर्णय कहिल्यै हुन नसक्ने हो भने मुलुक कुन राजनीतिक दुर्घटनामा पर्ने भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ । दलहरु सहमतिको कुरा गर्न कहिल्यै थाक्दैनन् । तर बिडम्बना, सहमतिको विन्दुसम्म पुग्न ती दलहरु सफल भएका पनि छैनन् । संघीयता र राज्य पुनर्संरचनाको विवादका कारण जसरी संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो त्यसरी नै अहिले कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने सवालमा अहिलेको सम्बाद र छलफल पनि निरर्थक हुनेमा सन्देह छैन । संविधानसभाको पुनर्स्थापना वा निर्वाचन भन्ने अन्यौल छ, के गर्ने भन्ने निर्णयमा दलहरु पुग्न सकेका छैनन् ।

हाल चलिरहेको सम्बाद र छलफलमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शर्त सहितको संविधानसभाको पुनर्स्थापना वा चुनावको प्रसंग उठाउनुको पछाडी जातियतालाइ प्राथमिकता दिएर मुलुकलाइ विखण्डन गर्ने र विखण्डनकारीहरुको सहयोग र समर्थनमा जनवादी क्रान्ति सफल पार्ने उध्देश्य लुकेको यथार्थता बुझ्न कांग्रेस र एमाले यसपटक पनि चुक्छन् कि भनेर शंका गर्नेहरु पनि छन् । पटक पटक माओवादीको प्रयोग र उपयोगितावादी रणनीति बुझ्न नसकेका कांग्रेस र एमालेले यसपटक के गर्छन् भन्ने हेर्न बांकी छ । यद्यपि एमाओवादीको जालझेल, षडयन्त्र र नयां नयां रणनीतिक चाल बुझ्न कांग्रेस एमाले पछाडी परेका हुन् कि ? सत्ता केन्द्रित स्वार्थमा तिनीहरु पनि नलागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, शान्ति र संविधान निर्माणकै लागि प्रतिबद्ध भएका भए ती दल माओवादीको जालमा फंस्ने थिएनन् र मुलुक अनिर्णयको बन्दी हुनु पर्ने थिएन ।
.
यस सन्दर्भमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको वार्ता र सहमतिको नयां जालमा फंस्नबाट बच्न कांग्रेस एमाले बेलैमा सतर्क हुनै पर्दछ । त्यसका निम्ति संघीयता र राज्य पुनर्संरचनाका विवाद टुङ्ग्याएरमात्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन कांग्रेस एमाले अघि सर्न जरुरी छ । सरकारबाट हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै लैजाने र सडकबाट दवाब सिर्जना गर्दै आफ्नो दश बर्षे जनयुद्धकालीन अभीष्ट पूरा गर्ने क्रममा एमाओवादीले संविधानसभालाइ आफ्नो रणनीतिक हतियार बनाएको तथ्य बुझ्न कठीन छैन । नेकपा एमाओवादीको अरु दलहरु आफ्ना कुरामा सहमत नभए संघर्षको कार्य योजना तयार गरेको र एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले भनेझैं माथिबाट हस्तक्षेप र तलबाट दवाव दिंदै जनवादी क्रान्ती पूरा गरिने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि के प्रष्ट हुन्छ भने वर्तमान भट्टराइ सरकार सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने पक्षमा छैन ।
संविधानमा नमिलेका अन्तःर्वस्तुलाइ सहमतिबाटै टुङ्ग्याउने प्रयास प्रचण्डले गरेको भनिए पनि त्यसलाइ कांग्रेसको संस्थापन पक्षले अल्मल्याउने प्रयास गर्दै आएको छ भने एमालेले यो सब नाटक भएको टिप्पणी गरिरहेको छ। कांङ्ग्रेस र एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजिनामालाइ पहिलो शर्तका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री भट्टराइले भने कामचलाउ सरकारले राजिनामा नदिने अडान राख्दै आएका छन् र सहमतिको नयां सरकार बनाउनेलाइमात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विववादले नै गत्याबरोध पैदा गरेको छ । ठूला तीन दल र त्यसलाइ सघाउने मधेशवादी दलहरुले शान्ति र संविधानभन्दा बढी सरकारलाइ प्राथमिकता दिंदा देशको यो अवस्था भएको हो । सरकारका लागि संधै लड्ने, भिड्ने र कुर्सीमा टांसिइरहने रोगबाट ग्रस्त नेताहरु अहिले पनि विवादको कुरा कोट्याइ सरकारको आयु लम्ब्याउने कार्यमा लाग्दा देशले निकास पाउन सकेको छैन । बिरालोको घांटीमा घण्टी बांध्ने कुरा त सबैले गरेका छन्, तर कोही तयार भएर अगाडी आएको अवस्था देखिएको छैन ।

राजनीतिको अर्को पाटो, डा. भट्टराई नेतृत्वको वर्तमान सरकार मधेसी मोर्चासँगको विशेष षडयन्त्र र सांठगांठमा चारबुँदे सम्झौताको जगमा बनेको सर्वविदितै छ। यो गठबन्धनको कारण उत्पन्न जटिलताका कारण कति दिनसम्म देश अनिर्णयको वन्दी बन्नु पर्ने हो थाहा छैन । एमाओवादी र मधेसी मोर्चाबीच आजसम्म कायम रहेको उक्त सहमति मुलुकभित्रको राजनीतिक सहकार्यका लागि नभइ, अमूक बाह्यशक्तिको इच्छा र चाहनामा भएको भन्नेहरु धेरै छन्। भट्टराइ आफैंले भनेजस्तै सत्ता आफ्नो हातमा नरहेको र सत्ताको सांचो बाहिरकाहरुसंग रहेको भन्नेजस्ता भनाइसंगै सांचोवालाले ताला खोल्ने तत्परता नदेखाएसम्म अनिर्णयको सबैखाले अवस्थाबाट निजात् पाउन संभव नहुने त यसै पनि देखियो ।

मुलुकलाइ यो अन्यौल, अव्यवस्था, अस्तव्यस्तता र जटिलतातर्फ धकेल्ने कुरामा सरकार र प्रतिपक्ष दलहरुमात्र होइन मुलुकको अभिभावक र संविधानको संरक्षक मानिएका राष्ट्रपतिको पनि उत्तिकै हात रहेको सर्वत्र महशुस गरिएको छ । प्रतिपक्षका तर्फबाट राजनैतिक असहयोग र विरोध अस्वभाविक मानिंदैन तर जुन ढंगले राष्ट्पतिले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेर सरकार र प्रतिपक्षलाइ नैतिक दबाबमा राख्न सक्न पर्दथ्यो त्यो पटक्कै देखिएन । संधैको उही निरश प्रकारको औपचारिकता र झारो टार्ने काममात्र गरेर उनी अलि बढीनै असंम्पृक्त देखिन खोजेका छन् । राष्ट्रीय सहमति अहिलेको निर्विवाद र निर्विकल्प यथार्थ र आवश्यकता हो । सहमतिका लागि सत्ता पक्षलाइ दबाब दिने र प्रतिपक्षलाइ सहमतिमा ल्याउनका लागि उनले गर्ने प्रयत्नलाइ अरुले हस्तक्षेप जस्ता नकारात्मक टिप्पणी गरे पनि अस्वभाविक र अनावश्यक हुने थिएन । त्यति पनि तिनले गर्ने छांटकांट देखाएनन् । राष्ट्रपतिले के गर्ने र सरकारले के गर्ने भन्ने अहिलेको अन्तर्द्धन्दले मुलुकलाइ अन्यौलतातर्फ धकेलीरहेको छ र यसले पनि बिरालोको घांटीमा घण्टी बांध्ने काम यसै असरल्ल पारेको छ, सबैलाइ चेतना भया !
[email protected]

 

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

मुलुकमा सङ्घीयता आइसकेपछि हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित हुनुभएका नागेश कोइराला राजनीतिक वृत्तमा मात्र नभई

राजनीतिक दलले मध्यमार्गी बाटो निकाल्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सम्झौतालाई निष्र्कषमा पुर्‍याएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकबाट बाह्रबुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता

डा. सुरेश आचार्य नेपालको राजनीतिमा संसदीय संस्कृतिको अपचलन चरम अवस्थामा पुगेको छ । संसदीय अपसंस्कृतिको पछिल्लो अभ्यास यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा

सम्माननीय सभामुख महोदय ! राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषयलाई यस्तो होहल्ला र गञ्जागोल वातावरणमा छलफलका लागि पेश गरिनु आपत्तिजनक छ ।

आजको प्रमुख समाचार