प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई जिस्क्याउने, प्रचण्ड भारतलाई फकाउने

२७ भाद्र २०६९, बुधबार ०२:४७ मा प्रकाशित

जयप्रकाश त्रिपाठी, काठमाडौं, २७ भदौ । संविधानसभा पुनस्र्थापनामा सबै प्रमुख राजनीतिक दललाई तान्न सकिने निश्चित देखिएपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड राष्ट्रपति, नेपाली सेना, न्यायालय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई फकाउने अभियानमा जुट्नुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमध्ये पनि युरोपेली मुलुक र अमेरिका संविधानसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा रहेको हुँदा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतलाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रयास प्रचण्डबाट हुन थालेको छ । भारत नेपालमा ताजा जनादेशबाट समस्याको समाधान खोज्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने पक्षमा रहेको बुझिन्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास लिनुपर्ने भनी प्रचण्डले भने पनि त्यसको आसय भारतलाई मनाउनु मात्र भएको स्पष्ट छ । भारतलाई पुनस्र्थापनाको पक्षमा सहमत गराउन सक्दा राष्ट्रपति, नेपाली सेना र न्यायालयलाई मनाउन सहज हुने विश्वासमा प्रचण्ड रहनुभएको छ । भारत सहमत भएमा सबै दलहरू मिलेर राष्ट्रपतिसमक्ष जाने र उहाँमाथि दबाब सिर्जना गर्ने योजना प्रचण्डले बनाउनुभएको छ । राष्ट्रपतिलाई बाध्य बनाउन सकेमा नेपाली सेना ‘लाइनमा’ आउने र त्यसपछि न्यायालय पनि राजनीतिक निर्णयमा बाधक नबन्ने ठम्याइ प्रचण्डको छ ।
यसरी प्रचण्डले संविधानसभा पुनस्र्थापनामा सबै ‘स्टेक होल्डर’हरूलाई सहमत गराउन प्रयास गरिरहनुभएको भए पनि राष्ट्रपतिबाट कुनै पनि गैरसंवैधानिक निर्णयको कार्यान्वयन हुने सम्भावना देखिएको छैन । यही स्थितिमा दलहरूले राष्ट्रपतिमाथि जस्तोसुकै दबाब दिए पनि त्यसलाई उहाँले स्वीकार गर्नुहुने सम्भावना अत्यन्त कम छ । राष्ट्रपति दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति भई ताजा जनादेशका लागि अगाडि बढुन् भन्ने पक्षमा रहनुभएको छ र त्यसका निम्ति मार्ग प्रशस्त गर्न उहाँ सकारात्मक देखिनुहुन्छ । त्यसैले कदाचित दलहरूले पुनस्र्थापनाको निर्णय गरे पनि राष्ट्रपति त्यसको कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुनुहुने छैन । राष्ट्रपतिले देश, जनता प्रजातन्त्रप्रतिको अडान कायम राखेमा नेपाली सेना पनि राष्ट्रपतिकै पक्षमा रहने निश्चित छ । राष्टपति र सेना एउटा सुस्पष्ट अडानमा रहेको अवस्थामा न्यायालय पनि आफ्नो पूर्वनिर्णयमा अडिग रहने स्थिति बन्न सक्छ । त्यसरी राष्ट्रपति, न्यायालय र नेपाली सेना, देश, प्रजातन्त्र र जनताको पक्षमा उभिँदा एमाओवादीसहित केही दलले जबर्जस्ती गर्न खोजेमा देशले एउटा बेग्लै मोड र गति लिने देखिन्छ । राष्ट्रपतिको पक्षमा अहिले पनि केही राजनीतिक दल, केही दलका नेता तथा नेपाली जनताले अभिमत प्रकट गरिरहेका छन् । एमाओवादी र तिनको पक्षमा केही दलहरूले राष्ट्रपतिसँग विमति राख्दै अघि बढ्न खोजेमा तिनलाई जनताको साथ र समर्थन मिल्ने देखिँदैन । त्यसरी द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोजिएमा नेपाली सेना अगाडि आउने र नयाँ बाटोमा नेपाली राजनीति हिँड्ने सम्भावना स्पष्ट हुँदै गएको छ ।
यस्तो अवस्थामा डा. बाबुराम भट्टराईले पदत्याग गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको ढोका खोलेमा भने देशको राजनीति राजनीतिक दलहरूकै हातमा रहन सम्भव देखिन्छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईको हठ यथावत् रहेमा भने मुलुकले जबर्जस्ती नयाँ दिशा र गति लिने निश्चित छ । मुलुकमा राजनीतिक सङ्कट गहिरिँदै गएका बेला प्रधानमन्त्री भट्टराईचाहिँ एकलौटी शासन सुदृढ तुल्याउन जोडतोडका साथ लाग्नुभएको छ । राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सहमतिका लागि पटक–पटक आग्रह हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसको पर्वाह गर्नुभएको छैन । संवैधानिक निकायहरूमा एकलौटी नियुक्ति गर्न ‘बाधा अड्काउ फुकाउन’ सरकारले लिएको पछिल्लो निर्णयले बाबुराम भट्टराई राष्ट्रपतिलाई मात्र होइन देशलाई नै जिस्क्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने देखिएको छ । विगतमा विश्वास गुमाइसकेको हुनाले प्रचण्डको लहलहैमा राष्ट्रपति, नेपाली सेना र न्यायालय लाग्ने अवस्था छैन । त्यसैले प्रचण्डद्वारा ती निकायहरूलाई फकाउन गरिएको प्रयासले सफलता हासिल गर्नसक्ने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले परोपकारी गतिविधि सञ्चालन गर्न ‘एनआरएनए फाउन्डेसन’ स्थापना गरेको छ । फाउन्डेसनको प्रस्तावित अध्यक्षमा संघका पूर्वअध्यक्ष एवं

काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न पाँच देशमा वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) दिन रोक लगाएको छ । मुलुकमा कोभिड-१९

काठमाडौँ । नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ । उनीहरुबीच

काठमाडौं । नेपालमा बितेको २४ घण्टामा देशभर २३५१ जनामा कोारेना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार