राष्ट्रपतिसंग निहुं खोजे प्रधानमन्त्रीले

२६ भाद्र २०६९, मंगलवार २२:०१ मा प्रकाशित

जयप्रकाश त्रिपाठी,  काठमाडौं, २६ भदौ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि अटेरी गर्दै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अध्यादेशद्वारा नै मुलुक सञ्चालन गर्ने हठ कायम राखेका छन् । पछिल्लोपटक उनले अन्तरिम संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउने धारा सक्रिय गराएर संवैधानिक निकायहरूमा आफ्ना मानिस भर्ती गर्ने प्रयास गरेका छन् । उनले संसदीय सुनुवाइबिना नै संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यहरू, विभिन्न मुलुकका राजदूत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्नका लागि संविधानको धारा १५८ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्न राष्ट्रपति यादवसमक्ष गत सोमबार सिफारिस गरेका छन् । ती निकायहरूमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले संसद् नभएकोले संविधानको धारा १५८ अनुसार संसदीय सुनुवाइबिनै ती निकायमा नियुक्ति गर्ने उद्देश्यले बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी भएपछि तत्काल खाली रहेका संवैधानिक निकाय र राजदूत नियुक्तिका लागि सूची नै तयार गरेर राखेको बुझिएको छ ।
झन्डै ६ वर्षदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालय नेतृत्वविहीन अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको छ भने निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र अन्य दुई आयुक्तको पद खाली छ भने आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तसहित अन्य आयुक्तको पदावधि पनि आगामी पुसमा सकिंदै छ । लोकसेवा आयोगमा पनि
पांच वर्षदेखि अध्यक्ष पद रिक्त छ । त्यस्तै, सर्वोच्चका सात अस्थायी न्यायाधीशको पनि आगामी मङ्सिरमा पदावधि सकिंदै छ । सरकारले ती सबै निकायमा भर्तीका लागि संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउन राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेका हुन् ।
भट्टराईले बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि मात्र नभई उल्टै राष्ट्रपतिसंग निहुं खोज्दै अध्यादेश स्वीकृतका लागि भन्दै धमाधम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिरहेका छन् । उनले राष्ट्रपतिसमक्ष यसबीचमा दशवटा अध्यक्ष स्वीकृतका लागि सिफारिस गरिसकेका छन् । त्यसमध्ये राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिले बजेट र सम्पत्ति सुदृढीकरणदुई विधेयक मात्र स्वीकृत गरेका छन् भने निर्वाचनसम्बन्धी दुई अध्यादेश सरकारलाई नै फिर्ता पठाएका छन् । बांकी अध्यादेश अध्ययनका क्रममा रहेको भन्दै विचाराधीन अवस्थामा राखिएको छ ।
राष्ट्रपति यादवले संविधानसभा निर्वाचन ऐन र निर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश अस्वीकृत गरेका हुन् भने एक महिनाअघि सिफारिस गरेको शिक्षा सेवा ऐन, निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य ऐनलाई संशोधन गर्ने र बेपत्ता छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी चारवटा अध्यादेश रोकेर राखिरहेका छन् । तर, सरकारले त्यसमा थप गर्दैै सोमबार रेल्वे बोर्ड गठनसम्बन्धी अध्यादेश र केही कानुन तथा नियमावलीमा रहेका राजतन्त्रकालीन व्यवस्थालाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न गण्ँतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न पनि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा राष्ट्रपतिलाई उचित नलागेको अध्यादेश स्वीकृत नगरी सरकारलाई फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । राष्ट्रपतिले त्यही अधिकारलाई प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय हितबाहेकका अन्य अध्यादेश स्वीकृत नगरी उनी राष्ट्रिय सहमतिका लागि जोड दिने मनस्थितिमा रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । प्रहरीले ७ जना नक्कली डाक्टरलाई पक्राउ गरेको छ । नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर काम गरिरहेका ७ जना ‘नक्कली

काठमाडौँ । सरकारले सार्जवनिक स्थानमा ५ जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जारी गरेको

काठमाडौ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री

कैलाली । भारतको उत्तर प्रदेशसँग सीमा जोडिएको कैलालीको गौरीफन्टा सीमा नाकामा भोलिसम्मका लागि आवागमन बन्द गरिएको छ । उत्तर प्रदेशका