स्पष्टीकरण सोधिएकै भरमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकारः सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेशमा भनेको छ । निवेदकहरुमाथि कारबाही राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संविधानको धारा २६९ विपरीत भए-नभएको बारेमा अन्तिम फैसला हुँदा निर्णय हुने प्रकृतिको भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
१४ बैशाख २०७८, मंगलवार ०८:०४ मा प्रकाशित

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले दर्ता गराउनुभएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको विधानविपरीत आफूहरुलाई कारबाही गरेको उल्लेख गर्दै उहाँहरुले गराउनुभएको दर्ता गराउनुभएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले स्पष्टीकरण सोधिएको भरमा अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने र दुवै पक्षको छलफलपछि मात्र यो विषयमा निर्णयमा पुग्न उपयुक्त हुने आदेश जारी गरेको हो ।

निर्वाचन आयोग, एमाले अध्यक्ष ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, महासचिव ईश्वर पोखरेललगायतलाई विपक्षी बनाई पार्टीका नेता नेपाल, नेताहरू रावल, भुसाल र पाण्डेले पार्टीको कानूनविपरीत कारबाही भएको हुँदा बदर गर्न माग गर्दै यही वैशाख ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । उक्त निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले प्राथमिकता (अग्राधिकार) दिएर सुनुवाइ गर्ने आदेशमा उल्लेख गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, “पार्टीको आन्तरिक कार्य व्यवस्थापनको सिलसिलामा स्पष्टीकरण सोधिएकै भरमा मात्र माग गरिएबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था नदेखिँदा अन्तरिम जारी गर्नु परेन ।”

सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेशमा भनेको छ । निवेदकहरुमाथि कारबाही राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संविधानको धारा २६९ विपरीत भए-नभएको बारेमा अन्तिम फैसला हुँदा निर्णय हुने प्रकृतिको भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

रिट निवेदनमा संवैधानिक आयोगमा अभिलेखीकरण भएको दलको संरचना, पदाधिकारी र विधान दलको अन्तिम विवरण भएका उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “त्यस विवरण विपरीतका सबै काम कारबाही र निर्णयहरू गैरसंवैधानिक, गैरकानूनी र पार्टी विधान विपरीत हुने देखिन्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको कथित कारबाही र त्यसअघिको स्पष्टीकरणसमेत स्वतः गैरकानूनी भएकाले त्यस्ता सबै काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्ने देखिन्छ ।”

पार्टीका अध्यक्ष ओलीको निर्देशनमा महासचिव ईश्वर पोखरलले गत फागुन २८ गते करीब एकै प्रकारको ‘कथित स्पष्टीकरण’ माग गरेको र यसरी सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएकामा कुनै वास्ता नगरी त्यसको मूल्याङ्कनबारे कमिटीमा छलफल एवं परामर्शसमेत नगरी गत चैत १६ गतेदेखि पार्टीको साधारण सदस्यबाट छ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको कार्य गैरसंवैधानिक भएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतमा सामूहिक रिट निवेदन बुधबार पेश भएको भए तापनि आज दर्ता भएको छ भने यसको सुनुवाइ आइतबारका लागि तय भएको छ । रिट निवेदनमा आफूहरूमाथि गरिएको कारबाही अवैधानिक भएको हुँदा अन्तरिम आदेशले बदर गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा नेपालसहित २७ जनामाथि गरिएको कथित कारबाहीबमोजिम राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन-२०७३ को दफा ५१ बमोजिम आयोग र संसद् सचिवालयमा सूचना दिन लागिएकाले त्यस प्रकारका काम कारबाही रोक्न आवश्यक भएको उल्लेख छ ।

पार्टीको विधानबमोजिम सम्मेलन आयोजक कमिटी बनाउने र सो हैसियतमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित पद एवं हैसियतलाई समाप्त गर्ने अधिकार कोही कसैलाई नभएको र नभएको हैसियत र अधिकार प्रयोग गरी गरिएका काम कारबाहीहरू प्रारम्भदेखि नै बदरयोग्य हुने रिटमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतको गत फागुन २३ को फैसलापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ऋषि कट्टेलको ठहर भएपछि एमाले २०७५ साल जेठ ३ को पूर्व अवस्थामा फर्केको हुँदा त्यसबखत निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा कायम नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारी सङ्ख्या यथावत् रहेको दाबी रिटमा छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको १४औं महाधिवेशन भदौ १६ बाट गर्ने भएको छ । यो निर्धारित मितिभन्दा ९ दिन ढिलो

काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ३ हजार ३८४ जना कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

काठमाडौँ। पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई पार्टीको बैठकबाट मात्र होइन, महान्यायाधिवक्तामार्फत धम्क्याएको बताएका छन् । उनीहरूले शनिवार

पोखरा । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संविधानको धारा १६८ (५)