एमाओवादीभित्र पनि एक मधेस प्रदेशको माग

२३ भाद्र २०६९, शनिबार ०८:२८ मा प्रकाशित


काठमाडौं, २३ भदौ । राज्यको पुर्नसंरचना गर्दा तराई मधेसका १६ जिल्लालाई समेटेर एउटै ुमधेस प्रदेशु हुनपर्ने माग एकीकृत माओवादीका मधेसी समुदायका नेताले गरेका छन्। पार्टीले भाषाको आधारमा प्रस्ताव गरेको कोचिला, मिथिला, भोजपुरा र अवधमा विभाजित राज्यहरुलाई खारेज गरी मधेसी समुदायका नेताहरुले एउटै स्वायत्त मधेस प्रदेशको माग गरेका हुन्।
‘पुर्वको झापा देखी पश्चिमको कपीलवस्तुलाई एउटै मधेस प्रदेश बनाउनु पर्छ’ महाधिवेसन आयोजक समिति सदस्य रामकुमार शर्माले भने, ‘पार्टीले भाषिक आधारमा प्रस्ताव गरेको कोचिला, मिथिला, भोजपुरा र अबधलाई खारेज गरी एउटै मधेस प्रादेशिक राज्य बनाउनु पर्छ भनेर लिखित रुपमा नै माग गरेका हौं।’ उनका अनुसार झापा देखी कपिलवस्तु भित्र पर्ने तराई-मधेसका १६ वटा जिल्लाको एउटै स्वायत्त मधेस प्रदेश वनाउनु पर्ने मागको वारे पार्टी भित्र छलफल भइरहेको छ।
झापा, मोरङ, सुनसरीलाई कोचिलामा, सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाहीलाई मिथिला राज्य अन्तर्गत राखेर प्रादेशिक संरचना बनाएको माओवादीले रौतहट, बारा, पर्सालाई समेटेर भोजपुरा राज्य बनाउन जोड गर्दै आएको छ। चितवनलाई ताम्सालिङ र नवलपरासी, रुपेन्देही र कपिलवस्तुलाई अवधमा समेटेर निमार्ण गरेको प्रादेशिक संरचनालाई मधेसी समुदायका नेताहरुले भने पछिल्लो समयमा आएर अस्विकार गर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
पार्टीले भाषिक आधारमा निमार्ण गरेका चारवटा प्रादेशिक राज्य संरचनाको खिलाफमा उभिएका माओवादी मधेसी नेताले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अखण्ड चितवनको प्रस्तावलाई पनि अस्विकार गर्ने जानकारी दिइसकेका छन्। ‘हामीलाई न त अखण्ड चितवन स्विकार्य छ, न त अखण्ड सुदुरपश्चिम नै’, शर्माले नागरिकसँग भने, ‘मधेस प्रदेश र थरुहट प्रदेश मात्रै चाहान्छौं।’
पार्टी संरचना अनुसार थारुवानअन्तर्गत राखिएका दाङ, वाँके, वर्दिया तथा सेती(महाकालीमा रहेका कैलाली र कञ्चनपुरसहित ५ जिल्लालाई समेटेर छुट्टै ‘थरुहटु प्रदेश बनाउनु पर्ने माग पनि उनीहरुले राखेका छन्। ुथरुहटमा ५ जिल्ला र मधेसमा १६ जिल्ला राख्नु पर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो’ अर्का सदस्य भरत साहले नागरिकसँग भने, ‘स्वायत्त मधेस प्रदेशभित्र भाषाको आधारमा हाल रहेका प्रदेशलाई आरक्षित प्रदेशका रुपमा मान्यता दिन भने सकिन्छ ।’
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आवद्ध रहेका दल लगायतले माग गरे जस्तो सो मधेस प्रदेशको प्रमुख भाषा हिन्दीलाई भने माओवादी मधेसी नेताहरुले अस्विकार गरेका छन्। ‘हिन्दी भाषालाई राज्यको भाषा बनाउनु पर्छ भनेर हामीले माग गरेका छैनौ र त्यो राज्यको भाषा पनि हुन सक्दैन, जहाँ जे भाषाको वाहुल्यता छ, त्यसलाई नै मान्यता दिएर अघि बढनु पर्छ भनेका छौ’ साहले नागरिकसँग भने। कम्तिमा दुई कार्याकाल भएपनि मधेसी समुदायलाई मधेस राज्य अग्राधिकारको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने माग भने उनीहरुको यथावतै छ।
यता, मधेस ब्युरो प्रमुख हरिबोल गजुरेलले मधेस प्रदेश र थरुहट प्रदेशको मागका वारेमा पार्टी भित्र छलफल भइरहेको बताए।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले संसद्मा विचाराधिन रहेको नागरिकता विधेयकलाई दलको सहमतिमा अघि बढाउने प्रयत्नमा सरकार लागेको बताउनुभएको छ । विधेयक अघि

काठमाडौं । नेपालले अमेरिकालाई अमेरिकाको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णय पठाएको छ । गृहमन्त्री वालकृष्ण खाँणका अनुसार एसपीपीमा

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट समाजवाद सम्भव नुहने बताएका छन् । सोमबार नरबहादुर कर्मचार्य

काठमाडौं । घूसकाण्डमा मुछिएका काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला निलम्बित भएका छन् । घटना छानबिनका लागि जाँचबुझ समिति गठनबारेको

आजको प्रमुख समाचार