समायोजन प्रक्रियासंगै महानिर्देशनालय गठन विवाद उत्कर्षमा

२३ भाद्र २०६९, शनिबार ०८:१६ मा प्रकाशित


काठमाडौं, २३ भदौ । माओवादीका पूर्वलडाकूहरु रहेका शिविरहरुमा गत बिहिबारदेखि सुरु भएको समायोजन प्रक्रिया जारी रहंदा सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरुबीच सेना समायोजन प्रक्रिया सकिएपछि नेपाली सेनामा छुट्टै महानिर्देशनालय बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा विवाद चलिएको छ । सेना समायोजन विशेष समितिमा रहेका विपक्षी दलका प्रतिनिधिले छुट्टै महानिर्देशनालय बनाउने सान्दर्भिकता समाप्त भएको बताएका छन् भने सरकारी पक्षले महानिर्देशनालय बनाउनै पर्ने अडान लिइरहेको छ ।
विशेष समिति सचिवालयको प्रमाणिकिरणबाट माओवादीका पूर्वलडाकूको संख्या १७ हजार १ सय सत्र निर्धारण भएको थियो । तीमध्य साढे ६ हजारलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने भनेर प्रमुख दलहरुले गरेको निर्णयभन्दा धेरै कम अर्थात् जम्मा ३ हजार १ सय २३ पूर्व लडाकूहरुले मात्र समायोजन रोजेका थिए । २१ भदौदेखि सुरु भएको समायोजनको अर्को प्रक्रियाबाट यो संख्या अझै घट्न सक्ने स्पष्ट संकेत देखिएकोले अब छुट्टै महानिर्देशनालयको औचित्य सकिएको विपक्षी दलहरुको तर्क छ । सेना समायोजन विशेष समितिको सदस्य एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल भन्छन्, ‘सेनाको संख्याको आधारबाट संरचना तयार गर्ने हो, त्यसैले एउटा कुरा पक्का के हो भने महानिर्देशनालय अब हुने भएन, अर्थात महानिर्देशनालय खडा गरिरहनु पर्ने अवस्था नै अब बांकी रहेन ।’
उता सरकारचाहिं महानिर्देशनालय बनाउनै पर्ने अडानमा छ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहका देवेन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘संख्या धेरै र थोरैको प्रसंग होइन, त्यहां आइपर्ने सम्भावित समस्याहरुलाई टुंग्याउनका निम्ति महानिर्देशनालयको आवश्यकता हुन्छ । विपक्षीहरुले उठाएको जस्तो गरी महानिर्देशनालयको आवश्यकता छैन भन्ने कुरा निर्णय भएको पनि छैन र त्यो सांचो कुरा पनि होइन ।’
यस्तै, विशष समितिकै अर्का सदस्य एवम् नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले पहिले परिकल्पना गरिएअनुसार महानिर्देशनालयको सान्दर्भिकता नरहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘जुन संख्या परिकल्पना गरेर हामीले महानिर्देशनालय बन्ला भन्ने ठानेका थियौं अब त्यो संख्या त रहेन । त्यसैले माओवादीका समायोजनमा जाने लडाकूहरु अन्तिममा कति संख्यामा रहने छन् हेरेर त्यसपछि मात्रै उनीहरुलाई नेपाली सेनाको कस्तो संरचनामा राख्ने भन्ने कुरा तय हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार पौडेललेचाहिं विपक्षीको भनाइ अनुसार गर्दा लडाकूको समायोजन सम्मानजनक नहुने भएकोले सरकार महानिर्देशनालयको अडान छोड्ने पक्षमा छैन । उनी भन्छन्, ‘विपक्षीहरुले भनेकै जस्तो गरी टुंग्याउने हो भनेदेखि त यो समायोजन नभएर विघटन र एकअर्कामा विलय या नयां भर्ती बन्न जान्छ, समायोजन होइन । त्यसैले पनि महानिर्देशनालय त बनाउनै पर्छ, नबनाउने कुरा कतै भएको छैन ।’
महानिर्देशनालय गठनको विषयमा आएको यस्ता परस्पर विरोधि भनाईले शन्तिप्रक्रियाको महत्वपूर्ण पक्ष मानिएको सेनासमायोजन प्रक्रिया पूरा गर्ने अन्तिम समयमा दलहरुबीच फेरि एकपटक मतभेद बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ । दलहरुले जतिसुकै सहमतिका रट लगाए पनि नेपाली जनताले चाहेको शन्ति दलका नेतृत्वहरुकै कारण अझै कता हो कता टाढा छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले परोपकारी गतिविधि सञ्चालन गर्न ‘एनआरएनए फाउन्डेसन’ स्थापना गरेको छ । फाउन्डेसनको प्रस्तावित अध्यक्षमा संघका पूर्वअध्यक्ष एवं

काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न पाँच देशमा वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) दिन रोक लगाएको छ । मुलुकमा कोभिड-१९

काठमाडौँ । नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ । उनीहरुबीच

काठमाडौं । नेपालमा बितेको २४ घण्टामा देशभर २३५१ जनामा कोारेना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार