कहिले होला संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति ?

२३ भाद्र २०६९, शनिबार ०८:०७ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २३ भदौ । राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगबाहेक नेपालमा झण्डै पांच वर्षदेखि सबै संवैधानिक निकायहरु प्रमुखबिहीन अवस्थामा छन् । संवैधानिक तथा कानूनी जटिलताका कारण ती निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त हुने संभावना पनि टरेको छ । अखितयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक र लोक सेवा आयोगका प्रमुख लगायत अन्य पदाधिकारी पद रिक्त रहेको हो । प्रमुख तथा पदाधिकारीहरु नहुंदा ती निकाय निजामति कर्मचारीकै भरमा सञ्चालित छन् । संवैधानिक निकायमा प्रमुख आयुक्त तथा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद आफै लंगडो अवस्थामा छ । संवैधानिक परिषदको अध्यक्षका हैसियतमा प्रधानमन्त्री रहे पनि अन्य सदस्यहरको म्याद व्यवस्थापिका संसद विघटनसंगसंगै सकिएको छ ।
परिषदमा विपक्षी दलका प्रमुख नेता, व्यवस्थापिका संसदका सभामूख, प्रधानन्यायाधीश तथा तोकिएका मन्त्रीहरु सदस्य रहने व्यवस्था छ । अहिले संसद नभउकोले प्रतिपक्षी दलका नेता, सभामुख दुवै पद खाली छ । संवैधानिक निकायमा प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा बहुमत या अल्पमत भन्ने नभई सर्वसहमतिकै आधारमा गरिनुपर्ने व्यवस्था छ । परिषद बैठकले सर्वसहमतिका आधारमा सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपतिले प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु नियुक्त गर्छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा ३,८४० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार १०,८८६ पीसीआर

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका चार नेताले सांसद पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न देशबाट कोरोनाविरुद्धको खोप आयातलाई तिब्रता दिएको छ । तर सरकारले खोप अभियानलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा नागरिक

काठमाडौं । नेपालले अमेरिकासँग कोरोनाविरुद्धको थप खोप सहायताका निम्ति अनुरोध गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त राज्य अमेरिकाका विदेशमन्त्री