आईजीपी बन्न बाह्र करोडको डिल

१९ भाद्र २०६९, मंगलवार १९:४५ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १९ भदौ । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा रहनुभएका रवीन्द्रप्रताप शाहको सेवाअवधि सकिन केही दिन मात्र बांकी हुंदा उक्त पदमा कसको चयन होला भन्ने विषयलाई लिएर सर्वत्र चासो प्रकट भएको छ । वरियताका आधारमा कुवेरसिंह राना नै प्रहरी महानिरीक्षक हुने निश्चित भए पनि गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको वक्रदृष्टि रानामाथि परेका कारण आईजीपी चयन विवादको विषय बन्न पुगेको छ । गच्छदार भीष्म प्रसाईंलाई आईजीपी बनाउन चाहनुहुन्छ र उहांले मधेसी मोर्चाका नेताहरूसंग प्रसाईंलाई मधेसमैत्री व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरी प्रसाईंका पक्षमा वातावरण बनाउन प्रयास गरिरहनुभएको छ । गच्छदारले गत साता महन्थ ठाकुरलाई भेटी भीष्म प्रसाईंलाई महानिरीक्षक बनाउन उपयुक्त हुने धारणा प्रस्तुत गर्दै यस कार्यमा सहयोग पु¥याउन आग्रह गर्नुभएको थियो । प्रहरीका बारेमा अनभिज्ञ ठाकुरले आफूलाई कसैको बारेमा पनि जानकारी नभएकोले मिलाएर गर्न सुझाव दिनुभएको बुझिएको छ । आफू मात्रको जोडबलले प्रसाईंलाई महानिरीक्षक बनाउन मुस्किल हुने भएकाले गच्छदारले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि कन्भिन्स गरिरहनुभएको छ । गच्छदारकै सुझावअनुसार प्रधानमन्त्री इरान भ्रमणमा जानुअघि प्रसाईंले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई भेटी लामो छलफल पनि गरिसक्नुभएको छ । प्रसाईंले रानालाई मानवअधिकार उल्लङ्घनमा दोषी रहेको पुष्टि गर्न प्रयास गर्नुभएको
थियो भने नवराज ढकाल काङ्गे्रसनिकट भएकोले उहांलाई आईजीपी बनाउंदा माओवादीलाई अप्ठ्यारो पर्नसक्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै आफूलाई आईजीपी बनाए माओवादी ढुक्क हुनसक्ने विश्वास दिलाउनुभएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री भट्टराई प्रसाईंका कुराले प्रभावित नभएको बुझिएको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन मुख्य दुईवटा कुरालाई आधार बनाएर मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ– वरिष्ठता र कार्यक्षमता । वरिष्ठतामा कुवेरसिंह राना अगाडि हुनुहुन्छ भने उहांलाई एक व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतका रूपमा पनि लिइन्छ । कार्यक्षमताका दृष्टिले नवराज ढकाल पनि अब्बल मानिनुहुन्छ । तर, गृहमन्त्री वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई नियुक्तिको आधार बनाउने पक्षमा हुनुहुन्न । कुवेरसिंह राना या नवराज ढकाल आईजीपी भएमा व्यावसायिक ढङ्गले मात्र अघि बढ्ने सम्भावना रहेको ठहर गच्छदारको छ । उहांलाई व्यावसायिकभन्दा सहयोगी कारिन्दाको रूपमा मात्र काम गर्ने महानिरीक्षक चाहिएको हुनाले राना र ढकालमाथि उहांको दृृष्टि पर्न सकेको छैन । विभिन्न धन्दामा संलग्न एकथरी व्यापारीहरू पनि कुवेरसिंह रानालाई आईजीपी बन्नबाट रोक्न सक्रिय भएका छन् । रवीन्द्रप्रताप शाहले आफ्नो इच्छाअनुसार काम नगरेकाले पुनः त्यस्तै प्रकारको आईजीपी चयन गर्नु भूल हुने ठम्याई गच्छदारको छ । अर्थ सहयोगको रकमलाई मुख्य आधार बनाएर व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनु गृहमन्त्री गच्छदारको धेरै पुरानो रोग हो । उहांको यही रोगका कारण भीष्म प्रसाईं गच्छदारको दृष्टिमा सबैभन्दा योग्य ठहरिन पुग्नुभएको छ । प्रसाईंले गच्छदारलाई बाह्र करोड रुपैयां अफर गरेको चर्चा प्रहरी वृत्तमा चलेको छ । नगदमा कमजोर मानिनुहुने एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत प्रसार्इंले पट्याइसक्नुभएको बताइन्छ । त्यसैले अब को आईजीपी बन्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको हातमा रहेको छ । उहांले पनि नगदलाई नै प्रमुख आधार बनाउनुभयो भने प्रसाईं महानिरीक्षक बन्ने निश्चित छ । होइन भने कुवेरसिंह राना र नवराज ढकालमध्ये एकले आईजीपीको जिम्मेवारी पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म बढी सम्भावना भने कुवेरसिंह रानाकै रहेको छ ।

एआईजीपीमा पनि नगद
यही भदौ ३० गतेदेखि नेपाल प्रहरीका पांच एआईजीपी पद रिक्त हुने भएपछि त्यसमा पनि गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले मुख मिठ्याएका छन् । वरिष्ठताका आधारमा डीआईजीपीहरू दिनकरशमशेर राणा, गंगा पाण्डे, रमेशविक्रम शाह, विनोद सिंह र पुष्कर रेग्मी स्वतः एआईजीपीमा बढुवा हुनुपर्ने भए पनि गृहमन्त्रीले वरिष्ठता र कार्यक्षमताभन्दा नगदलाई प्राथमिकता दिने हुंदा प्रहरीभित्र सन्त्रास बढेको छ । उल्लिखित पांचैजना अधिकृतले ०४० साल कात्तिक ३० गते प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । उनीहरूलाई छिर्के हान्न डीआईजीद्वय गणेश राई र वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ सक्रिय भएपछि प्रहरी बढुवामा फेरि पनि अवाञ्छित निर्णय हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । ०४३ फागुन ३ गते प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका गणेश राईले गोपाल किरांतीमार्फत प्रचण्डलाई समाएका छन् भने वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठलाई नारायणकाजी श्रेष्ठले बोकेर हिंडेका छन् । वरिष्ठ अधिकृतहरू हुंदाहुंदै राजनीतिक नेताको आडमा तीन वर्ष कनिष्ट अधिकृतहरू एआईजीपी बन्न दौडधुप गर्नुलाई आश्चर्यजनक मानिएको छ । स्मरणीय छ, गणेश राई ट्राफिक प्रहरीमा र वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ हेटौंडामा बसेर राम्रो कमाइ गर्न सफल भएका प्रहरी अधिकृतका रूपमा नाम चलाएका व्यक्ति हुन् । उनीहरूको कमाइको हिस्सा बुझेर गृहमन्त्रीले कनिष्ट रहेका उनीहरूलाई नै बढुवा गरे भने प्रहरी सङ्गठनभित्र अराजकता बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । बुधवार बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी

काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा ३,८४० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार १०,८८६ पीसीआर

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका चार नेताले सांसद पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका

सर्लाही । सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका–३ भेल्हीस्थित निजी पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको अवस्थामा नौ दिनको शिशुसहित तीन जनाको शव फेला परेको