३० बुंदा थपेर बाबुरामको माग बाबुरामलाई नै

१९ भाद्र २०६९, मंगलवार १९:३९ मा प्रकाशित


काठमाडौं, १९ भदौ । नेकपा–माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको मुद्दामा व्यापक सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ । गत शुक्रबार सुरु भएको बैठकले नेपालको राष्ट्रियता इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो सङ्कटमा परेको ठहर गरेको छ । जनताको दैनिक जीवन सङ्कटग्रस्त बनेको र जनतन्त्रको मार्गसमेत अवरुद्ध भएको निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ । त्यसैले ०५२ सालमा बाबुराम भट्टराईको अगुवाइमा तात्कालिक सरकारसमक्ष पेस गरिएको मागलाई केही परिमार्जन गरी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकहां पुनः पेस गर्ने निर्णय माओवादी बैठकले गरेको छ । आगामी साता कुनै बेला भट्टराईले तर्जुमा गरेको मागमा केही थप गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गराउने र सोही माग देशको ७५ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दर्ता गराइने कार्यक्रम नेकपा–माओवादीले बनाएको छ । स्मरणीय छ, बाबुराम भट्टराईले ०५२ सालमा प्रस्तुत गरेका ४० सूत्रीय मागमध्ये नौवटा भारतसंग मात्र सम्बन्धित छन् भने बांकी ३१ माग जनजीविका र राजनीतिक परिवर्तनसंग सम्बन्धित छन् । माओवादीले प्रचण्ड–बाबुरामको सत्ताविरुद्ध देशव्यापी सशक्त सङ्घर्ष अघि बढाउने र त्यसक्रममा गोलमेचसभालाई मुख्य एजेण्डा बनाउने भएको छ । मुलुकलाई निकास दिन सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गरिनुपर्छ भन्ने उक्त पार्टीको धारणा रहेको छ । यसैबीच प्राप्त अर्को एक समाचारअनुसार नेकपा–माओवादीले आफू प्रचण्ड–बाबुरामको पार्टीबाट अलग्गिएको औपचारिक जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिने भएको छ । गत असारमा पार्टी पुनर्गठन भन्दै अलग्गै पार्टी गठन भए पनि नेकपा–माओवादी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छैन । केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत नपुगेको र संविधानसभा पनि अस्तित्वमा नरहेको हुंदा कसरी वैधानिकता प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा उक्त पार्टी एकप्रकारले अन्योलमा परेको थियो । प्रचण्ड–बाुबरामहरूको संविधानसभा पुनस्र्थापना गर्ने प्रयास सफल भएमा नेकपा–माओवादीमाथि एमाओवादीले अनुशासनको कारबाही गर्न सक्ने सम्भावना गरिरहेकाले उक्त पार्टीको नेतृत्व पार्टी पुनर्गठनको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो चौबीस घण्टामा थप ३ हजार ३८३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार १०

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्याकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई फेरि ल्याउने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय विद्युत आपुर्तिमा

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विभिन्न ४१ वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको छ । आयोगले खारेज भएका प्रत्येक राजनीतिक दललाई

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । विपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र,