नयां षड्यन्त्रको सुरुवात – इन्द्रबहादुर बराल

१९ भाद्र २०६९, मंगलवार १९:११ मा प्रकाशित

झन्डै तीन महिनासम्मको सकारात्मक संवादहीनताको स्थितिबाट नाटकीय रूपमा पुनः संवादको क्रमलाई निरन्तरता दिइनु एउटा सुखद प्रारम्भ भए पनि विघटित संविधानसभा पुनस्र्थापनाको प्रयत्न निश्चय पनि असल नियतले गर्न खोजिएजस्तो लाग्दैन । संसद् पुनस्र्थापनाको नजिक बनाएर म्याद नाघिसकेको संविधानसभा पुनस्र्थापना गर्न खोज्नु त्रुटिपूर्ण नजिर नबसाल्नु नै बेस हुनेछ । सरकारको नेतृत्व गरिराखेको एनेकपा माओवादी र सत्ता गठबन्धनका सहयात्री मधेसवादी दलहरूको षड्यन्त्रमा अन्य प्रतिपक्ष दल जातीय राज्यको कतै मतियार नबनून् भन्नेतर्फ सचेत रहनैपर्छ । संविधानसभा पुनस्र्थापना गरेर सत्ता गठबन्धनले जालझेल वा हुलहुज्जतकै भरमा जातीय प्रदेश निर्माण गर्ने रिहर्सलमा लागिपरेका छन् तर प्रतिपक्ष जानी–नजानी मतियार बन्न लालायित देखिन्छन् । सीधै जातीय प्रदेश नभनी घुमाउरो पारामा बहुजातीय पहिचानको आधारमा राज्य पुनर्संरचनाको हथकण्डा अपनाइराखेको अनुभव गर्न थालिएको छ ।
तर, जातीय राज्य पक्षधरहरूले सीधै अगाडिबाट कान नसमाती पछाडिबाट कान समात्नुजस्तै गरिरहेका छन् । अर्को अर्थमा एकल पहिचान वा बहुपहिचान भन्नु पानी र जल भनेजस्तै हो । त्यसकारण पनि एकल जातीय वा बहुजातीय पहिचान फरक अर्थमा बुझ्नु दुर्भाग्य हुनेछ । सङ्कटमोचनको परिणाम देशले सकारात्मक उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म जे–जति प्रयास देखिएका छन् सबै जनताको आंखामा छारो हाल्नेबाहेक केही होलाजस्तो लाग्दैन । अझै पनि खस जाति समूहलाई अन्यमा राखेर राज्यको मूलधारबाट अलग्याउने कपटपूर्ण खेल जारी रहेको छ, जसलाई समयमा नै चिर्न सकिएन भने खस, आर्य समुदायको दुर्भाग्यका दिन अब धेरै टाढा छैनन् । तसर्थ विशेष गरेर खस समुदायले ताजा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई गहन अध्ययन–विश्लेषण गर्नैपर्छ । कुन ग्रान्डडिजाइनअन्तर्गत सबैभन्दा बढी जातीय जनसङ्ख्या ओगटेको जाति खस क्षत्रीलगायतका जातिलाई पर्गेल्याउने कोसिस गरिरहेको छ– त्यसको भण्डाफोर गर्नैपर्छ । भोलिको पुस्ताका लागि अहिलेको पुस्ताले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न सकिएन भने खस आर्य जातिको इतिहास इतिहासमा मात्रै सीमित रहने पक्का छ । यदि इतिहासमा सीमित नरहने हो भने कायर भएर बांच्नुभन्दा मर्नु नै बेस हुनेछ । त्यसकारण पनि राजनीतिमा देखिएका छलकपट र षड्यन्त्रहरूको प्रतिवाद डटेर गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । तथाकथित ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरू जातीय राज्यका पक्षधरका अगाडि घुंडा टेकिसकेका छन् । सबै दलका प्रमुख नेताहरू आफू खस जातीय पहिचानकै भए पनि रूखको टुप्पोमा बसेर फेद काट्ने आत्मघाती निर्णयहरू नगर्लान् भन्न सकिंदैन ।
विगतका अनुभव र वर्तमानमा नजिकिंदो सम्बन्धले फेरि पनि आफ्ना अधिकार र अस्तित्वरक्षाका लागि सङ्घर्ष गर्नु अनिवार्य हुन सक्ने सम्भावना बलियो बन्दै छ । राष्ट्रिय अखण्डता र जातीय सद्भावका निम्ति गठित संयुक्त सङ्घर्ष समितिको पहिलो प्राथमिकता राज्य पुनर्संरचनाको आधारमा जातीयता हुनुहुंदैन भन्ने हो । जातीय राज्यका पक्षधरलाई खास गरेर एनेकपा माओवादी र नेकपा–माओवादीले उचालिराखेका छन् । त्यही जातीय राज्यको सवाललाई सशक्त बनाउने कडीको रूपमा विघटित संविधानसभा पुनस्र्थापना गर्न खोजिंदै छ नयां र ताजा जनादेशमा जान राजनीतिक दलहरू हिचकिचाइराखेको कारण नै त्यही हो । त्यसैले राज्यको दूरगामी प्रभाव पार्ने हरेक विषयमा जनताको राय लिन आवश्यक छ । अब जनतामा जान खुट्टा कमाउन हुंदैन । जनतामा विश्वास राख्नेले जनमतमा जान आंट गर्न सक्नुपर्छ । दुई वर्षको जनादेश प्राप्त गरेकाहरू सर्वकालीन रूपले जनताको प्रतिनिधिको हैसियत राख्नु आफैंमा हास्यास्पद होइन त ? नयां निर्वाचनमा जान कुनै संवैधानिक जटिलता भए र सहमतिको आधारमा अध्यादेशमार्फत पनि बाधा–अड्काउन फुकाउने सहज बाटो छोडेर पुरानै रोग बल्झाउन संविधानसभाको पुनस्र्थापनाको जालझेल रचिंदै छ । खस, आर्य समुदायको अधिकार र अस्तित्वप्रति आज कुनै नेता र पार्टी देखिएको छैन । यस्तो स्थितिमा अब खस, आर्यहरू बेखबर भए भने निश्चित छ, उनीहरू अस्तित्व र पहिचान समाप्त हुंदै छ वा गरिंदै छ । विदेशी शक्तिको आडमा खस, आर्य जातिकै महान् नेतालाई हतियार बनाएर प्रतिशोधपूर्ण बदला लिन सफल हुंदैछन् केही गैरखस, आर्य जातीय समूहहरू । हरेक आन्दोलन वा क्रान्तिहरू सकारात्मक परिवर्तनका लागि गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा २००७ सालदेखि ०४६ हुंदै जनआन्दोलन ०६२÷०६३ सम्मको उद्देश्य केका लागि ? ती आन्दोलन वा क्रान्ति न्यायका लागि भएका थिए, भेदभाव र विभेदका विरुद्ध भएका थिए अनि शान्ति र समृद्धिका लागि लक्षित थिए होइन र ? तर, ती सारा पवित्र उद्देश्य र चाहना परिपूर्ति गर्ने बाटो बिराएर जातिजातिबीच विभाजन, घृणा र वितृष्णा पैदा गरी फेरि पनि धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रतिगामी तत्वलाई अवसर दिनेबाहेक अरू केही होलाजस्तो छैन ।
तसर्थ, वर्तमान राजनीतिक र संवैधानिक र सङ्कट मोचन गर्ने बहाना या विघटित संविधानसभाको पुनस्र्थापना गरी बहुपहिचानका नाममा जातीय राज्यसहितको राज्य पुनर्संरचनामा जाने दुर्भाग्यपूर्ण पथमा जाने तयारीको रूपमा तीन महिनापछिको दलीय भेटघाट र संवादले सहमति, सहकार्य र एकताको नाटक मञ्चनमा असल नियत छ कसरी भन्ने ? सहमति, सहकार्य र एकताको एजेण्डा नै विघटित संविधानसभा पुनस्र्थापनालाई उच्च प्राथमिकतामा नै नियतमाथि खोट देखिन्छ । अब यो वा त्यो वहानामा विघटित संविधानसभा पुनस्र्थापना होइन नयां निर्वाचन नै समयको निकास हो । राज्य पुनर्संरचनाको जातीय आधार प्रत्युत्पादक र दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । त्यसैले जातीय आधार छाडी भूगोल र सामथ्र्यको आधार नै राज्य पुनर्संरचना सर्वस्वीकार्य आधार हो । यसै आधारलाई बटमलाइन बनाएर अघि बढ्नु नै सर्वोत्तम बाटो हो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

समयको गति पनि कस्तो ? पच्छ्याउदा, पच्छ्याउदै हामी कतिबेला छुट्छौं थाहै हुन्न । आज हामी जुन गतिमा छौं । भोलि

भाषा मानव जातिले मौखिक, लिखित वा सांकेतिक माध्यममा प्रयोग गर्ने संचार माध्यम हो। संसारका कतिवटा भाषाहरू छन् भनेर एकिन का

बाबा राजेश्वरी थापा, भिएना, अस्ट्रिया: थोरै घाम लाग्ने युरोपमा घाम लागेको दिन मन फुरुंग हुन्छ।  केहि दिन अघि घाम लागेको

भक्त वाग्ले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकिकरण हुंदाका दुई पार्टीहरु नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मध्ये व्यवस्थित,अनुशासित र विधिमा