विदेशी कामदारबाट जन्मिएका बच्चालाई कोरियाले वैधानिकता दिने

कानूनमन्त्री पार्क बेओम्कले बाल अधिकारको जगेर्ना, बच्चा बेचबिखन उन्मूलन तथा बच्चाको मानवअधिकारको रक्षा गर्न यो कानूनले सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ । यो कानून लागू भएपछि ती बच्चाले अनिवार्य शिक्षा तथा खोप कार्यक्रममा समेत सहभागी हुन पाउने उहाँले बताउनुभएको छ । त्यस्ता बच्चाले बीमालगायत अन्य सरकारी तथा सामाजिक सुविधा पनि प्राप्त गर्नेछन् ।
७ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ०९:२९ मा प्रकाशित

सिओल । दक्षिण कोरिया सरकारले यहाँ रहेका अवैधानिक विदेशी कामदारबाट जन्मिएका सबै बच्चालाई वैधानिकता दिने तयारी गरेको छ । दक्षिण कोरियाभित्र जुनसुकै ठाउँमा र जुन कुनै देशका नागरिक भए पनि तिनीहरूमार्फत जन्मिएका बच्चालाई वैधानिक तवरले दर्ता गरिने भएको हो । यहाँको कानून मन्त्रालयका अनुसार कुनै पनि बच्चा बालअधिकार तथा सरकारी सुविधाबाट वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यअनुरुप सो नियम ल्याउन लागिएको हो ।

यहाँका कानूनमन्त्री पार्क बेओम्कले बाल अधिकारको जगेर्ना, बच्चा बेचबिखन उन्मूलन तथा बच्चाको मानवअधिकारको रक्षा गर्न यो कानूनले सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ । यो कानून लागू भएपछि ती बच्चाले अनिवार्य शिक्षा तथा खोप कार्यक्रममा समेत सहभागी हुन पाउने उहाँले बताउनुभएको छ । त्यस्ता बच्चाले बीमालगायत अन्य सरकारी तथा सामाजिक सुविधा पनि प्राप्त गर्नेछन् ।

यदि कुनै विदेशी श्रमिक कोरियामा अवैधानिक बसोबास गरिरहेका छन् र यही अवधिमा उनीहरूको बच्चा जन्मिएको छ भने बच्चासँगै उनीहरूले पनि वैधानिकता प्राप्त गर्नेछन् । हालसम्म कोरियामा अवैधानिक बस्ने तथा कोरियालीसँग विवाह गरी आएर पारपाचुके गरी अवैधानिक विदेशीसँग पुनः विवाह गर्ने महिलाबाट जन्मिएको बच्चाले कानूनी मान्यता प्राप्त नगर्ने व्यवस्था थियो । कोरियामा हालसम्म यस्तै तवरले जन्मिएर दर्ता नभएका करिब २० हजार बढी बच्चा भएको अनुमान छ ।

  • जीवन खत्री

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । विगत् १० महिनादेखि श्रीलंका कारागारमा रहेका २६ नेपाली महिला तत्काल छुट्ने सम्भावना नरहेको श्रीलंकास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले भेटवार्तालाई तीव्र पारेका छन् । बिहीबार बामदेव गौतमसँगको भेटवार्तापछि

बुटवल । सेवाग्राहीसँग ५० हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा रुपन्देहीको गैडहवामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) सहित दुई जना

सिड्नी । अष्ट्रेलियाले पहिलो पटक गुगल र फेसबुकले समाचार सामाग्री राखेबापत सम्बन्धित समाचार संस्थालाई पैसा तिर्नु पर्ने कानुन पारित गरेको