प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलगायतलाई एक वर्ष कैदको माग

१५ भाद्र २०६९, शुक्रबार ०७:२५ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १५ भदौ । सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना नगरेको आरोपसहित प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवमाथि कारवाही हुनुपर्ने दाबी गर्दै सरकारकै एक सचिव वृन्दा हाडाले हिजो सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, सिंचाईमन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादव, मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल र सिंचाई सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका प्रतापकुमार पाठकविरुद्ध दायर अवहेलना मुद्दामा सचिव हाडाले उनीहरुलाई एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयांसम्म जरिवाना गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
यही भदौ ७ गते आफ्नो हकमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश कार्यान्वयन नगरेको आधारमा मुद्दा उठाइएको छ । सिंचाइ मन्त्रालयकी सचिव रहनुभएकी हाडालाई भदौ १ गतेको निर्णयअनुसार सरकारले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा सरुवा गरी मन्त्रीपरिषदको काजमा खटाएको थियो । अवकास हुन एक महिना मात्र बांकीछंदा अपमानपूर्ण तरिकाले अर्थमन्त्रालयबाट सरुवा गरिएको विरुद्ध भदौ ७ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उहांको सरुवा रोक्न भनेको थियो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । बुधवार बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी

काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा ३,८४० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार १०,८८६ पीसीआर

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका चार नेताले सांसद पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका

सर्लाही । सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका–३ भेल्हीस्थित निजी पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको अवस्थामा नौ दिनको शिशुसहित तीन जनाको शव फेला परेको