एक मधेश प्रदेश दिन के आपत्ति

३ चैत्र २०६८, शुक्रबार ०६:४४ मा प्रकाशित

लक्ष्मणलाल कर्ण, सदस्य, संवैधानिक समिति
० विदेश जाने अवसर रद्द गर्नुभयो नि ?
– व्यक्तिगत भइदिएको भए जाने कुरा हुन्थ्यो । शान्ति र संविधानका लागि थियो । संविधानको विवाद हामीले पहिलाइसकेका छौं । संविधानको विवादलाई आइसुलेटट ठाउँमा बसेर निर्णय गर्ने तयारीमा थियौं ।
० विदेशमा बसेर सविधान लेखिन्छ ?
– त्यहाँ गएर स्वीट्जरल्यण्डको संविधान लेख्ने होइन, नेपालकै लेख्ने हो ।
० स्वीट्जरल्यण्ड जानुपर्ने कारण ?
– नेपालमा कही बस्दाको अवस्थामा मान्छेहरु विभिन्न कामले व्यस्त हुन्छन् । त्यहाँ गयो भने १०–१२ घण्टा एउटै काममा विभिन्न समूह बनाएर छलफल गर्न सकिन्छ ।
० यसभन्दा अघि पनि विदेश जानुभएकै थियो, संविधान दिन सक्नुभएन नि ? अहिले दिन सक्नुहुन्छ भन्ने के आधार छ ?
– संविधान दिने आधार बनाउने प्रयास गर्छौ ।
० शान्ति र संविधानलाई अलपत्र पारेर विदेश जादा धेरै आलोचना आयो नि ?
– आलोचना यसपाली मात्र भएको होइन, यसभन्दा अगाडि पनि पटक पटक भइनै रहेछ । तर संसारमै हेर्नुभयो भने संविधान निर्माणको क्रममा मान्छेहरुले अनुभव बटुल्ने, अर्काको अभ्यासलाई हेर्ने, प्रकृया हेर्ने गरिएको रहेछ ।
० नेपाली जनताको बीचमा बसेर संविधान दिनुपर्ने यो बेला होइन र ?
– विल्कुल हो । नेपाली जनताका लागि संविधान बनाउने हो । कलम, कागज र माटो कसैको प्रयोग गर्दा फरक पर्दैन ।
० अब विदेश जाने पक्षमा हुनुहुन्छ कि नजाने ?
– विदेश जाने कुरा हामीले छोडिसक्यो, जाने कुरै छैन ।
० शान्ति र संविधान जनतालाई कहिले दिनुहुन्छ ?
– शान्ति र संविधान समयमै जनतालाई दिनुपर्छ ।
० मधेशी मोर्चाले के निर्णय ग¥र्यो ?
– शान्ति नभइ संविधान दिन्न भन्ने कांगे्रस एमालेको निर्णय छ, त्यसले अघि बढ्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ । शान्ति प्रकृयासँग सम्बन्धित सबै समूहसँग छलफल भए पनि त्यसबाट कुनै सार आइरहेको छैन । यसका लागि के बाधक भयो, त्यसको पहिचान गरेर मोर्चाले दबाब दिने निर्णय गरेको छ ।
० संघीयता नभए पनि हुन्छ भन्न थाले नि कांगे्रस नेताहरुले ?
– संघीयता बिनाको संविधान मधेशी जनताका लागि स्वीकार हुँदैन । संघीयता बिनाको संविधान काम लाग्दैन ।
० संघीयतासहितको संविधान आउन समय लाग्यो भने ?
– किन समय लाग्छ ? एउटा प्रारुप तयार भइसकेको संघीयता छ । कांगे्रसकै हल्लामा आयोग बनाइएको हो । आयोगले दिएको सुझावलाई छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । यो निष्कर्षमा पुग्न २ घण्टाभित्रमा पुग्न सकिन्छ ।
० संघीयतासहितको संविधान तपाईंहरु जेठ १४ भित्र दिनसक्नु हुन्छ ?
– विल्कुल दिनुपर्छ ।
० मधेश एक प्रदेशमा धेरै विवाद छ नि ?
– विवाद छैन, एक मधेशी दिँदा के अप्ठ्यारो छ ।
० तपाईंहरुको जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार नेपाली जनताले कहिले देख्न पाउछन् ?
– यो अन्तिम अवसर हो । शान्ति र संविधान नेपाली जनताका लागि अत्यान्त आवश्यक छ । त्यसकारण जेठ १४ भित्र शान्ति र संविधान दिनैपर्छ । शान्ति प्रकृया दर्जामा अड्किरहेको छ । सबै पुरस्कृत हुने कुन कुन उपाय हुन्छ, त्यो तीन दलले खोज्नुपर्छ । संविधानका सम्बन्धमा इमान्दारीपूर्वक बस्ने हो भने दुईदिनभित्र सहमति हुन्छ, के गाह्रो छ । सम्पूर्ण समस्याहरु आइसक्यो ।
० नेपाललाई कति प्रदेश बनाउनुपर्छ ?
– प्रदेश संख्या विवाद होइन । जति पनि विवाद छन्, त्यसमा हामीले साढे चार वर्ष छलफल गरिसक्यौं । कहाँ कहाँ समस्या छ, त्यसको पनि हामीले पहिचान गरिसक्यौं । साझा दस्तावेज बनाउने संविधानसभाको म्यान्डेट हो । यो म्यान्डेट हामीले पूरा गरेनौं भने हामीलाई कलंक लाग्नेछ, राजनीतिक दलहरुको अस्तित्व समाप्तसमेत हुनसक्छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

आगामी सङ्‍घीय र प्रदेश संसद्को निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनबीच तालमेल हुनेमा शंका उत्पन्‍न हुनेगरी शीर्ष नेताहरूले नै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । स्थानीय

हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा ७५३ मध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा अन्ततः गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रमुखको

वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुखमा सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का धनराज आचार्य निर्वाचित हुनुभयो ।

काठमाडौं । पूर्वउपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाले मुलुकमा विकास निर्माण लक्षित कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएकी