खेलकुदका दुवै महारथी बकम्फुस्से

१३ भाद्र २०६९, बुधबार ०९:४१ मा प्रकाशित

रतिश्री राणा / काठमाडौं, १३ भदौ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपाल ओलम्पिक कमिटीबीचको विवाद नेपाली खेल क्षेत्रका लागि नौलो विषय होइन । तर, समस्या दुवै पक्षभित्र देखिएको नियत हो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा नियुक्त भएर आउने पदाधिकारीको ओलम्पिक प्रवेशको चाहना सबैभन्दा गाडा समस्याका रूपमा देखापरेको छ । जसलाई किशोरबहादुर सिंह वा जीवनराम श्रेष्ठहरूले निरन्तरता दिए । कतै वर्तमान राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् पनि त्यही पथमा त हिंडेको छैन भन्ने शङ्का आमखेलप्रेमीमा उठेको छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त भनेर डङ्का फुकिरहेको ध्रुवबहादुर प्रधानको ओलम्पिक कमिीट र राखेपबीच सासू–बुहारीको जस्तो झगडा अहिले देखिएको छ ।

राखेप सदस्यसचिव युवराज लामाकै भनाइलाई उद्धृत गर्ने हो भने पनि ध्रुबबहादुर प्रधानको ओलम्पिक कमिटीले उनीहरूको पांचजनालाई स्थान दिएको भए यो विवाद यति अगाडि बढ्ने थिएन । यसको अर्थ राखेप सदस्यसचिव युवराज लामा र ध्रुव प्रधान समूहबीच ओलम्पिकको विषयमा राम्रै मोलमोलाइ भएको रहेछ । यता ध्रुव प्रधानहरू पनि एकखालको विवाद समाधान गरेर ओलम्पिकमा आफनो हालिमुहाली जारी राख्न चाहन्थे । तर, विडम्बना † उनीहरू पनि धर्मसङ्कटमा परे । युवराज लामाले दिएको नाममा करातेबाट दावा गुरुङ, एथलेटिक्सबाट निलेन्द्र श्रेष्ठ, गणेशमान पुनलगायतको नाम थियो । जसको नाम ओलम्पिकमा समावेश गर्न प्रधानलाई कठिन मात्र होइन असम्भव नै थियो । किनभने यो गर्नेबित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि आफु नाङ्गिने र आफ्ना पुराना साथीभाइले पनि आफ्नो सबै पोल खोलिदिने डर ध्रुव प्रधान र जीवनरामलाई थियो । जसका कारण उनीहरूले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरे, ओलम्पिक विवाद आज यहांसम्म आइपुग्यो ।
युवराज लामा र तत्कालीन मन्त्री कमला रोक्कासहितको टोली त्यही पांचजनाको हिसाबकिताब मिलान गर्नका लागि भनेर ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसियाको मुख्यालय पुगेको थियो । त्यसैले आफूलाई अनुकूल हुने अवस्था आयो भने जे पनि गर्ने र प्रतिकूल भयो भने प्रधान समूहले ओलम्पिक चार्टरको कुरा गर्ने अनि राखेप सदस्यसचिव लामाले देशको नियम र कानुनको कुरा उठाउने चलनलाई दुवैले राम्रैसंग आत्मसात् गरेका छन् ।
वैदेशिक भ्रमण र विदेशमा पाउने सुखसुविधा नै नेपालको विवादको मुख्य जड हो । अन्यथा आफ्नै पैसा खर्च गर्नुपर्ने र सामाजिक काम गर्नुपर्ने नेपाली खेल सङ्घ र ओलम्पिक कमिटीको संरचनामा बसेर काम गर्ने रहर कमै नेपालीलाई होला । नेपालको ओलम्पिक कमिटी विगतदेखि नै केही सीमित व्यक्तिको पहुंचमा मात्रै केन्द्रित छ । जसका कारण ओलम्पिक मुभमेन्ट आमसमुदायसम्म पुग्न सकेको छैन । आफ्ना आसेपासेलाई विदेश घुमाउने, खेल र खेलाडीको नाममा विदेशबाट आएका सुविधा र रकम व्यक्तिगत सुखसुविधामा खर्च गर्ने चलनलाई न त ध्रुवबहादुर प्रधानले छाडेका छन् न त जीवनराम श्रेष्ठले नै । यतिसम्म कि देशको कानुनले अब तेरो अधिकार छैन भन्दा पनि यो पक्ष विभिन्न बहानामा ओलम्पिक नछाड्ने अड्डी कसेर बसिरहेको छ । मानौं यो टोलीले खेल र खेलाडीका लागि ठूलो त्याग र बलिदान गर्दै आएको छ । आमखेलप्रेमीले विश्लेषण गर्दा हुन्छ ध्रुवबहादुर प्रधान र जीवनराम श्रेष्ठले आजसम्म खेल र खेलाडीको नाममा के–कति काम गरे । संसारमा नैतिकता र आत्ममूल्याङकन भन्ने विषय पनि हुन्छ भन्ने विषयलाई ध्रुवबहादुर र जीवनरामको वर्तमान ओलम्पिक कमिटीले भुलेको छ ।
आफ्नै कारण सुरु भएको विवादलाई आज सरकारको टाउकोमा हाल्ने दुस्साहस प्रधान समूहले गरिरहेको छ । नियम र कानुनको पालना गर्दै सही तरिकाबाट निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, सही प्रतिनिधिमार्फत निर्वाचन गरेको भए आज ओलम्पिकलाई कानुनी समस्या आउने थिएन । तर, हिजो ध्रुवबहादुर प्रधानले अध्यक्ष बन्न र जीवनराम श्रेष्ठले महासचिव बन्न नियम र कानुनको राम्रैसंग बलात्कार गरे । जसको परिणाम आज नेपालको ओलम्पिक मुभमेन्टले भोगिरहेको छ । के ओलम्पिक मुभमेन्ट उनीहरूको बाउको बपौती हो ? यो प्रश्न आज आमखेलप्रेमीले उठाइरहेका छन् । यता परिषद्मा आउने नेतृत्वले पनि विवाद समाधानभन्दा पनि आफ्नो भूमिकालाई मुख्य रूपमा तेस्र्याइरहेका कारण पनि समस्या बल्झिरहेको छ । अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीको झण्डामुनि बसेर देशको झण्डा बोक्नका लागि विगतमा युवराज लामाले दिएको स्वीकृतिले पनि विवाद थप बढाएको पक्कै हो । विवाद समाधान गर्छु भन्ने अनि आंट नगर्ने लामाको एउटा राम्रो बानी छ । यदि त्यस्तो थियो भने यसपटक लन्डन ओलम्पिक्स मात्र होइन हायाङ एसियन बीच गेम्समा अनि दक्षिण एसियाली बीच गेम्सजस्ता खेलमा नेपालको सहभागिता बेइज्जतीपूर्ण हुने थिएन ।
आफ्नो टाउकोमा खेलाडी सहभागी हुन नपाएको दोष लिन युवराज लामा तयार भएनन् । जसका कारण विवाद थप जटिल भयो । फलाम तातेको बेलामा नहिर्काउंदा यो समस्या देखापरेको हो । नेपालभित्र जतिसुकै चर्चा भए पनि ध्रुव प्रधानको ओलम्पिक समूहलाई विदेशमा कुनै असर परेको छैन । त्यसैले उनीहरूलाई विदेशमा असर नपरेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नेपालको विवाद समाधान गर्न पहल गर्दैन । त्यसैले नेपाल एकपटक प्रतिबन्ध भए पनि होस् तर विवाद समाधान नगरी छाड्दिनं भनेर खेलकुद परिषद्मा प्रवेश गरेकै दिनबाट सदस्यसचिव लामाले भूमिका सुरु गरेको भए यसले एउटा निकास पाइसक्थ्यो । तर, लामा पनि प्रधानको कुरामा लुटपुटिएर ओलम्पिक प्रवेशको सपना देख्न थाले । परिषद्मा नियुक्ति अस्थायी भए पनि ओलम्पिक स्थायी हुने प्रमाण जीवनराम श्रेष्ठले देखाइसकेका कारण पनि यसले अरूलाई सजिलो बनाइदिएको छ ।
अहिलेको विवाद सा“च्ची नै समाधान गर्ने हो भने जीवनराम श्रेष्ठले आठवटा सङ्घ विघटन गरेर ओलम्पिकमा प्रवेश गरेको अवधिबाटै ओलम्पिकलाई सुरु गराएर तिनै प्रतिनिधिमार्फत निर्वाचन गराउने हो भने यो विवादको एकखालको समाधान निस्कन सक्छ । के विवाद समाधान गर्न तयार छु भन्ने ध्रुवबहादुर प्रधान समूहसंग यो आंट छ ? अनि यता राखेप सदस्यसचिव युवराज लामासंग पनि नेपालको ऐन–कानुनअनुसार मात्रै नेपाली खेललाई चलाउने आंट र हिम्मत छ ? यो प्रश्नको जवाफ यी दुवै पक्षले दिनुपर्छ अन्यथा नेपाली खेलप्रेमीले अब त्यति सजिलै यिनीहरूलाई उम्कन दिने छैनन् । यसतर्फ सबैलाई ध्यान दिनु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । १४औँ संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) टी-२० क्रिकेट अन्तर्गत चेन्नइ सुपर किङ्स विजयी भएको छ । बुधबार राति

भारतमा जारी आईपीएलमा दिल्ली क्यापिटल्सले तेस्रो जित निकालेको छ । गएराति भएको खेलमा मुम्बईविरुद्धको खेलमा दिल्ली ६ विकेटले विजयी भयो

काठमाडौं । काठमाडौंमा जारी त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिज अन्तर्गत नेपाल नेदरल्यान्ड्ससँग ३ विकेटले पराजित भएको छ । नेपालले दिएको २ सय

काठमाडौं । नेपालले त्रिकोणात्मक टी-ट्‍वान्टी आइ सिरिजको तेस्रो खेल आज नेदरल्याण्ड्ससँग खेल्दैछ । यस सिरिजको फाइनलको यात्रा तय गरिसकेको नेपालले