खड्काको पक्षमा अभूतपूर्व ऐक्यबद्धता

१३ भाद्र २०६९, बुधबार ०८:०७ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १३ भदौ । नेपाली काङ्गे्रसका नेता खुमबहादुर खड्कालाई पूर्वाग्रह राखी अन्यायपूर्ण तवरले दण्ड–जरिवानासहित कैद गरेपछि उहांको सहयोगार्थ देशभरिबाट सहयोग रकम जुटाउन बैंक खाता खोलिएको छ । काङ्गे्रस केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसाल, काठमाडौं काङ्गे्रसका सभापति भीमसेनदास प्रधान र ललितपुर काङ्गे्रसका सभापति मदन अमात्यको हस्ताक्षरबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गत शुक्रबार खोलिएको उक्त खाताको नम्बर ४९४९२ (चार नौ चार नौ दुई) रहेको छ । नेता खड्काले गत बुधबार (भदौ ६ गते) कराबास जानुअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम करिब पचहत्तर लाख रुपैयां बुझाउनुभएको थियो र उक्त रकम मोरङ, दाङ, नवलपरासी, रूपन्देही र रौतहटलगायतका जिल्लाबाट सहयोगस्वरूप प्राप्त भएको बुझिएको छ । नेता खड्कामाथि भएको अन्यायपूर्ण फैसलाले देशभरिका प्रजातन्त्रवादी तथा राष्ट्रवादीहरूलाई क्रूद्ध तुल्याएको छ र उनीहरू आफ्ना नेताको सहयोगका लागि हरतरहले सक्रिय रहन तत्पर भएका छन् । यसैक्रममा बैंकखाता खोलिएको र देशभरिका प्रजातन्त्रवादीहरूले सहयोग रकम खातामा जम्मा गर्ने विश्वास खाता सञ्चालकहरूले गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र वैजनाथ उपाध्यायले नेता खुमबहादुर खड्काप्रति पूर्वाग्रह राखेर निर्णय गरेको तथ्यहरूले नै देखाएपछि नेपाली काङ्गे्रसले उक्त फैसलाको पुनरावलोकन गर्न आवेदन दिनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अहिले पुनरावलोकनका
निम्ति आवेदन तयार गर्ने काम देशका ख्यातिप्राप्त कानुन व्यवसायीहरूबाट भइरहेको छ । आवेदनले पूर्णता पाएपछि आगामी साता पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा खड्काको तर्फबाट निवेदन दर्ता गरिने बुझिएको छ ।
नेता खड्काप्रति न्यायाधीशद्वयले पूर्वाग्रह राखेको पुष्टि विभिन्न तथ्यहरूले गरेका छन् । ०४८ मा पहिलोपटक मन्त्री बन्नुअघि नै दाङमा रहेका दुईवटा घरलाई न्यायाधीशले ०५४ मा बनेको भन्दै मन्त्री भएपछिको कमाइका रूपमा हिसाब गरेका छन् । मन्त्री भएपछि ०४८ मा खड्काले प्रस्तुत गरेको सम्पत्ति विवरणलाई दुई न्यायाधीशले पूरै उपेक्षा गरेका छन् । खड्काले अर्जुन श्रेष्ठ, कृष्ण यादव र जितेन्द्र श्रेष्ठसंग विभिन्न समयमा गरी रु. ४१ लाख सापटी लिएको तमसुकलाई पनि न्यायाधीशले मान्यता दिएनन् । जब कि न्यायाधीश वैजनाथ उपाध्यायसहितको बेञ्चले रामकृष्ण तिवारीविरुद्ध चलेको भ्रष्टाचारको मुद्दामा तमसुकलाई मान्यता दिएर नै नजिर कायम गरिसकेको छ । डिल्ली निरौलाविरुद्धको त्यस्तै मुद्दामा जजमानीबाट लाखौं आम्दानी भएको कुरालाई पनि स्वीकार गरिएको थियो । ०४८ देखि ०५९ सम्म पटकपटक मन्त्री हुंदा पाएको तलबभत्तालाई समेत न्यायाधीशद्वयले आम्दानीको रूपमा स्वीकार गरेका छैनन् । त्यस्तै, दाङमा बाह्र बिघा जमिनका मालिक रहेका खड्काको कृषि उत्पादनबाट भएको आम्दानीलाई पनि उपेक्षा गरिएको छ । जिल्ला कृषि कार्यालयले दर्शाएको आम्दानीलाई मान्यता नदिई दुई न्यायाधीशले प्रतिबिघा प्रतिवर्ष दश हजार रुपैयां मात्र आम्दानी हुने गरेको घोषणा खुमबहादुर खड्काविरुद्धको फैसलामा गरेका छन् । यसअघि नेता जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताको मुद्दामा भने सगोलको सम्पत्तिलाई पांच भाग लगाएर एक भागको मात्र आम्दानीका रूपमा हिसाब गरी गुप्तालाई दण्डित गर्ने निर्णय गरिएको थियो । जब कि डा. लक्ष्मीराज पाठकविरुद्धको मुद्दामा भने तिनै न्यायाधीशहरूले जिल्ला कृषि कार्यालयको किटानी पत्रलाई मान्यता दिएका थिए । यसअघि सर्वोच्चबाट भएको कतिपय फैसलामा प्रतिबिघा आम्दानी बीस हजार हुने कुरालाई स्वीकार गरिएको छ । तर, वर्षमा करिब एक लाखभन्दा बढी आम्दानी हुने खुमबहादुरको जमिनको आय दश हजार मात्र देखाइएको छ । त्यस्तै, चिरञ्जीवी वाग्लेविरुद्धको मुद्दामा घरभित्र सजाइएका सामग्री र विद्युतीय उपकरणलाई आम्दानीका रूपमा जोड्न नपर्ने निर्णय सर्वोच्चकै न्यायाधीशबाट भएको थियो । तर, खड्काको हकमा भने आफैंले स्थापित गरेको नजिरविरुद्ध दुई न्यायाधीशले सामान्य अध्ययन–अनुसन्धानसमेत नगरी चौध लाख रुपैयांबराबरको इन्टेरिएर र विद्युतीय उपकरणको हिसाब जोडेका छन् ।
उल्लिखित तथ्यहरूले नेता खुमबहादुर खड्काप्रति न्यायाधीशहरू पूर्वाग्रही भएको पुष्टि गर्दछ । न्यायाधीशबाट भएको गल्ती सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सच्याउने विश्वासका आधारमा काङ्गे्रस पार्टीले पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको हो । कतिपय न्यायाधीशहरूले तथ्य र प्रमाणभन्दा पनि बाह्य माहौल हेरेर निर्णय गर्ने गरेको चर्चा जनस्तरमा समेत भइरहेको बेला खुमबहादुर खड्काविरुद्ध कल्याण श्रेष्ठ र वैजनाथ उपाध्यायले गरेको फैसलाले सोही चर्चाको पुष्टि गर्ने काम गरेको छ । अर्को रोचक तर उराठलाग्दो तथ्य त के देखिएको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दामा माग दाबी नै नगरेको विषयमा समेत न्यायाधीशद्वय प्रवेश गरेका छन् ।
राष्ट्रवादी र बीपी कोइरालाको विचारका खांटी हिमायती मानिने प्रजातन्त्रवादी नेता खुमबहादुर खड्काविरुद्ध गैरप्रजातान्त्रिक तथा गैरराष्ट्रवादी कित्ताका कतिपय व्यक्ति र शक्ति निकै अघिदेखि नै सक्रिय हुंदै थिए । खुमबहादुर प्रभावकारी हुने काङ्गे्रसको सामना गर्न मुस्किल हुने ठानेर नै उहांलाई फसाउने अभियानमा त्यस्ता केही व्यक्ति र शक्ति भित्रभित्रै सक्रिय भएका थिए । तथ्य र प्रमाणका आधारमा मुद्दाको फैसला हुंदा नेता खड्काले सफाइ पाउने देखिएपछि तथ्य–प्रमाणमा प्रवेश नै नगरीकन फैसला भएको कानुनविज्ञहरूले समेत ठानेका छन् । त्यसो त यसअघि विशेष अदालतबाट पनि खड्काले सफाइ पाइसक्नुभएको थियो ।
खुमबहादुर खड्काविरुद्ध फैसला हुंदा उहांको राजनीतिक जीवन समाप्त हुने विश्वासमा रहेकाहरूले भने धोखा पाएका छन् । देशभरिका प्रजातन्त्रवादी तथा राष्ट्रवादीहरूले खड्काप्रति थप सहानुभूति राख्दै उहांमाथि अन्याय भएकोमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । अहिले न्यायालयको सम्मान गर्दै काराबास गए पनि खड्काको राजनीतिक जीवनलाई त्यसले कुनै फरक नपार्ने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा बादललाई गृहमन्त्रीमै पुनः नियुक्ति गर्ने

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पुनः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ । इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट शुक्रबार प्राप्त मूल्य सूचीअनुसार

काठमाडौं । नयाँ सत्ता समीकरणमा लगभग सहमति नजिक पुगेका तीन दल अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान

काठमाडौ । सरकारले शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरु आगामी वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ । कोभिड – १९ व्यवस्थापन केन्द्र