जबर्जस्ती गर्दै प्रधानमन्त्री : (टिप्पणी)

१२ भाद्र २०६९, मंगलवार २२:१६ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १२ भदौ । अध्यादेशमार्फत सरकार सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा भइरहेको प्रयासको चौतर्फी विरोध भए पनि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गराउने हठ कायम राख्नुभएको छ । अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधन गर्न भएको प्रयासलाई असंवैधानिक भन्दै राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नुभएपछि निर्वाचनस“ग सम्बन्धित दुईवटा अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । गत सोमबार सरकारले स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, निजामती सेवा ऐन संशोधन र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गराउन राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रपतिले राजनीतिक सहमतिका आधारमा मात्र अध्यादेश पठाउन प्रधानमन्त्रीलाई पटकपटक आग्रह गरेको भए पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसको अवज्ञा गर्दै अध्यादेश जारी गराउने प्रयास गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति जनसरोकारका विषयमा अध्यादेश जारी गर्नेमा सकारात्मक हुनुभए पनि अध्यादेश संविधानसम्मत हुनुपर्ने र राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएर मात्र अध्यादेश आउनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । तर, राष्ट्रपतिको भावनाको उपेक्षा गर्दै एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गर्न प्रयास भएपछि राष्ट्रपति रामवरण यादव गम्भीर बन्नुभएको बताइन्छ । सरकारले पठाएको अध्यादेशबारे विज्ञहरूस“गको छलफलपश्चात् मात्र राष्ट्रपतिले निर्णय लिनुहुने बुझिएको छ ।

राष्ट्रिय सहमति बनाउन राजनीतिक दलहरूबाट तीव्र दबाब भइरह“दा प्रधानमन्त्री भट्टराई भने सहमति गरेरभन्दा अध्यादेश जारी गरेर एकलौटी सरकार सञ्चालन गर्न कटिबद्ध हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको यस्तो ढिपीलाई राष्ट्रपति र अन्य राजनीतिक दलहरूले समेत गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले यसैगरी राष्ट्रपति तथा विपक्षीहरूलाई चिढ्याउने हो भने मुलुकमा गम्भीर राजनीतिक सङ्कटको स्थिति आउने निश्चित मानिन्छ । प्रधानमन्त्रीको यस्तो व्यवहार राष्ट्रपतिलाई विशेष कदम चाल्न बाध्य पार्ने प्रकारको रहेको छ । प्रधानमन्त्री यसैगरी बलजफ्ती गर्दै अघि बढ्न खोजेमा संविधानको संरक्षकका रूपमा राष्ट्रपति कुनै जोखिमपूर्ण कदम चाल्न बाध्य हुनुभयो भने कुनै आश्चर्य हुनेछैन ।


प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको १४औं महाधिवेशन भदौ १६ बाट गर्ने भएको छ । यो निर्धारित मितिभन्दा ९ दिन ढिलो

काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ३ हजार ३८४ जना कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

काठमाडौँ। पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई पार्टीको बैठकबाट मात्र होइन, महान्यायाधिवक्तामार्फत धम्क्याएको बताएका छन् । उनीहरूले शनिवार

पोखरा । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संविधानको धारा १६८ (५)