असन्तुष्टहरुको मागबारे एमाले भोली बोल्ने

१२ भाद्र २०६९, मंगलवार २१:५८ मा प्रकाशित


काठमाडौं, १२ भदौ । नेकपा एमालेको मंगलबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टीका असन्तुष्ट आदिवासी जनजाती र मधेशी नेताहरुको मागमाथि १३ गते बुधबार लिखित धारणा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । असन्तुष्ट पक्षले गत असार मसान्तमा पार्टी समक्ष सातबुँदे माग राखेका थिए ।
एमाले सचिव शंकर पोखरेलका अनुसार पार्टीले आधिकारिक र लिखित रुपमा प्रस्तुत गर्ने सो धारणामा सहमत हुनेहरु पार्टीमा बस्छन्, नहुनेहरुसित थप छलफलको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

यस्ता छन् आदिवासी जनजातिका माग ः
१. संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको अवधारणा पत्र तथा प्रारम्भिक मस्यौदा सम्बन्धी प्रतिवेदन र नेपाल सरकारद्वारा गठित राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको बहुमतको प्रतिबेदनको सिद्धान्त, मान्यता र मापदण्डलाई नै संघीय संरचना निर्माणको आधार मानिनु पर्ने, साथै नामांकन एकल पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने। नामाकरण पहिचान सहित गरिएतापनि सबै प्रदेशहरू बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक हुने उल्लख हुनुपर्ने ।

२ विघटित संविधानसभा पुनस्र्थापना गर्नु नै उपयुक्त विकल्प हुने, त्यसको लागि मुलुकमा विद्यमान संवैधानिक संकट टार्न गंभीरतापूवक वार्ता गरी राष्ट्रिय सहमती खोजिनु पर्ने ।

३. आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम लगायतका उत्पीडित समुदायलाई राज्यका सबै अंग र तहमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनु पर्ने ।

४. सम्पूर्ण अल्पसंख्यक अदिवासी जनजातिहरूको पूर्ख्यौली थातथलो र बसोबासको आधारमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र जस्ता संरचनाहरू निर्माण गरी संविधानमा नै उनीहरूको अधिकार उल्लेख गर्नु पर्ने ।

५. उत्पीडित समुदायको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्त शासन, अग्राधिकार र स्वतन्त्र, पूर्व सुसूचित मन्जुरीको अधिकार लगायतका अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरिनु पर्ने र राज्यको तर्फबाट अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन अभिसन्धि(१६९ लाई अनुमोदन गरिसकिएको र आदिवासी जनजातिको हक सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्र २००७ को नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको अवस्थामा यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।

६. जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र÷समुदायका आधारमा भएका विभेद तथा लैंगिक उत्पीडनका विरुद्धमा पार्टीले गरेका निर्णयहरूको पक्षमा उभिएका नेता۔कार्यकर्ताहरूलाई जातिवादीरसाम्प्रदायिक भनेर बदनाम गर्ने, जातीय राज्यको माग भनेर प्रचार गरी भ्रम खडा गर्ने र फरक मत राख्नेहरूको विरुद्ध असहिष्णु तथा पूर्वाग्रही व्यवहार गर्ने काम अविलम्ब रोक्नु पर्ने ।

७. छ दशक लामो संघर्षवाट प्राप्त संविधानसभा मार्फत संविधान घोषणा गर्न नसकिएकोमा पार्टी नेतृत्वले नेपाली जनतासमक्ष आत्मालोचना सहित माफी माग्नुपर्ने ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौ । सरकारले शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरु आगामी वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ । कोभिड – १९ व्यवस्थापन केन्द्र

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को समस्या समाधानका लागि सबै दलसँग सहयोगको आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिवार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नजाने भएका छन् ।

काभ्रेपलाञ्चोक । जिल्लाको पुराना तीन नगर बनेपा, धुलिखेल र पनौती ‘काभ्रे’ स्मार्ट सिटीका नामले परिचित हुन संरचना निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता