भट्टराई सरकारको आयु वर्षदिन पूरा, सरकारले के गरयो ? के गरेन ?

१० भाद्र २०६९, आईतवार १७:२६ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १० भदौ । ‘जनताको दुख बुझेका छौं, अब दुख निवारण गर्छौं’ भन्दै एकीकृत नेकपा माओवादी डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सत्ताशीन भउको एक वर्ष पुगेको छ । यसरी हरदम तल्ला तहका जनतासंग आफूलाई जोडर प्रचार गर्न रुचाउने एमाओवादी तथा यसका एक वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारले एक वर्षमा के कति उपलव्धि हासिल गर्‍यो त ? भन्ने प्रश्न यतिबेला अत्यन्त सान्दर्भिक बन्न पुगेको छ । यही परिवेश नियाल्दै प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ‘जनता र राष्ट्रविरुद्धका कामहरुको फेहरिस्त’ शीर्षकमा सरकारविरुद्धको एक विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सो प्रतिवेदनको पूर्ण रुप प्रस्तुत गरिएको छ ।


भट्टराई सरकारका एक वर्ष
‘जनता र राष्ट्रविरुद्धका कामहरुको फेहरिस्त’

भट्टराई सरकारले एक वर्षमा राष्ट्रिय हितको अबमूल्यन, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र कानुनी शासनको उपहास, भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको संरक्षण, मूल्यवृद्धि र कालाबजारीलाई प्रोत्साहन, राज्यको ढुकुटीमा ब्रम्हलुट र आफ्नो सस्तो लोकप्रियताका लागि अनेको ढोग गरेको छ। एक वर्षका भएका यिनै घटनाक्रमका केही प्रतिनिधि उदाहरणहरु यहां प्रस्तुत गरिएको छः
गफमा सुशासन, कर्मचारी प्रशासनमा निरन्तर हस्तक्षेप
२७ असोज– प्रहरी अनुसन्धानबाट काशी तिवारीको हत्याको मुख्य योजनाकार देखिएका तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री प्रभु साहविरुद्ध मुद्दा दर्ता नगर्न जिल्ला सरकारी वकिललाई महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानको निर्देशन।
२८ मंसिर २०६८– वन फँडानीमा संलग्न भएको अभियोगमा अख्तियारको कारवाहीमा परेका बाराका तत्कालिन डी।एफ।ओ।मोहनप्रसाद कोइरालालाई वनमन्त्री मुहम्मद वकिल मुसलमानबाट पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशकमा बढुवा।
३ पुस– राजनीतिक हस्तक्षेप र दण्डहीनताका कारण नीति नियमभित्र रही काम गर्न नसकेको प्रशासनिक नेतृत्वको स्वीकारोक्ति ९संसदको राज्यब्यवस्था समितिमा तत्कालिन मुख्य सचिव माधव घिमिरे, वर्तमान मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल, अख्तियारका निमित्त प्रमुख भगवती प्रसाद काफ्ले सहितका सचिवहरुको भनाई०।
३ पुस– राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अनियमित तवरमा चार महिना यता भएको ९१३ कर्मचारीको गैरकानुनी सरुवा १५ दिनभित्र रद्द गर्न राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशन।
१५ फागुन– मन्त्रिपरिषद्ले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकले अघिल्लो महिना गरेको ३२०० कर्मचारीको त्रुटीपूर्ण सरुवा सच्याउने निर्णय। फागुन ४ गते छानविन समिति गठन भएर प्रतिवेदन बुझाएपछि पूर्ववर्ती निर्णयमा पुनरावलोकन गरिएको। सरुवा विवादमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महालेखामा तोडफोड, सिंहदवारभित्रै जुलुस र नाराबाजी, मन्त्री सचिव कार्यालय जान नसक्ने अवस्था, प्रहरी राखेर रवाना पत्र वितरण।
५ चैत– स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सरोज यादवले मादक पदार्थ सेवन गरी वीर अस्पतालमा चिकित्सक एवं संचारकर्मीलाई दुर्व्यवहार गरेको।
४ असार– मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन आचारसंहिता विपरित नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुको सरुवा गरेकोमा निर्वाचन आयोगको गम्भीर आपत्ति। सरकार सरुवा रद्द गर्न बाध्य।
२ साउन– पछिल्लो चोटी गरिएको कर्मचारी सरुवा पनि विवादमा। छानवीन समिति गठन।
८ लाख घुस काण्डमा रङ्गेहात अभियोग लागेको व्यक्तिलाई नापी विभाग जस्तो संवेदनशील विभागमा महानिर्देशक बनाउने तयारी भइरहेको।
राज्यकोषमा ब्रह्मलुट
मितब्ययिताको नारा लगाउने प्रधानमन्त्री– इतिहासकै ठूलो मन्त्रिपरिषद्।
२६ कात्तिक– प्रधानमन्त्री भट्टराईले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी ४९ सदस्यीय पुर्‍याए। यो नेपालकै सबैभन्दा जम्बो मन्त्रिपरिषद्। यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ४८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए।
११ मंसिर– मन्त्रिलेनै घुस माग्ने– सिचाई मन्त्री महेन्द्र यादवले प्रावधानमै नभएको एक प्रतिशत रकम मागेपछि ठेक्कामा लगाइ सक्नुपर्ने म्याद गुज्रिदा पनि अरबौंको सिंचाई आयोजना कार्यक्रम अलपत्र परेको।
७ चैत– श्रम तथा यातायात मन्त्री सरिता गिरीलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पदमुक्त गर्न बाध्य।
जथाभावी दरवन्दी थप– सरकारले नेपाल प्रहरीमा रिक्त नै नरहेको दुई अतिरिक्त महानिरीक्षक ९एआईजी० पदमा नायव प्रहरी महानिरीक्षक नवराज ढकाल र भीष्म प्रसाईंलाई बढुवा गरिएको।
९ मंसिर– सरकारले घोषणा गरेको मितव्ययिता उल्लंघन गरी अर्थ परराष्ट्रमा सहसचिवदेखि नायब सुब्बासम्म ६० कर्मचारी दरबन्दी थप।
२४ माघ– मन्त्रिपरिषद्बाट कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत अस्थायी दरबन्दी सिर्जना।
लुटको धन– फुपुको श्राद्ध–
१२ असोज– सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका र वेपत्ता पारिएका परिवारलाई ३ लाख आर्थिक सहयोग दिने निर्णय। मारिएका वा वेपत्ता सुरक्षाकर्मीलाई नदिइने। सरकारी ढुकुटीबाट ३ अरब रुपिया“ भन्दा बढि खर्च हुने।
१६ असोज– पत्रकारहरूलाई शुभकामना दिने नाममा स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले पदीय मर्यादा विपरित पत्रकारलाई बोलाएर रकम बाँडेको।
५ पुस– लडाकु शिविरमा रहेका ९४ थान गाडीमध्ये ३७ थान तत्कालिन एनेकपा ९माओवादी०को नाममा दर्ता गर्ने निर्णय। बा“की ५७ थान गाडी मात्र शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको नाममा दर्ता गरिने। जबकि ती सबै राज्यको सम्पत्ति हुनुपर्थ्यो।
२० पुस– स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनभागितामा आधारित कर्यक्रमका नाममा करिब २० करोड रुपिया“ देशका ७३ जिल्लालाई बाँड्ने निर्णय। सो कार्यक्रम अरु केही नभएर माओवादी कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने योजना थियो।
१७ माघ – विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ३५ अनुसार बोर्डमा दिनुपर्ने प्रावधानलाई मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गरी प्रतिस्पर्धा नै नगरी आयोजना जो–कोहीलाई दिनसक्ने बाटो खुला गर्‍यो। प्रतिस्पर्धा गराई आयोजना सुम्पेको भए बढि पारदर्शी र देशलाई फाइदा हुन्थ्यो।
३ माघ– मधेश आन्दोलनका सहिदको नाममा नामाकरण गरिने विद्यालयहरुका लागि प्रत्येक विद्यालय वापत रु २० लाखसम्म शिक्षा मन्त्रालयबाट बजेट व्यवस्थापन गरी निकासा दिने निर्णय। सहिदको नाम बेच्ने र कार्यकर्तालाई पैसा बाड्ने नियतले यस्तो गरिएको।
१५ फागुन– नेपाल मधेसी कर्मचारी मञ्चलाई महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि ५ लाख आर्थिक सहायता दिएको।
३ चैत– माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका पुत्र प्रकाश दाहाल सहितका कार्यकर्तालाई सगरमाथा आरोहणका लागि २ करोड दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय।
अध्यादेशको शासन
राजनीतिक सहमति र संविधान संशोधन विना निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने जान्दाजान्दै सरकारले अन्तरिम संविधानको प्रतिकूल हुनेगरी निर्वाचन कानुन संम्बन्धी दुई अध्यादेश सिफारिस गर्‍यो। निर्वाचन आयोगले चुनाव हुदैन भन्ने घोषणा गरिसकेपछि पनि ती अध्यादेश फिर्ता नगरी सरकारले राष्ट्रपति र प्रतिपक्षी दलहरुसंग द्वन्द्व बढाउने दुराशय राख्यो। आफूले निर्वाचनका लागि कानुनी आधार तयार गर्न चाहेको भ्रम दिने उसको प्रयास सफल हुन भने सकेन।
द्वन्द्वको समयमा सरकारी सेवा छोडेर पलायन भएका करिब नौ हजार ब्यक्तिलाई शिक्षक, निजामति र विभिन्न सुरक्षा निकायमा पुर्नबहाली गर्ने प्रयास भइरहेको। संसद छँदा नियमित विधेयक पारित गर्न कत्ति पनि ध्यान नदिने सरकारले आफू अनुकुलका अध्यादेश जारी गर्न खोजेको। सत्ता पक्षको वेवास्ताका कारण संसदको दशौ र एघारौ अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक पारित नभएको। तर संसद नभएको मौका छोपी सरकारले एकैपटक १० वटा अध्यादेश सिफारिस गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको।
आफू नियुक्त भएको १५ दिन भित्र अख्तियार सहितका संबैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने घोषणा प्रधानमन्त्री भट्टराईले संविधानसभा छउन्लेज कार्यान्वयन गर्न नचाहेको। संसद नभएको मौकामा अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरी ती निकायमा आफ्नो मानिस भर्ती गर्ने र सत्ताकब्जाको आफ्नो रणनीतिमा ती निकायलाई प्रयोग गन योजनामा सरकार उद्दत् देखिन्छ।
राष्ट्रिय हित विपरित सक्रिय
बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन चर्चा भएदेखि नै विदेशी शक्तिहरुको भूमिकालाई लिएर उनकै दलका नेताहरुबाट व्यक्त धारणालाई आधार मान्दा पनि यो सरकार बन्न र टिक्नका लागि विदेशि शक्तिहरुको भूमिका बढी रहेको छ। यसको पुष्टि विगत एक बर्षमा सरकारले ब्यवहारबाटै गरेको छ। उनले भारतसंग गरेको विप्पा सम्झौतालाई उनकै दलले समेत विरोध गर्‍यो। प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेर कहिले चाबी अन्तै रहेको त कहिले देशै ‘मर्ज–सवमर्जु हुन सक्ने अभिब्यक्ति दिइरहेका छन्। सायद नेपालको इतिहासमा उनी मात्र यस्ता प्रधानमन्त्री हुन् जस्ले भूराजनीतिक हिसाबले अत्यन्त सम्बेदनशिल अवस्थामा नेपाल राष्ट्रको दिर्घकालिक स्वतन्त्रता र अस्तित्वमाथी प्रश्न उठाउने काम गरेका छन्।
१। विप्पा सम्झौताः आफ्नै दल र अन्य विपक्षी राजनीतिक दलहरुलाई ढाँटेर गरिएको, देशभित्र कुनै सहमति नजुटाइएको र खासगरि क्षतिपूर्ती सम्बन्धि कतिपय अस्पष्ट र विवादास्पद बु“दा राखिएकोले यो विवादमा पर्‍यो। विगतमा हाम्रो पार्टीका दुवै प्रमको पालामा उल्लेखित बु“दामा असहमति राखेर विप्पा गरिएको थिएन। राष्टिय सहमति वेगर यस किसिमका सम्झौताहरु गरिनुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर राष्ट्रलाई जुवाको खालमा राखेर प्रमले यस्तो सम्झौतागर्न पुगे।
२ प्रोटोकलको बेवास्ता– भारतस“गको जलश्रोत मन्त्रीस्तरीय वार्तामा नेपालबाट दुईजना उर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी र सिंचाईं मन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादव एकैचोटी सहभागी भएपछि कुटनीतिक बृत्तमा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको ।
३। त्रिभुवन अन्तराष्टिय विमानस्थल र अन्य १५ वटा विमानस्थल भारतीय कम्पनीलाई दिने गोप्य सहमतिः त्रिभुवन अन्तराष्टिय विमानस्थल एक मात्र अन्तराष्टिय विमानस्थल, नेपाली सेनाको एघार नम्बर बाहिनी रहेको, राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले अत्यन्त सम्बेदनशील र नेपालको आकाशको नियमन गर्ने एकमात्र स्थानलाई नेपाली जनतालाई जानकारी सम्म नगराई अपारदर्शि हिसाबले दिने कोशिस गरिएको। विभिन्न जिल्लाका १५ विमानस्थल दिने सहमति पनि नेपालको भूराजनीतिक सम्बेदनशील अवस्थितिको ख्याल नगरी विदेशी रिझाउनका लागि र दिर्घकालिक हिसाबले नेपालका सम्बेदनशिल क्षेत्रहरु जिम्मा लगाउने अभिप्रायबाट भएको स्पष्ट हुन्छ।
४।चिनिया“ प्रमको भ्रमण स् भ्रमणको तयारीकै क्रममा प्रमबाट जुन गैरकुटनितिक व्यवहार देखाइयो त्यसले नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठामा चोट पग्यो। एक दिने भ्रमण पनि अघोषित कर्फुका बिचमा सम्पन्न गरियो। यसबाट छिमेकि र अन्तराष्ट्रिय समुदायमा कस्तो सन्देश गयोरु अनुमान गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीको यस किसिमका गैरकुटनीतिक, असंबेदनशील र एकपक्षीय व्यवहारले गर्दा नै रियो भ्रमणका क्रममा चिनिया“ प्रधानमन्त्रीसँग भेट पाउन सकेनन्। चिनिया“ बरिष्ठ अधिकारीले नेपाल भ्रमणगर्दा समेत प्रधानमन्त्रीलाई भेटेनन्।
५। मर्ज र सवमर्जको सवाल स् प्रधानमन्त्री जस्तो मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको कुर्सिमा बसेर राष्टको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथी नै प्रभाव पार्ने त्यसकिसिमको अभिव्यक्ति उनको गैर जिम्मेवारीपनको नमूना हो।
६। साँचो अन्त नै रहेको अभिव्यक्ति स् एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकका प्रधानमन्त्रीले मुलुक चलाउने साँचो अन्त नै रहेछ भनेर त्यो कुर्सिमा बसिरहन सुहाउँछरु या त त्यो साँचो फिर्ता ल्याउने पहल गर्नुपर्‍यो, नभए पद छोड्नुपर्‍यो।
७। विवादास्पद विगतः हालै क्याम्ब्रीज विश्वविद्यालय प्रेशले प्रकाशित गरेको ‘नेपाल इन टान्जीशनु पुस्तकमा एक भारतिय प्रोफेशर एस् डि मुनीले प्रधानमन्त्री भट्टराई र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका विगत बारेमा अत्यन्तै संबेदनशील तथ्य बाहिर ल्याएका छन्। त्यसमा भट्टराईको भारतका खुफिया एजेन्सीस“ग विशेष सम्बन्धको खुलासा मात्र गरिएको छैन, नेपालमा शसस्त्र बिद्रोह सञ्चालन गरिरहेका बेला ‘भारतको महत्वपूर्ण हित विरुद्ध कुनै काम नगर्नेु प्रतिज्ञापत्र बुझाएको तथ्य सार्वजनिक गरेका छन्। यो तथ्य माओवादी नेताहरुले बाहिर बताउने गरेको जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफ्नो राजनीतिक उद्देश्यबारे जानकारी गराउन गरिने सार्वजनिक पत्रमा सिमित थिएन। मुनीका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको ‘प्रतिज्ञापत्रुका सकारात्मक जवाफ आएपछि भट्टराई र दाहालले खुफिया एजेन्सीसंग अर्को कबुलियतनामा पनि गरेका थिए। यसपछिनै नेपालमा सशस्त्र बिद्रोह बलियो अवस्थामा पुगेको उनको स्वीकारोक्तिले नेपालको राष्ट्रियता स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताका विरुद्ध नेताद्वयले कतिपय गंभीर खेलबाड गरेका थिए भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
८। मन्त्रीहरु पनि उस्तैः तत्कालिन रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले तराईका २० जिल्लाले नचाहेमा राष्ट्रको विभाजनलाई कानुनले रोक्न नसक्ने जस्तो संवेदनहीन अभिब्यक्ति दिएका थिए। उनलाई पदमुक्त गराउ प्रतिपक्षले ठूलै संसदीय संघर्ष गर्नु परेको थियो।
ठाउँ ठाउँमा सीमा मिचिँदा, सीमा स्तम्भ भत्काइँदा या सारिंदा पनि सरकार मौन छ।
कानुनी राज्यको उपहास
ज्यान मुद्दामा सर्वस्व सहित जन्मकैद सजाय पाएका एमाओवादीका तत्कालिन सभासद् बालकृष्ण ढुङ्गेलको सजाय माफि गराउन मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। पक्राउ गरी सजाय गराउनुको साटो सरकारले गरेको यस्तो सिफारिस रोक्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
२३ कात्तिक– सर्वोच्च अदालतले सरकारको तजबिजी निर्णयबाट पूर्वराजा र राजपरिवारका सदस्य, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधान न्यायाधिश, पूर्व गृहमन्त्रीलगायतका विशिष्ट व्यक्ति र मुख्य विपक्षीबाहेकका दलका नेता तथा सचेतकलाई दिइएको गाडी, इन्धन, चालक, घरभाडा र सुरक्षालगायतका सबै सुविधा खारेज गर्‍यो।
५ पुस– सरकारले नेपाली सेनामा मधेशी समदायको छुटटै बटालियन बनाउने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको। दुई हजार मधेशी र १ हजार मधेशी मूलका आदिवासी, जनजातीलाई मात्र सेनामा भर्ना लिने उक्त निर्णयलाई सवोच्चले ‘असंबैधानिकु घोषणा गर्‍यो।
जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका ब्यक्तिबाट त्यस अगावै जन्मिएका सन्तानलाई समेत बंशजका आधारमा नागरिकता दिने गृहमन्त्रालयको निर्णयलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबाट रोकेको छ।
२५ पुस– दुलर्भ बन्यजन्तु संरक्षित चितवन राष्ट्रिय निकुन्जबाट राजमार्ग बनाउने सरकारको निर्णय रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। उक्त कार्य राष्ट्रिय प्राथमिकता विपरित वन सम्पदा मासेर अकुत आम्दानी गर्ने दुरासयले प्रेरित थियो।
२८ पुस– सरकारले कथित जनसत्ताका निर्णयलाई बैधानिकता दिने निर्णय गरेको थियो। द्वन्द्वकालमा कथित जनसत्ताले गरेको घर–जग्गा खरिद–बिक्री र हक हस्तान्तरणका कागजलाई दस्तुर समेत नलिई सरकारी अड्डामा रजिष्ट्रेसन गराउने निर्णय विरुद्ध प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गरेको थियो। प्रतिपक्षको दवाव र सर्वोच्चको आदेश पछि माघ २६ गते सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो। त्यस सम्बन्धि निर्णयमा पनि पछि त्यसलाई ब्यूताउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास जारी राखेको देखिन्छ।
सरकारी निकाय र संस्थाका ६३ उच्च पदस्थ अधिकारीलाई अवकास दिने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा परेका रिट मध्ये ५२ वटा अन्तरिम आदेश जारी भएका छन्। ती मध्ये ११ वटा निर्णय मात्र अदालतको प्रारम्भिक चरणमा अबैध नदेखिएका हुन। सरकारले कानुनी शासनको कत्ति सम्म उपहास गरिरहेको छ भन्ने तथ्य यही उदाहारणले प्रष्ट पार्छ।
सरकारले के भन्योरु के गर्‍योरु
२३ भदौ, २०६८, १२ बु“दे तत्काल राहत कार्यक्रम घोषणामा भट्टराईले भनेका थिएः
खाद्य पदार्थको मूल्य घटाइने, सहुलियत पसलहरु खोलिने। फ्लाइङ स्क्वाडबाट बजार अनुगमन थालिने। लोडसेडिङ घटाइने । रुग्ण उद्योगको ब्याज मिनाहा हुने, सयजनाभन्दा बढिलाई रोजगारी दिनेलाई सहुलियत दिइने। युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई महत्व दिने। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गरिने। कर्णालीलाई विशेष सुविधा दिइने। सुरक्षा सुदृढिकरण गरिने।
तर, ब्यवहारमा यसको ठीक विपरित भएको छ। महंगीले आकास छोएको छ, यसको सबैभन्दा बढि मारमा गरिब जनता परेका छन्। यसबीचमा चार पटक त पेट्रोलियम पदार्थको मात्र मुल्यबृद्धि भएको छ। कालाबजारी र बिचौलीया कारण दाल, चामल, तरकारी जस्ता दैनिक उपभोग्य बस्तुको अत्याधिक मुल्यबृद्धि हुँदा पनि सरकारी निकायले बजार अनुगमनको कुनै काम गरेको छैन। तरकारीमा अत्याधिक मुल्य वृद्धि हु“दा पनि उत्पादन गर्ने किसानको हातमा लागत बराबरी पनि रकम पर्न मुस्किल छ, तर बिचौलीयाको नाफाखोर ब्यवहारका कारण उपभोक्ताले चर्को मुल्य तिर्नु परेको छ। बाली लगाउने समयमा किसानले रासायनिक मलको हाहाकार ब्यहोर्नु पर्‍यो। विदेशबाट मल खरिदसम्म गर्न नसक्ने प्रधामन्त्रीले भनिरहेका छन्– ‘मसंग मल कारखाना छैन।ु
भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन, सरकारी संरक्षणमा माहामारी झै मौलाएको छ। नेपाल भ्रष्टाचारको सूचीका १८३ देश मध्ये १५४ स्थानमा उक्लिएको छ। जबकी २००४ मा नेपाल ९० औ स्थानमा थियो। भ्रष्टारमा सरकारका मन्त्रीनै संलग्न भएको तथ्य सार्वजनिक भईरहेका छन्। पूर्व माओवादी लडाकु शिविरमा भएको अर्बौको भ्रष्टाचारलाई राज्यका निकायले छानविन गर्ने बाटो सरकारले नै बन्द गरेको छ। भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको नारा दिने प्रधानमन्त्रीले शिविरको भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाउने प्रतिपक्षी दललाई यसले शान्ति प्रक्रिया भाँडिने चेतावनी दिन चुकेनन्। युवा स्वरोजगार कोषमा भएको भ्रष्टाचार विरुद्ध सडकमा आन्दोलन भयो, तर सुधार हुन सकेको छैन। गरिब जनताको गास कटाएर उठेको राजश्वबाट बनेको उक्त कोषलाई सत्तापक्षले आफ्नो पार्टी कोषमा रुपान्तरण गरेको छ।
शान्ति सुरक्षाको अवस्था यति भयावह छ कि कही कोही पनि सुरक्षित छैन। राजधानीमा गत जेठ १८ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश रणबहादुर बमको दिनदहाडै गोली हानी हत्या गर्ने अपराधी समेत कानुनको दायरामा ल्याउन सुरक्षा निकाय असफल छ। असोज ९ मा नेपाल इश्लामिक संघका तत्कालिन महासचिव फैजान अहमदको महानगरिय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय अगाडी दिनदहाडै भएको हत्यामा संलग्न अपराधीहरु पक्राउ पर्न सकेका छैनन्।
यसले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रशासन पुरै निकम्पा भएको प्रमाणित हुन्छ। यदी त्यसो होइन, भने यस्ता जघन्य अपराधमा राज्यको संरक्षण छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बलात्कार पछि भएको हत्याका विरुद्ध दिएको किटानी जाहेरी समेत दर्ता हु“दैन। आर्थिक लाभका आधारमा कर्मचारी र सुरक्षा अधिकारीको सरुवा–बढुवा हुने गरेको छ। यसले सुरक्षा निकायलाई निकम्मा र मनोबल विहिन बनाएको छ। अर्धन्यायीक सुरक्षा निकायसंग भएका अधिकार कटौती गरी सरकारनै अपराधीलाई बलियो बनाउन उद्धत छ। उसले अध्यादेश मार्फत हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार कटौती गर्ने प्रयास अघि बढाएको छ।
विकास निर्माणको दयनीय अवस्थाः
लोडसेडिङ्ग घटाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइरहेका छन्। तर लोडसेडिङ्ग बढेर वर्षायाममा पनि दैनिक ७ घण्टा पुगेको छ। पूर्ववर्ती सरकारका पालामा उर्जा बजेटलाई ११ अर्ब बाट दोब्बर गरी २२ अर्ब पुर्याईको थियो। लोडसेडिङ्ग घटाउने कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउने सरकारले वर्षभरीमा १० मेगावाट पनि थप उत्पाद गर्न सकेको छैन। चुहावट रोक्ने कुनै प्रयास भएको छैन।
यस बर्ष समयमै बजेट पारित भएर पनि विकास निर्माणको काम लथालिङ्ग भयो। पुँजिगत खर्च पनि ज्यादै कम भयो।
नागरिक उड्डयन प्राधीकरणले १७५ मिलियन डलरमा बनाउन सकिने बताइरहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ३०५ मिलियन डलरमा हस्तान्तरण गर्ने प्रयाश भइरहेको छ। कमिशनको खेलमा देशलाई डुबाउने काम हुँदैछ।
यही सरकारको कार्यकालमा सूर्य गार्मेन्ट, केएफसी लगायत विदेशी लगानीका व्यवसाय बन्द भएका छन्। विदेशी लगानी विगतमा भन्दा धेरै घटेको छ।
यस्तोपनि भयो
२८ मंसिर– श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री सरिता गिरीले सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालय अगाडी नेपाल सद्भावना पार्टी ९आनन्दीदेवी०को संसदीय दलको कार्यालय भवन खाली गराएको विषयमा विरोध गर्दै आफै धर्नामा।
सस्तो प्रचारबाजी
प्रधानमन्त्री आफू चाहिँ मुस्ताङ गाडी चढ्ने तर उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र कार्यकर्ताहरूले सरकारी सबारी साधनको व्यापक दुरुपयोग गरे।
२७ भदौ– नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले माओवादी नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेका सबै मुद्दाहरु फिर्ता हुने बताए।
१२ कात्तिक– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा घटनाको जानकारी दिन, सहयोग माग गर्न र सार्वजनिक सेवाको विषयमा गुनासो गर्न २४ सै घण्टा खुला रहनेगरी ‘हेलो सरकार१ु स्थापना गरियो। तर प्रचार बाहेकका ठोस काम केही भएन।
राजनीतिक सहमति जुटाउन र सङ्कट समाधानका विकल्प खोज्न छाडेर प्रधानमन्त्री कहिले गाउँ जाने, कहिले ट्रयाक्टर चढ्ने जस्ता सस्तो प्रचारबाजीका काममा व्यस्त छन्।

१० भदौ २०६९
प्रेस वक्तव्य
पत्रकार मित्रहरू,
डा।बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा गठित सरकारले आज १ बर्ष पूरा गरेको छ। शान्ति, संविधान, सुशासन र समृद्धिको नारा लिएर निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्रीले यी उद्देश्य पूरा हुन नसकेमा आफ्नो सरकारको कुनै औचित्य नहुने र त्यस्तो अवस्थामा आफू एक मिनट पनि प्रधानमन्त्रीको कूर्चीमा नबस्ने उद्घोष गरेका थिए। तर यो बर्षमा सरकार आफ्ना यी चारवटै उद्देश्यमा असफल भएको मात्रै होइन, यसकै कारण संविधानसभा विघटन हुने, शान्ति प्रक्रिया अलपत्र पर्ने, राजनीतिक दलका बीचमा द्वन्द्व र धु्रवीकरण निम्त्याउने, सुशासनको साटो मुलुक कुशासनको चपेटामा पर्ने र समृद्धिका जनचाहनामाथि तुषारापात हुने स्थिति सिर्जना भएको छ। सरकारको यो एक बर्षे कार्यकालमा भएका जनता र राष्ट्रका दीर्घकालीन हित विपरीतका कदम, निर्णय र गतिविधिको बारेमा जनतालाई सुसूचित गर्नु र छिटोभन्दा छिटो यसलाई बिदा गरेर राष्ट्रिय राजनीतिलाई सहमतिको बाटोमा फर्काउनु अपरिहार्य भएको छ। सरकारले विगत एक बर्षमा गरेका नकारात्मक कामहरूका बारेमा आवश्यक जानकारी गराउन र राजनीतिक सहमतिको सरकारको अपरिहार्यताका बारेमा पार्टीको दृष्टिकोणलाई पुनः जोड दिन नेकपा ९एमाले० संसदीय विभागको तर्फबाट यो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ। सम्मेलनमा उपस्थित पार्टी अध्यक्ष लगायत सबै पार्टी नेताहरू र सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै यस सम्बन्धमा संसदीय विभागको दृष्टिकोण यसै वक्तव्यमार्फत् सार्वजनिक गर्न चाहन्छु।
नया“ संविधान जारी नगरी संविधानसभाको अवसान गराईएपछि मुलुकको जोखिमपूर्ण संक्रमणकाल थप लम्बिएको छ। शान्ति र संविधान निर्माणको राष्ट्रिय लक्ष्य दुर्घटनामा परेको छ। राष्ट्रिय सहमतिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुको साटो राजनीतिक धु्रवीकरणतिर धकेल्ने सरकारको हठका कारण मुलुकले निकास पाउन सकेको छैन। लोकतन्त्रको विकल्प अध्यादेशको शासन र कुनैपनि प्रकारको तानाशाही ब्यवस्था हुन सक्दैन भन्नेमा नेकपा ९एमाले० दृढ छ। तर कामचलाउ सरकार अध्यादेशको भरमा सरकार चलाउँदै क्रमशः सत्ताकब्जाको बाटोमा अघि बढ्ने प्रयासमा छ।
संसद रह“दा अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नु पर्ने वा दलहरुसँग भएको पूर्व सहमति कार्यान्वयन गरी प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिनुपर्ने अवस्था आउन नदिन सत्ता पक्षले नियोजित रूपमा संविधानसभाको अवसान गराएको थियो भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाक्रमले स्पष्ट पारेका छन्। सबैलाई मान्य हुने, बहुपहिचान सहितको संघीयतामा जेठ २ गते भएको सहमति तोडेर एमाओवादी र मधेशी मोर्चालेनै जेठ १४ को समय सीमा भित्र संविधान जारी हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गराएको थियो। सहमति भएका विषयमा आधारित रहेर संविधान जारी गर्ने र विवादीत विषयलाई रुपान्तरित संसदबाट टुग्याउने प्रस्ताव पनि सत्ता पक्षको अधिनायकवादी चाहनाकै कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।
अन्तरिम संविधानको मूल मर्म नै सहमतिमा संक्रमणकालको सहज ब्यवस्थापन गर्ने र यसलाई सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्‍याउने हो। तर सत्तापक्षले संविधानसभाको आयु छदै संविधानमा ब्यवस्थानै नभएको नया“ निर्वाचनको घोषणा गर्‍यो। संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन हुने कुनै संभावना नभएकाले संविधान संशोधन गर्न प्रस्ताव समेत अगाडि सारिएको थियो। राजनीतिक सहमति र आवश्यक संबैधानिक–कानुनी ब्यवस्था बिना मंसिर ७ को निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने हेक्का नभएर होइन, चुनावको मिति घोषणाको नाटक देखाएर सत्तामा टिकिरहने दुराशबाट उक्त घोषणा गरिएको थियो। सरकारको यही दुराशययुक्त कदमकै कारण मुलुक आज यस्तो बहुआयामिक सङ्कटमा फँस्न पुगेको हो भन्ने कुरा यसबीचमा स्पष्ट पनि भइसकेको छ।
पदमा नपुग्दा सम्म सहमति नभए बहुमतको प्रधानमन्त्री हुन्नँ भन्ने, तर बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मधेशी मोर्चासंग राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीतको चार बु“दे सहमति गर्ने, पदमा पुग्नासाथ ४५ दिनमा शान्ति प्रक्रिया र तीन महिनामा संविधान निर्माणको काम पुरा भएन भने आफ्नो औचित्य समाप्त हुने घोषणा गर्ने तर संविधानसभाको अवसानको न्यूनतम नैतिक दायित्व र गल्तीवोध पनि नगर्ने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको दोहोरो भूमिका र गलत कृयाकलापले मुलुकलाई सङ्कटग्रस्त बनाएको छ। उनकै सत्ता स्वार्थका कारण संविधानसभाको अवसान मात्र भएन, शान्ति प्रक्रिया पनि लगभग तुहिने अवस्थामा पुगेको छ। एक वर्षको उनको सिंहद्बार यात्राले भित्तामा एउटा फोटो झुण्ड्याउने भन्दा बढी देश र जनतालाई एउटा मात्र पनि सकारात्मक उपलब्धि दिन सकेको छैन।
विगत एक वर्षमा नेपाली जनताले महंगी, भ्रष्टाचार, कुशासन र असुरक्षाको चर्को मारमा पर्नु परेको छ। यही अवधिमा मुलुकको राष्ट्रियता इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। उनले यसबीचमा बिना कुनै राष्ट्रिय सहमति र बिना कुनै कानुनी आधारको निर्माण हतार–हतारमा र बिदेशलाई रिझाउनका लागि भारतसंग विप्पा सम्झौता गरे, जसले विवाद र शङ्का मात्रै जन्माइदियो। राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्ष ागर्ने शपथ खाएर प्रधानमन्त्रीको कूर्चीमा पुगेको उनले ‘देशको चाबी त अन्तै रहेछु भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए। साँच्चै त्यसो हो भने त्यो चाबी कहाँ छ भनेर उनले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतालाई यथार्थ जानकारी दिनु पर्दैनरु अन्यथा, सस्तो सहानुभूतिका लागि यस्ता गैरजिम्मेवार अभिब्यक्ति दिने व्यक्ति सत्तामा बसिरहन मिल्दैन। तर भट्टराई केही गर्न सकिएन भन्ने लाचारी प्रदर्शन गर्दै सत्तामा टाँसिरहेका छन्। सरकार बाहिर रह“दा प्रत्येक बाक्यमा आउने ‘आर्थिक–समाजिक रुपान्तरण र जनजीविकाको प्रश्नु अहिले उनका लागि बिरानो भएको छ। महङ्गीले गरिबको ढाड भा“चिएको छ, इतिहासकै सबैभन्दा बढि भ्रष्टाचारले मूलुक डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ, माओवादी कार्यकर्ताको स्वार्थमा राज्यकोषमाथि व्यापक हिनामिना अकल्पनीय रूपले बढेको छ, विकास निर्माणका गतिविधि शून्य छन्, अपराधले सीमा नाघेको छ, दण्डहीनताले कानुनी राज्यको उपहास गरेको छ। सर्वहारा क्रान्तिका ‘आरकिटेक्टु प्रधानमन्त्रीले बिना कुनै योजना र विकल्प वर्षातको मौसममा सुकुम्बासी बस्तीमा जोडर चलाएका छन्। बिचल्लीमा परेका बालबालिका र सुत्केरी महिला टहरा भत्काइएकै ठाउ“मा त्रिपालमुनी रात कटाउन विवश छन्।
आर्थिक मितब्ययिता,सुशासन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, जनताको जीउधनको सुरक्षा र मंहंगीबाट तत्कालै राहत जस्ता आकर्षक नारा दिएका प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारले एक वर्षमा गरेका प्रत्येक निर्णयले त्यसको धज्जी उडाएको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै नमूना बन्ने उद्घोषका साथ मुस्ताङ्ग म्याक्सबाट सुरु भएको उनको यात्रा ४९ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद्मा चुलियो। शिविरमा भएको अरबौं भ्रष्टाचारको तथ्य सार्वजनिक गर्ने पूर्व माओवादी लडाकू आफै असुरक्षित छन्। विपक्षीले त्यही प्रश्न उठाउ“दा सहमति भङ्ग हुने चेतावनी दिने प्रधानमन्त्रीकै कारण राज्यका बैधानिक निकाय मार्फत् त्यसमाथि छानविन हुने ढोका बन्द छ। संसदीय समितिमा उभिएर, १५ दिन भित्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सहितका संबैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने उनको प्रतिवद्धता संविधानसभा छउन्जेल एक पाइला कार्यान्वयनमा अघि बढेन। संसदविहीन अवस्थामा भने सरकार अध्यादेश मार्फत कानून संसोधन गरी ती निकायमा आफन्त भर्ति गर्न उद्दत छन्। उनको प्रयास सत्ताकब्जाका लागि ती निकायलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने रणनीति अन्तर्गतको हो।
यसरी, शान्ति, संविधान र राजनीतिक सहमतिका लागि मात्रै होइन, सुशासन र जनताको हितका लागि समेत यो सरकार बोझा, वाधक र चुनौतीको बिषय बन्न पुगेको छ।
चार बुँदे सहमतिमा उल्लेखित कतिपय दीर्घकालीन रूपले राष्ट्र जनतालाई असर पार्ने प्रावधानको हाम्रो
पार्टीले त्यतिबेलै गंभीर आलोचना गरेको थियो। तैपनि, शान्ति र संविधानका लागि हामीले सरकारलाई शङ्काको सुविधा दियौं र विगतमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा माओवादीले देखाएको दुश्मनी, अवरोध र दुराग्रहलाई बिर्सेर शान्ति र संविधानका बारेमा पर्याप्त लचकताका साथ सहमति गर्‍यौं। कार्तिक १५, मङ्सिर १३, बैशाख २१ र जेठ २ का सहमतिहरू हाम्रो त्यही सदाशयता, उदारता र प्रयाशका परिणाम हुन्। तर हाम्रो यो सदाशयतालाई कमजोरी ठानेर प्रधानमन् त्रीले योजनावद्ध ढङ्गले संविधानसभा विघटन गर्दै मुलुकलाई यो ठाउँमा ल्याइपुर्‍याए। संविधान संशोधन र न्यूनतम राजनीतिक सहमति बेगर निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर निर्वाचन आयोगले भनिसकेको सन्दर्भमा त्यस्तो सहमति जुटाउनुको साटो प्रधानमन्त्री र उनको दलले कथित ‘सङघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनु घोषणा गरेर, मुलुकमा लगभग आम सहमतिमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भइसकेको यथार्थलाई लत्याउँदै राजनीतिक दलहरूलाई ‘सङ्घीयताका पक्षधरु र ‘सङ्घीयता विरोधीुका नाममा कित्ताकाट र धु्रवीकरण गरेर तथा ‘सडकबाट हिसाबकिताब गर्नेु जस्ता उत्तेजनात्मक र भीडन्त निम्त्याउने अभिव्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीले मुलुकलाई द्वन्द्वतिर धकेल्न खोजिरहेको छ।
लोकतान्त्रिक परिपाटी र खुला समाजमा अभ्यस्त भइसकेको नेपाली जनताले कुनैपनि प्रकारको निरंकुशता र अभिनायकवादी बाटो अस्वीकार गर्ने निश्चित छ। फेरि पनि दलीय सहमतिबाटै अहिलेको संबंधानिक र राजनीतिक संकटको समाधान खोजिनु पर्छ भन्ने विश्वासका कारण हाम्रो दलले राष्ट्रिय सहमतिको पैरवी गरिरहेको हो। लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयात्रीलाई संघीयता र गणतन्त्र विरोधीको विल्ला भिराउने र मुलुकमा जातीय र साम्प्रदायिक सद्भाव विथोल्ने यसप्रकारको कदम तत्कालै बन्द गरिनु पर्छ। सहमतिको राजनीतिक निकासका लागि हाम्रो निरन्तरको प्रयासलाई सत्तापक्षले कमजारीका रुपमा बुझ्ने र सत्ता लब्याउन थप तिकडम गरिरहने हो भने परिवर्तनकामी र लोकतन्त्रवादी शक्तिसंँग निर्णायक आन्दोलनको विकल्प रहदैन। इतिहासको यस सङ्गीन घडीमा आफ्ना अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी र स्वार्थी मान्यताहरू त्यागेर सहमतिमा आउन माओवादी लगायत सत्तारुढ दलहरूसँग माग गर्दछौं र राष्ट्रियताको सम्वर्द्धन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढिकरण, राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचना, जनताको पहु“चमा रहने स्थानिय सरकार, स्वशासन, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण, दिगो शान्तिका र आम निर्वाचनका लागि आ–आफ्नो ठाउ“मा सक्रिय र संगठित रहन सम्पूर्ण राजनीतिक दल र आमजनसमुदायलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौ।

भरतमोहन अधिकारी
प्रमुख
संविधानसभा–संसदीय विभाग

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौ । प्यूठानमा भएको जिप दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउनेको संख्या पाँच पुगेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका कर्मचारी सवार लु

काठमाडौँ । सरकारले ११ देशमा राजदूत नियुक्तिको तयार गरेको छ । लामो समयदेखि राजदूत पद रिक्त रहेका ५ देश र

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमाले नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । जनमोर्चाका अध्यक्षले अध्यक्ष

सुदुरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ वर्ष आरम्भसँगै मनाइने ‘बिसु’ पर्वको रौनक बढेको छ । यो पर्व मनाउने तयारीस्वरूप प्रत्येक घरपरिवारमा