अध्यादेश रोके राष्ट्रपतिविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने माओवादीको चेतावनी

९ भाद्र २०६९, शनिबार १६:०५ मा प्रकाशित

काठमाण्डौ , ९ भदौ । सरकारले स्वीकृतको लागि पेश गरेको दुईवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरेपछि नेपाली राजनीति तरंगित बन्न पुगेको छ । राष्ट्रपतिको कदमलाई दलहरुले आ-आफनै तरिकाले व्याख्या गरिरहेका छन । अध्यादेश अस्वीकृत भएपछि सत्तारुढ दलहरु केही झस्किएका छन भने प्रतिपक्षी दलहरुले आफ्नो आन्दोलनमा थप बल पुगेको बुझेका छन ।
सत्तापक्षका नेताहरु अध्यादेश स्वीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् भने विपक्षी दलहरु अध्यादेश ल्याउनु असंवैधानिक कदम भएको वताइरहेका छन् । सरकारले विभिन्न नौ वटा अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देबेन्द्र पौडेलले फेरि पनि अध्यादेश रोके राष्ट्रपति डाक्टर रामबरण यादव विरुद्ध सडकबाट प्रतिबाद गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।<br>
राजधानीमा शनिवार आयोजित कार्यक्रममा पौडेलले संसद नभएको बेला अध्यादेश ल्याउनु संवैधानिक बाटो भएकोले फेरि अस्विकृत गरे बैचारिक र राजनीतिक रुपमा सडकबाटै प्रतिवाद गर्ने चेतावती दिनुभएको हो ।
उहाँले सरकार र राष्ट्रपति मात्र अहिले बैद्यानिक निकाय रहेकोले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिसँग समन्यव गरेर अगाडि बढ्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । दलहरुबीच सहमति भए प्रधानमन्त्रीले सत्ता छोड्ने भन्दै पौडेलले सहमति जुट्न नसके निर्वाचनसम्म यही सरकार रहने दावी गर्नुभयो ।<br>
कार्यक्रममा नेपाली काग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले फेरि पनि सरकार अध्यादेशबाट शासन गर्ने रणनीतिका साथ अगाडि बढे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले अध्यादेशको अभ्यास असंबैधानिक हुने दावी गर्दै बडुले अनिश्चिततामा अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्नु निरकुंश शैली हुने धारणा राख्नुभयो ।
नेकपा एमालेका यूवा नेता योगेश भट्टराईले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई हुकुमी शासनको संज्ञा दिदै सहमतिको बाधक सरकार नै भएको जीकिर गर्नुभयो ।
२०६२ सालमा तत्कालिन सात दल र नेकपा माओवादी विच भएको बाह्र बुँदे सहमतिको औचित्य सकिएको भन्दै उहाले अब नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । प्रहरीले ७ जना नक्कली डाक्टरलाई पक्राउ गरेको छ । नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर काम गरिरहेका ७ जना ‘नक्कली

काठमाडौँ । सरकारले सार्जवनिक स्थानमा ५ जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जारी गरेको

काठमाडौ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री

कैलाली । भारतको उत्तर प्रदेशसँग सीमा जोडिएको कैलालीको गौरीफन्टा सीमा नाकामा भोलिसम्मका लागि आवागमन बन्द गरिएको छ । उत्तर प्रदेशका