सहमति बनाउने होइन अध्यादेश बढाउने सरकारी सक्रियता

८ भाद्र २०६९, शुक्रबार ०८:२३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ८ भदौ । हरेक कार्यमा अरूलाई उछिन्दै गएका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अध्यादेशकै भरमा देश चलाएर अर्को इतिहास कायम गर्ने भएका छन् । उनी संसद् नभएको भन्दै अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर धमाधम अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने अभियानमा पनि अरूभन्दा निकै अघि बढेका छन् । भट्टराईले काङ्ग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई पनि उछिन्दै अध्यादेश ल्याउने तयारीलाई तीव्रता दिएका छन् । यसअघि देउवाले ०५६ सालमा निर्वाचित संसद्को ०५९ जेठमा विघटन गरी अध्यादेशबाट मुलुक चलाएका थिए ।

व्यवस्थापिका संसद् विघटन भएको तीन महिनाभित्र राज्य सम्पादनका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पांच अध्यादेश ल्याएको छ भने सात अध्यादेश तत्काल ल्याउने तयारी गरेको छ । विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूले विघटन हुनुअघि संसद्मा विचाराधीन र दर्ता भएका तीन दर्जनभन्दा बढी विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा जारी गर्ने तयारी गरे पनि सरकारले पहिले सातवटा मात्र अध्यादेश ल्याउन गृहकार्य अघि बढाएको कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । सरकारले स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई समावेशी बनाउन अध्यादेश ल्याउन लागेको छ । अरू सबै सरकारी सेवामा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिए पनि स्वास्थ्य सेवामा त्यस्तो समावेशी व्यवस्था छैन । सरकारले स्वास्थ्य सेवामा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्ने भन्दै ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरिरहेको हो ।
सरकारले पांच विकास क्षेत्रमा रहेका क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत ल्याउन स्थानीय प्रशासन ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको छ । स्थानीय प्रशासन ऐनमा क्षत्रीय प्रशासन कार्यालयको प्रमुख विशिष्ट श्रेण्ँीका कर्मचारी रहने र उसले गृहसचिवलाई आफ्नो क्षत्रभित्रको कामकारबाही र भएका घटनाको ब्रिफिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्न अर्को अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य पनि भइरहेको छ । सरकारले अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न र विद्यालयीय शिक्षालाई दुई तह कायम गर्न शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
त्यस्तै भट्टराई नेतृत्वको सरकारले संसदीय सुनुवाइबिना नै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदूत नियुक्ति गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको कानुन मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए । ती उपसचिवका अनुसार सरकारले व्यवस्थापिका संसद् नभएका बेला संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने कारण देखाउंदै सोझै नियुक्ति गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको छ ।
अन्तरिम संविधानको धारा ११५ मा संवैधानिक निकाय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश र राजदूत नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक निकाय, सर्वाेच्चका न्यायाधीश र राजदूत नियुक्ति संसदीय सुनुवाइ नभई हुन नसक्ने जिकिर गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सरकारले संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ ।
सबै संवैधानिक निकाय पदाधिकारीविहीन भएको पांच वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ भने सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित स्थायी र अस्थायी १४ जना न्यायाधीश मात्र छन् । समयमा उपयुक्त विकल्प खोजी न्यायाधीश नियुक्त हुन नसके तीन महिनापछि सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन १४ हजार मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशको सङ्ख्या जम्मा सात मात्र हुनेछ । संवैधानिक निकायमा भएको रिक्तता हटाउन र तत्काल राज्य सम्पादनमा परेका समस्या हल गर्न ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ अनुसार अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले ल्याएकामध्ये तीन अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएका छन् । दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिले खारेज गरिदिएका छन् । त्यसैगरी, पूर्वभीआईपीहरूलाई उच्च सेवा–सुविधा दिने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेका थिए । तर, सर्वाेच्च अदालतले सो अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । बजेट र सम्पत्ति शुदृढीकरण दुई विधेयक मात्र कार्यान्वयनमा आएका छन् । संवैधानिक निकाय, राजदूत र सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश सोझै नियुक्ति दिने, द्वन्द्वकालमा सरकारी सेवाबाट भागेकालाई पुनर्बहाली गर्ने र सत्य तथा मेलमिलाप आयोग बनाउनेजस्ता तीन अध्यादेश ल्याउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कानुन मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, निजामती सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐनलाई संशोधन गर्न र गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्न राजतन्त्र हुंदादेखि हालसम्म प्रचलित नियमहरूलाई एकमुष्ट संशोधन र खारेजीका लागि थप सातचवटा अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य अघि बढाए पनि तत्काल अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पुर्याउन भने हच्किएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ३२ सांसदलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा कुनै प्रगति नभएको नेता

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी असार महिना सम्ममा नेपालमा तीन लाख व्यक्तिमा कोभिड–१९ संक्रमण देखा पर्नसक्ने अनुमान गरेको

भारतमा कोरोना भाइरसको महामारी अति भयावह अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा मात्र भारतमा तीन लाख भन्दा बढि संक्रमित थपिएका