गण्डक सम्झौता कार्यान्वयन गराउन दबाव

७ भाद्र २०६९, बिहीबार १८:५३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ७ भदौ । गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिले भारत सरकारसँग भएको २१ बुँदे सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नभए गण्डक नहरमा ताला लगाउने चेतावनी दिएको छ । राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघर्ष समितिले २०६५ जेष्ठ ११ देखि आषढ १२ सम्म भएको ‘पानी रोकौं’ आन्दोलनपछि भारतसँग भएको २१ बुँदे सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नभए गण्डकमा ताला लगाई दोस्रो ‘पानी रोकौं’ आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामवरण केवटले गण्डक सम्झौताको मर्म र भावना भारत सरकारले पूरा नगरेको आरोप लगाउँदै भने– २०६९ भदौ ५ र ६ गते सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र भारतीय राजदूतावासमा गण्डक पीडित प्रतिनिधि मण्डलहरुले ज्ञापन पत्र पेश गरेका छौं, फेरि पनि हामीसँग भएको सम्झौतालाई वेवास्ता गरे हामी अनिश्चितकालीन ‘पानी रोकौं’ आन्दोलन सुरु गर्छौं । उनले नेपालका नेताहरु गण्डकबाट पीडित भएका १३ गाविसका नजताहरुलाई टुलुटुलु हेरेर बसेका छन्, हाम्रो मागको विषयमा कुरा गर्नु प¥यो भने भारतीय नेताहरुको मुख हरेर तर्सने गरेको आरोप लगाए ।
जल अभियानकर्मी कूलदिप आचार्यले भने– ‘दुई देशबीचको हितका लागि गरिएको गण्डक सम्झौतामा एक लौटी भारतको नियन्त्रण छ, नेपाल सरकार बोल्न सक्तैन हामी गण्डकवासीहरु वर्षेनी डुवानमा परेर घरबार विहिन हुनुपरेको छ, अब हामी दीर्घकालीन आन्दोलन गर्नेछौं ।’
सचिव दुधनाथ गुप्ताले गण्डक वासीहरुसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिला भए हामी सदाका लागि गण्डकको पानी भारत जान नदिने चेतावनी दिए । गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिले सहमति अन्तर्गत भएका बुँदाहरु अविलम्ब कार्यान्वयन हुनुपर्ने, १३ गाविसका ८४६४ घुरधुरी गण्डक पीडितहरुले पाउनुपर्ने २ अरब ९३ करोड ६० लाख ९३ हजार ८३ पैसा बराबरको क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने, गण्डक सम्झौताको पुनरावलोकन गरिनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । विवाद चर्किंदै गएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) फुटको नजिक पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा

काठमाडौं । चैत्र शुक्ल नवमीका दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् रामचन्द्रको सम्झनामा मनाइने ‘रामनवमी’ पर्व आज देशभरि श्रद्धा र भक्तिपूर्वक पूजा

काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १७३६ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत् राखेको छ । माओवादी केन्द्र स्थायी कमिटीको मंगलबार बसेको बैठकले समर्थन