असान्दर्भिक अध्यादेशको प्रश्न — ध्रुवहरि अधिकारी

७ भाद्र २०६९, बिहीबार १७:०८ मा प्रकाशित

डा. रामवरण यादवको कार्यालय, शीतल निवासबाट भदौ १ गते जारी भएको विज्ञप्तिले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई निजको ‘कामचलाउ’ हैसियतबारे पुनः ध्यानाकर्षण गरिदिएको हुनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले समेत हुन नसक्ने भनिदिसकेको मंसिर ७ गतेको चुनावका लागि अध्यादेश जारी गराउन खोज्नु त्यसै पनि उदेकलाग्दो कुरो थियो। बरु ती विवादास्पद अध्यादेशको ‘सान्दर्भिकता’ देखिएन भन्न राष्ट्रपति महोदयलाई तीन साताको समय लाग्नु नपर्ने हो। राजनीतिक वैधानिकता गुमाइसकेको ‘कामचलाउ’ सरकार नेपाली जनतामाथि बोझ हो भन्ने देखिइसकेपछि नि त्यसलाई बहाल रहन दिइनु उचित होइन। राष्ट्रिय ढुकुटीमा लगातार धमिरा लाग्न दिइरहँदा त्यसको अपजश राष्ट्रपतिमाथि पर्नजाने कुरो आफैं छर्लङ्ग छ। यसको अनुमान उहाँ आफैंले गर्ने हो।
लोकतान्त्रिक पद्धतिको लागि संघर्ष गर्दैआएको प्रमुख पार्टीमा काम गरेको अनुभव भएका व्यक्तित्व राष्ट्राध्यक्षको पदमा रहँदा–रहँदै अनिष्टकारी दुर्घटना हुने स्थिति नआउला। तर यो अपेक्षा मात्र हो, किनभने २०६३ साल बैशाखमा सशस्त्र विद्रोह त्यागेको र प्रतिस्पर्धाको राजनीति (लोकतन्त्र) मा प्रवेश गरेको माओवादी पार्टीले समय समयमा कुरा फेर्ने गरेको छ। ‘सत्ता–कब्जा गर्ने’ र ‘सरकारको मोर्चा नछोड्ने’ जस्ता बोली तथा वक्तव्यले जनतालाई आक्रोशित र चिन्तित तुल्याएको छ। हजारौं मानिसको ज्यान गएको घटना जनताको स्मृतिपटलबाट यति चाँडै मेटिन सक्ने कुरो होइन। हो, माओवादी पार्टीमा हालै भएको विभाजनपछि प्रचण्ड–बाबुराम पक्ष लोकतान्त्रिक मान्यतातर्फ प्रतिबद्ध गुट हो भन्ने एउटा राजनीतिकवृत्तको अवधारणा छ। तर चर्चित नेताका हुंकार र कार्यशैलीले त्यो अवधारणालाई आधार प्रदान गर्न सकेको छैन।
परिस्थितिको सही आकलन गरेर आफ्नो सक्रियताबाट चुनावको बाटो खोल्ने निकास दिन ढिलाइ गर्नुभयो भने महामहिम राष्ट्रपतिले संरक्षक (अभिभावक) हुने हैसियत पनि गुमाउने जोखिम टड्कारै देखिन्छ। किनभने एउटा समयावधिपछि अहिले बहाल रहेको भनिएको ‘अन्तरिम संविधान’ को वैधानिकतामै पनि प्रश्न उठ्न थाल्नेछ। जग–जाहेर छ, २०६३ साल माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी गर्ने सभासद्हरू निर्वाचनको प्रक्रियाबाट व्यवस्थापिकामा पुगेका व्यक्ति थिएनन्। र, नाम नै ‘अन्तरिम’ संविधान राखियो। अन्तरिम भनेको अनन्तकाल होइन। यसको व्याख्या आवश्यक पर्दैन।
विघटित संविधानसभाले जेठ १४ सम्ममा नयाँ संविधान दिन सकेको भए त्यसको म्याद दुई वर्ष थपिएको विषयले विवाद ल्याउने थिएन। तर काम हुन नसकेको हुनाले नै त्यसको उपस्थिति स्वीकार्य भएन। त्यही कुरो राष्ट्रपतिको हकमा पनि लागू हुन्छ। बेलैमा केही गर्न नसक्ने हो भने अन्तरिम संविधानले उहाँहरूलाई पनि धेरै दिन धान्न सक्दैन। र, अहिले उहाँले बाबुरामका अध्यादेशलाई असान्दर्भिक ठहर्‍याएझैं अर्को चरणमा जनस्तरबाट अन्तरिम संविधानलाई असान्दर्भिक ठहर्‍याइने छ। र, त्यो तार्किक परिणति हुनेछ। तसर्थ जनतामा चुलिँदै गएको आक्रोशलाई मत्थर गराउन राष्ट्रपतिले तत्काल केही कदम चाल्नै पर्ने हुन्छ। वैधानिक सरकारको आदेश मात्र पालना गर्छौं भनेर केही साताअघि नेपाली सेनाले वक्तव्य जारी गरेको प्रसङ्गको पनि राष्ट्रपति महोदयलगायत सरोकारवाला राजनीतिक दल–सञ्चालकहरूलाई हेक्का अवश्य होला। सेनाको नेतृत्व फेरिन लागेको छ तापनि संस्थागत आधारमा सार्वजनिक रूपमा गरेको कबोलबाट नेपाली सेना पछि हट्ने सम्भावना देखिँदैन। अन्यथा सेनाको विश्वसनीयता पनि गुम्नेछ।
समयले कसैलाई पर्खंदैन। यस शाश्वत सत्यलाई जसले उपेक्षा गर्छ त्यसले त्यसबापतको मूल्य चुकाउँछ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

मुलुकमा सङ्घीयता आइसकेपछि हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित हुनुभएका नागेश कोइराला राजनीतिक वृत्तमा मात्र नभई

राजनीतिक दलले मध्यमार्गी बाटो निकाल्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सम्झौतालाई निष्र्कषमा पुर्‍याएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकबाट बाह्रबुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता

डा. सुरेश आचार्य नेपालको राजनीतिमा संसदीय संस्कृतिको अपचलन चरम अवस्थामा पुगेको छ । संसदीय अपसंस्कृतिको पछिल्लो अभ्यास यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा

सम्माननीय सभामुख महोदय ! राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषयलाई यस्तो होहल्ला र गञ्जागोल वातावरणमा छलफलका लागि पेश गरिनु आपत्तिजनक छ ।

आजको प्रमुख समाचार