म्यानपावर कम्पनीको मनोमानीमा भ्रष्ट राजदूतको साथ, मलेसियामा नेपाली कामदार पीडित

७ भाद्र २०६९, बिहीबार १३:१२ मा प्रकाशित

मलेसिया, ७ भदौ । जतिसुकै चर्को मुल्य चुकाएर भएपनि सहकर्मी व्यवसायीको व्यापार हत्याउने केही नेपाली म्यानपावर व्यवसायीहरुको बदनियत र त्यहा रहेको नेपाली राजदूतावासको गैरव्यवसायिक आचरणका कारण मलेसियामा नेपालीको रोजगारी अनावश्यक रुपमा खर्चिलो र असुरक्षित बनेको छ । अर्को व्यवसायीले व्यापार गरिहेको कम्पनीमा घुसी जतिसुकै मुल्य चुकाएर भएपनि डिमाण्ड हत्याउने केही म्यानपावर व्यवसायीको परपीडक स्वभावका कारण मलेसियाको रोजगारीमा अनावश्यक रुपमा लागत बढेको छ । अन्ततः दुर दराजका बस्तीमा बस्ने गरीव बाबुआमाका अभागी छोराछोरीले त्यसको चर्को मुल्य चुकाउनु परिरहेको छ । डिमाण्डको अवस्वस्थ प्रतिस्पर्धाकै कारण अहिले मलेसियामा नेपाली कामदारको लागत बढेको छ ।
केही वर्र्ष पहिलेसम्म फ्री भिसा, फ्री टिकट र नेपाली मेनपावर कम्पनीलाई सभिर्स चार्ज बुझाउने मलेसियन कम्पनीले अहिले नेपाली मेनपावर बाट उल्टो कमिशन लिइरहेका छन् । त्यो कमिशन तिर्न नेपाली ब्यवसायीले गरिरहेकोे तछाडमछाडले कमिसन २ हजार रिंगेटसम्म पुगेको छ । अहिलेकै मात्रामा हिसाबले अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा जारी रह्यो भने नेपाली कामदारले मलेसियाका लागि साढे दुई लाखसम्म तिर्नु पर्ने जोखिम बढेर गएको मलेसिया पुगेका नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका द्वितिय उपाध्यक्ष कुमुद खनाल बताउंछन् ।
बैदेशिक रोजगारीका बेथिति चुलिंदा मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावास दुधको साक्षी विरालो बनेर कमिशनतन्त्रलाई मलजल गरिहेको छ । दुतावासका केही कर्मचारी म्यानपावर व्यवसायीका डिमाण्ड तल–माथि पार्ने चलखेलमा लागेका छन् । कार्यवाहक राजदुत लेखनाथ भट्टराईको प्रत्यक्ष निर्देशनमा कुटनैतिक नियोगको अन्तराष्ट्रिय मान्यता र आचरणविपरितका काम भईरहेको धेरैको ठम्याई छ । क्वालालम्पुरमा रहेको नेपालको दूतावास कामदारको अविभावक बन्नुपर्ने हो तर उ कमिसनको अखडाका रुपमा परिणत भइरहेका छ ।
स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि बाध्य भएर मुग्लान पस्नु यतिबेला श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने नेपाली युवा युवतीको बाध्यता बनिरहेको छ । कष्ट सहेरै भएपनि उनीहरुले आर्जन गरेको रेमिटेन्सले राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । तर नेपाली कामदारले भने विदेशी भूमिमा सरकारको तर्फबाट खासै सहयोग र संरक्षण पाउन सकिरहेका छैनन् । अनौपचारिक तथ्याङ अनुसार गत साउनसम्म मलेसियाका विभिन्न सहरमा झण्डै ५ लाख नेपाली काम गरिरहेका छन् ।
पासपोर्ट नविकरणका लागि पुगेका कामदार मात्र होइनन् सम्झौताअनुसार काम र तलब नपााएका, ठगिएका, झुठा मुद्धामा फंसाइएका नेपाली कामदारले दूतावासबाट न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरिहेका छन् । राहदानी नविकरण गर्न आउने कामदारबाट चक्र सुवेदी नामका कर्मचारीले रकम असुल्ने गरेको स्वयम दूतावासका कर्मचारी बताउंछन् । कामदारको डिमान्ड ल्याउने क्रममा म्यानपावर कम्पनीले अनिवार्य रुपमा दूतावासबाट प्रमाणीकरण गराउनु पर्छ । व्यवसायीहरुका अनुसार त्यस्तो डिमान्ड सदर गर्न सम्बन्धित कम्पनीका प्रतिनिधि नै दूतावासमा उपस्थित हुने गर्छन् । दूतावासका कर्मचारीले ती कम्पनीलाई प्रलोभनमा पारेर डिमान्ड नै हत्याइ अर्को कम्पनीलाई दिलाइदिने र त्यसवापत मोटो रकम कमिशन असुल्ने गरिरहेको नेपालीहरुको गुनासो छ । दुतावासमा भेटीएका नेपालीहरुका अनुसार कतिपय अवस्थामा नेपाली कम्पनीका बारेमा उल्टापुल्टा कुरा सुनाई डिमान्ड क्यान्सिल गर्न लगाउने र आफूले चाहेको म्यानपावरलाई मोटो रकम कमिशन लिएर दिलाउने काममा दूतावासका कर्मचारी चक्र सुवेदी ज्यान छोडेर लागेका छन् । मलेसियामा बस्ने अधिकाशं नेपालीहरु भन्छन्, ‘दूतावास कमिसनको चक्करमा लाग्दा राष्ट्रको प्रतिष्ठामा नै प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको छ ।’
भ्रष्टाचार र अनियमितताको चर्चा यतिमा मात्रै सिमित छैन । दूतावासले नयां पासपोर्ट लिन आउने नेपालीसंगबाट ६ सय रिंगेट करिब १८ हजार रुपैयां लिने गरेको छ । नेपालमा नयां पासपोर्ट बनाउंदा जम्मा ५ हजार लाग्ने भएपनि दूतावास भने १८ हजार रुपैयांसम्म लिने गरेको छ । सरकारी नियम मिचेर असुलिएको बढी रकम भट्टराई र सुवेदी जस्ता शक्तिवालहरुले बांंडचुड गरिरहेका छन् । मलेसियाको सान सबै भन्दा अग्लो टावर केएलसीसी नजीकै रहे पनि नेपाली दूतावाससम्म पुग्न सोझा सिधा नेपाली कामदारलार्ई सहज छैन । १३ औं तल्लामा रहेको नेपालको दूतावास पुग्न नेपालीले मुलगेटमा नै पासपोर्ट देखाएर कुपन लिनु पर्छ । तर कामबाट बदनियतपूर्वक हटाईएका वा कम पारिश्रमिक दिईएका कारण आश्रय खोज्दै दुतावास आउने कामदारसंग साथमा पासपोर्ट नै हुंदैन । जसका कारण जतिसुकै गंभीर समस्या भएपनि उनीहरु आफ्नो गुनासो लिएर दुतावास अधिकारी समक्ष पुग्न सक्दैनन् । कामदारको दुर्दशा त्यहींबाट शुरु हुन्छ । सडकमा एक दुई हप्ता दःुख नपाएसम्म कामदार समस्या समाधान गर्ने तहसम्म पुग्न नसक्ने १० बर्षदेखि मलेसियामा बस्दै आएका संखुवासभाका विकल्प भट्टराई बताउछन् । मलेसियामा घुलमिल गर्नकै लागि विकल्प भट्टराईबाट नाम परिवर्तन गरेका छन् । उनी अहिले विकल्पभन्दा पनि ‘जोन दाइ’ नामले बढी परिचित छन् ।
दूतावास यो हदसम्म गैरजिम्मेवार हुनुमा कार्यबाहक राजदूत लेखनाथ भट्टराईको दुराशय प्रमुख जिम्मेवार रहेको मलेसियामा कार्यरत अधिकाशं व्यक्ति तथा संघसंस्थाको भनाइ छ । गैरकानुनी रुपमा मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारलाई वैधानिक बनाउन गरिएको ‘सिक्स पी’ कार्यक्रमको क्रममा पनि भट्टराईले लाखौं आर्जन गरेको बताईन्छ । तर मलेसियामा दुतावास र दूतावासका कर्मचारीको कर्तुतको विरोधमा लेख्ने सञ्चारमाध्यमको अभाव रहेको छ । दर्ता नै नभई सञ्चालनमा आउयन वाध्य मलेसियाका कुनै पनि पत्रिका दुतावासका राष्ट्रघाती कार्य र यस्ता कर्तुत छाप्न र घटनाको पर्दाफास गर्न हिच्किचाई रहेका छन् । कुनै पत्रकारले कार्यवाहक राजदूत भट्टराई र दुतावासका कमजोरीबारे समाचार लेखिहाले दूतावासमा नै बोलाएर हप्काउनेदेखि स्पष्टिकरण नै लिने गरेको स्थानीय पत्रकारहरुले बताउंछन् ।
नेपाली कामदारहरुका अनुसार दूतावासको टेलिफोन कहिल्यै उठ्दैन । खासगरी राजधानी क्वालालम्पुरबाट धेरै टाढा जोहरवारु, पाहाङ तथा सेलोङगरबाट समस्या लिएर आउंदा दुतावास अधिकारीहरु भेटिंदैनन् । ती स्थानबाट राजदूतवाससम्म पुगी समस्या सुनाएर फर्कंदा मात्रै पनि तीन हजारदेखि ३५ सय नेपाली अर्थात् १ सय २० रिङगेटसम्म यातायातमा खर्चनु परेको छ । मलेसियन वैदेशिक रोजगार समन्वय समितिका अध्यक्ष हरि भट्टराई दूतावासले नेपाली कामदारको हितमा काम नगरेको बताउंछन् । त्यहांबाट प्रकाशित हुने श्रम साप्ताहिकका व्यवस्थापक इश्वर ढकाल पनि मलेसियामा रहेको भ्रटाचारको केन्द्र भएको सुनाउंछन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । यस वर्ष मनसुन औसत समयभन्दा केही दिन ढिला गरी बाहिरिने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको

काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा १ हजार १५८ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा मन्त्रालयका अनुसार

काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काले राष्ट्रपतिबाट लिएको सपथ बदर गर्न माग गर्दे सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

काठमाडौँ । कोरोना संक्रमित भएका नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का अस्पताल भर्ना भएका छन् । महामन्त्री खड्का मंगलबार सशस्त्र प्रहरी