राष्ट्रपतिलाई अपठ्यारो पार्नेलगायतका सात अध्यादेश ल्याउने सरकारी तयारी

७ भाद्र २०६९, बिहीबार ०९:३७ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ७ भदौ । अध्यादेशबाट मुलुक नचलाउन चौतर्फी दबाव परिरहे पनि त्यसको बेवास्ता गर्दै थप सातवटा अध्यादेश ल्याउन सरकार उद्यत देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहिबारको बैठकमा सात वटा अध्यादेश एजेन्डामा राखिएको बुझिएको छ । मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार, एजेन्डाको पहिलो नम्बरमा ुगणतान्त्रिक व्यवस्थाको सन्दर्भ कायम गर्ने सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशु राखिएको छ। यो अध्यादेशले ुसंवैधानिक राजतन्त्रु कायम रहँदा बनेका कानूनभित्र ुश्री ५ु, ुअधिराज्यु जस्ता शब्दहरूलाई संशोधन गर्नेछ। संविधानसभाको नयाँ चुनाव गराउने कानूनी व्यवस्था गर्न सिफारिश गरिएका दुई अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने राष्ट्रपतिमाथि नैतिक संकट पार्न यो अध्यादेश ल्याउन लागिएको बुझिएको छ । एजेन्डाको दोस्रो नम्बरमा ुकेही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशु राखिएको छ, जसमा भूमिसम्बन्धी ऐनलगायतका केही ऐन संशोधन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ भने भौतिक योजना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रेल्वे, नापजाँच लगायतका केही कानूनहरूको संशोधन गर्ने प्रावधानका लागि अर्को अध्यादेशको तयारी गरिएको छ।

चौथो नम्बरमा ुबेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग अध्यादेशु राखिएको छ। दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउनेसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न यो अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो। यसमा द्वन्द्वको क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्य पत्ता लगाउने, पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गराई समाजमा स्थायी शान्ति कायम गर्ने उल्लेख छ। संविधानसभा चुनावपछि व्यवस्थापिका संसद्मा दुई छुट्टाछुट्टै विधेयकका रूपमा प्रस्तुत भई लामो समयसम्म विधायन समितिमा समेत छलफल गरिएको विषय हो। पछिल्लो समयमा प्रमुख चार शक्तिबीच एउटै विधेयक ल्याउने सहमति भएको थियो। सरकारले त्यसै सहमतिअनुसारको अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो। त्यसबाहेक शिक्षा ऐन आठौं संशोधन अध्यादेश, निजामती सेवा ऐन संशोधन अध्यादेश, स्वास्थ्य सेवा ऐन चौथो संशोधन अध्यादेश पनि बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको एजेन्डामा उल्लेख छ।
तीन साता अघि साउन १८ गते मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिश गरेको ुनिर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६९ु र ुसंविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश २०६९ु जारी गर्नुको सान्दर्भिकता नरहेको भन्दै सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत् राष्टपतिले अस्वीकार गरिदिएका थिए। यसरी राष्ट्रपति रामवरण यादवले अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन हुन लागेकोप्रति सार्वजनिक रूपमा नै असन्तोष व्यक्त गरिसकेका छन्। कांग्रेस(एमालेलगायतका विपक्षी दलहरूले पनि अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्न खोजेको भनेर सरकारको विरोध गर्दै आएको छ। विपक्षी दलका नेताहरूले राष्ट्रपति यादवलाई अध्यादेश जारी नगर्न पटक(पटक भेटेर अनुरोध गरिसकेका छन्।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभाका सदस्य चन्द्रबहादुर खड्कालाई पनि हटाएको छ । खड्काले दल त्याग गरेको सूचना माओवादी

काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल पक्षकालाई हटाएर स्थायी समिति गठन गरेका छन्

काठमाडौं । कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका एमाले सांसद कारबाहीमा परेका छन् । नेकपा एमाले महाधिवशेन आयोजक कमिटीको

नेपाली कांग्रेस काभ्रेपलाञ्चोकले २० हजार क्रियाशील सदस्यता बनाएको छ । यसका लागि पुराना सदस्यता नवीकरणसँगै नयाँ सदस्यता प्रदानसमेत गरी दोब्बर