विपक्षी दलका नेताहरु राष्ट्रपति शासनको पक्षमा

४ भाद्र २०६९, सोमबार ०७:२७ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ४ भदौ । सरकारले पठाएका चुनावसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश जारी नगरेयता सरकार र सत्ताधारी दलहरु राष्ट्रपतिविरुद्ध खनिन थालेपछि विपक्षी दलका नेताहरुले राष्ट्रपति शासनसमेत स्वीकार्य हुन सक्ने धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । नेकपा एमालेका दुईजना वरिष्ठ नेताले हिजो सार्वजनिक रुपमा राष्ट्रपतिको जोडदार बचाउ गर्दै कुनैपनि बेला राष्ट्रपतिले सरकार बर्खास्त गर्नसक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
केही दिनयता आन्तरिक बैठकहरुमा व्यस्त राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेसभन्दा पनि नेकपा एमालेका नेताहरु राष्ट्रपतिको जोडदार बचाउमा देखिएका छन् । कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालासंग आइतबार गोप्य वार्ता गरेपछि एमालेका एक वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति शासन असम्भव नरहेको धारणा व्यक्त गरे । ‘आवश्यक पर्दा राष्ट्रपति शासन पनि संवैधानिक र परिस्थितिअनुसार स्वाभाविक हुन जान्छ’, नेता ओलीले भने । तथापि आफूहरुले अहिले नै त्यस्तो विकल्प नसोचिएको भन्दै केवल सत्ता कब्जा हुन नसक्ने कुरा माओवादीलाई बुझाउन मात्रै खोजिएको भनी उनले सफाई पेस गरे । तर, राष्ट्रपतिले जसनसुकै बेला प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई बर्खास्त गर्न सक्नेमा नेता ओलीले अडान दर्शाए । ‘राष्ट्रपतिको पत्र बोकेर भट्टराई सिंहदरबारमा बसेका हुन्, नत्र कुन हैसियत छ र ? कामचलाउ बनिसकेकै हो अब बिदा दिएं भनी अर्को एउट पत्र राष्ट्रपतिले थमाइदिए खुरुक्क घर फर्किनै पर्छ नि,’ ओलीको तर्क छ ।
एमालेकै अर्का नेता तथा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि राष्ट्रपतिलाई नडग्मगाउन आग्रह गरे । उनले राष्ट्रपति यादव एक्लै नभएको बरु उहांका पछाडि एमालेलगायतका दलहरु र आमनेपाली जनता रहेको उद्घोष पनि गरे । पहिलेदेखि नै राष्ट्रपति शासनको वकालत गर्दै आएको नेपाल मजदूर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले पनि राष्ट्रपतिलाई सरकारको लहैलहैमा भन्दा पनि आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रपति शासनको सम्भावना दर्शाएका एमाले नेता केपी शर्मा ओली केही दिनअघि मात्रै नेपालको आन्तरिक मामलामा प्रभाव राख्ने दक्षिण छिमेकी भारत भ्रमणबाट फर्किएका थिए भने आइतबार उनी फेरि त्यसतर्फ लागेका छन् । यता राष्ट्रपति शासनको पक्षमा वकालत गरेर भारत भ्रमणमा ओली निस्कनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

दक्षिण पश्चिम चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको उच्च उचाई भएका स्थानहरूबाट नाग्कु शहरमा कूल १७ हजार ५५५ व्यक्तिलाई टाढा सारिने तिब्बती

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले संसद्मा विचाराधिन रहेको नागरिकता विधेयकलाई दलको सहमतिमा अघि बढाउने प्रयत्नमा सरकार लागेको बताउनुभएको छ । विधेयक अघि

काठमाडौं । नेपालले अमेरिकालाई अमेरिकाको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णय पठाएको छ । गृहमन्त्री वालकृष्ण खाँणका अनुसार एसपीपीमा

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट समाजवाद सम्भव नुहने बताएका छन् । सोमबार नरबहादुर कर्मचार्य

आजको प्रमुख समाचार