आन्दोलनमा उत्रने गाविस सचिवहरुको चेतावनी

३ भाद्र २०६९, आईतवार २०:१९ मा प्रकाशित

काठमाडौ, ३ भदौ । गाविस सचिवहरुको छाता संगठन गाविस सचिव हक हित संरक्षण समितिले यसअघि सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएको स्थानीय निकायको निर्वाचन सहितका १० बुँदे माग एक महिनाभित्र पुरा नभए सम्पूर्ण कामकाज ढप्प पार्ने गरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
सरकारले पटक पटक सहमति गरेर कार्यान्वयन नगरेको ले आफूहरुले फेरि सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको जानकारी दिदै एक महिनाभित्र सहमति कार्यान्वयन नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको हो ।
समितिले द्धन्द्धकाल र शान्ति प्रक्रियाको क्रममा मारिएका गाविस सचिवलाई सहिद घोषणा गरेर सोही अनुसारको सेवा सुविधा दिनु पर्ने, सचिवको आन्तरिक सरुवा समितिको सिफारिसमा जिविसले गर्नु पर्ने, गाविस अध्यक्षको पनि काम गरेकोले एक तह बढुवा दिनु पर्ने, सचिवको कामको सूचि तयार गर्नु पर्ने, अर्कोमन्त्रालयको अतिरिक्त जिम्मेवारी दिदा थप सेवा सुविधा दिनु पर्ने माग गरेको छ ।
त्यसैगरी गाविस सचिवलाई आवास, सन्चार साधन र यातायात खर्चको ब्यवस्था, ब्यक्तिगत घटना दर्तालाई कम्यूटरिकृत गरिनु पर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीबाट वितरण गरिनु पर्ने, स्थानीय सेवा आयोगको गठन, तत्काल स्थानिय निकासको निर्वाचन गर्ने त्यसो हुन नसके नागरिकलाई सन्चालनको जिम्मेवारी दिनु पर्ने माग पनि समितिले गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै समितिका अध्यक्ष दामोदर रिजालले गाविस सचिवले मात्रै स्थानीय निकाय संचालन गर्न कठिन  र चुनौति पूर्ण हुने भन्दै तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले धान चामलको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै यसको आयात प्रतिस्थापन गर्ने रणनीति लिएको बताएका

काठमाडौँ । प्रत्येक वर्ष असार १५ गते मनाइने धान दिवसका अवसरमा आज खेतमा काम गरी दहीच्युरा खाएर मनाइँदै छ ।

काठमाडौं । देशभर लगातार वर्षा भइरहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार पहाडी र तराई क्षेत्र केन्द्रित वर्षा

नेपाल र भारतबीच महाकाली एकीकृत विकास सन्धि भएको २६ वर्षपछि नेपालले पानी पाएको छ। सन् १९९६ मा नेपाल र भारतबीच

आजको प्रमुख समाचार