प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन राष्ट्रपतिलाई कसैले रोक्न सक्दैन : खड्का

३ भाद्र २०६९, आईतवार १८:०९ मा प्रकाशित

काठमाडौ, ३ साउन । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी नगर्नु संविधानसम्मत भएको भन्दै अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति सन्तुष्ठ हुनु अनिवार्य भएको तर्क गरेका छन् । उनले राष्ट्रपति सन्तुष्ठ नरहेको  र निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्भव नरहेको अवस्थामा अध्यादेश जारी नगर्नु संविधानसम्मत रहेको भन्दै संविधानमै राष्ट्रपतिले जारी गर्न नसक्ने ब्यवस्था रहेको बताए । खड्काले भने– विमानस्थल बेच्दा राष्ट्रघाती नहुने राष्ट्रपतिले परिस्थिति हेरेर अध्यादेश जारी नगर्नु राष्ट्रघाती कसरी हुन्छ ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विदेशीलाई दिने जस्ता राष्ट्रघाती, राष्ट्रिय स्वाधिनता विरुद्ध काम गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन राष्ट्रपतिलाई कसैले रोक्न नसक्ने स्पष्ट पारे । खड्काले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वमा सहमति जुटाउन नसकेकोले राष्ट्रपतिले अन्तरिम संविधानको धारा ३८ १ अनुसार नयाँ सहमतिको सरकार गठनकोलागी आब्हान गर्न सक्ने दावी गरे ।
साक्षात्कारमा बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गर्ने मात्र नभई सरकारनै परिवर्तन गर्न सक्ने दावी गर्दै राष्ट्रिय हित विपरितका गतिविधी हुँदा राष्ट्रपति चुप लागेर बस्न नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले राष्ट्रपतिले सरकारलाई एक तिहाई बजेट ल्याउन भन्दा खुरुक्क मानेर ल्याउने अनि अध्यादेश जारी नगर्दा असम्बैधानिक भयो भन्नु हास्यास्पद भएको तर्क गरे । उनले भने–राष्ट्रपतिलाई चित्त नबुझे जे पनि फिर्ता गर्न र सोध्न सक्ने अधिकार छ ।
अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले काम चलाउ भईसकेको सरकारले भन्दैमा अध्यादेश जारी गर्नु पर्ने बाध्यता राष्ट्रपतिलाई नभएको स्पष्ट पार्दै संविधान संसोधन नगरी निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संसोधनको अध्यादेश ल्याउनु आफैमा हास्यास्पद भएको तर्क गरे ।
उनले निर्वाचन नै हुन नसक्ने अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु आफैमा राम्रो नियत नभएको भन्दै सरकारलाई टिकाईरहन मात्रै अध्यादेशको नाममा सरकारले खेल खेलेको दावी गरे । उनले संसद जिवित रहेको तर अधिवेशन नभएको अवस्थामा, संविधान विपरित नहुने गरी राष्ट्रपति सन्तुष्ठ भए र तत्काल जारी गर्नु पर्ने आवश्यकता रहे मात्रै अध्यादेश जारी हुन सक्ने संबैधानिक ब्यवस्था उल्लेख गर्दै अन्य अवस्थामा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नु पर्ने बाध्यता नरहेको स्पष्ट पारे ।
बारका पूर्व महासचिव रमणकुमार श्रेष्ठले राष्ट्रपति स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढेको भन्दै यस्तै अवस्था रहे राष्ट्रपति रहने वा नरहने भन्ने गंभिर अवस्थाको सृजना हुने दावी गरे । उनले राष्ट्रपतिले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई केही गर्न नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कुनै पनि हालतमा राजिनामा नदिने स्पष्ट पारे । संविधानको धारा ८८ अनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गर्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रपतिको कदम असम्बैधानिक भएको दावी गरे ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौ ।नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनअन्तर्गत अहिले विभिन्न जिल्लामा पालिका तहको अधिवेशन जारी छ । शनिबारदेखि ५४ जिल्लामा पालिका तहको अधिवेशन

काठमाडौं । जसपा नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पाँच ‘स’को सपना देखेर एकीकृत माओवादी त्यागेको ६  वर्ष पूरा भएको छ । संविधान

काठमाडौं । यदि संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिलासँग अन्तरंग सम्बन्ध जोडिएको घटना सार्वजनिक नभएको कृष्णबहादुर महराले अहिले माओवादी केन्द्रमा ठूलै

काठमाडौं ।सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्नुअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशबारे निर्णय गर्नुपर्ने सहमति भएको छ ।