सेवावधि पुगे पनि अवधि बढाइदिन प्रहरी उच्चाधिकारीहरुको माग

१ भाद्र २०६९, शुक्रबार ०७:३२ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १ भदौ । नेपाल प्रहरीका एआईजीहरू सहित नेपाल उच्च दर्जाका ११ अधिकारीहरु नियमावली संशोधन गरी सेवा अवधि बढाइदिनका लागि
सर्वोच्च अदालतमा आज अपिल गर्दैछन् । हिजो बिहीबार नै रिट निवेदन पेस गरेका उनीहरुले तीस वर्ष अवधि पुगेर अवकाश पाउंदै छन् भने उनीहरूको माग अझै २ वर्षसम्म आफूहरू पदमा बसिरहन पाउने गरी अवधि थपिनुपर्छ भन्ने छ । प्रहरी सेवा नियमावलीमा सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेपछि अवकाश पाउने प्रावधान छ ।

एआईजी मदनबहादुर खड्का, नरेश गुरुङ, कल्याणकुमार तिम्सिना, किरणकुमार गौतम, प्रकाश कुँवर, अर्जुनजंग शाही, एसपी गीता उप्रेती, डीएसपी राधिका खड्का, निरीक्षक जगन्नाथ खनाल, नवीनकुमार रौनियार र किशोर नेपालले संयुक्त रूपमा पेस गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । कार्यालय समय सकिएका कारण बिहीबार उनीहरूको रिट दर्ता भने हुन सकेन । सर्वोच्चका अनुसार आज शुक्रबार रिट दर्ता हुनेछ ।

कानुनविदहरुका अनुसार उनीहरुको सेवा अवधि ३२ वर्ष बनाए एआईजीदेखि प्रहरी निरीक्षकको बढुवामा असर पर्नेछ । म्याद थपले पुरानालाई पदमा राखिरहने र नयाँले अवसर नपाउने भएकाले तल्लो तहसम्म असर पर्ने प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ । माथिल्लो पद खाली नभएकै कारण एक वर्षअघि नै हुनुपर्ने डीएसपी र इन्सपेक्टरको बढुवासमेत रोकिएको छ । तर, प्रहरी ऐन र नियमावलीमा अवकाश हुने उमेरको हद, पदावधि र सेवा अवधिसम्बन्धी तीन किसिमको बेग्लाबेग्लै प्रावधान भएकाले आफूहरू भेदभावपूर्ण तथा अन्यायपूर्ण कानुनको सिकार भएको उनीहरूको जिकिर छ ।
अन्तरिम संविधानको धारा १२ को उपधारा २ को उपदफा च मा व्यवस्था भएअनुसारको स्वतन्त्र पेसा तथा रोजगारीको हक तथा समानताको हकको उपभोग गर्न आफूले नपाएको भन्दै सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएपछि स्वतः अवकाश पाउने प्रावधान खारेज गर्न उत्प्रेषणको आदेश अदालतले जारी गर्नुपर्ने उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । प्रहरी ऐन २०१२ को दफा ३९ नेपालको अन्तरिम संविधानको मौलिक हकको प्रावधानका प्रतिकूल भएकाले त्यसअन्तर्गत बनेको प्रहरी सेवा नियमावली २०४९ को नियम ९८ को उपनियम १ र ३ खारेज हुनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ ।

विगतमा प्रहरी नियमावली २०४९ मा ुसरकारले आवश्यक ठानेमाु २ वर्ष सेवा अवधि म्याद थप्न सकिने व्यवस्थालाई राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो हितअनुसार संशोधन गर्दै आएका छन् । पछिल्लोपटक तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमका पालामा २०६५ पुसमा २ वर्ष थप्न सकिने प्रावधान खारेज गरिएको थियो । स्मरण रहोस्, २०४९ मा तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रत्नशमशेर राणा प्रहरी महानिरीक्षक हुँदा उनलाई हटाएर मोतीलाल बोहरालाई महानिरीक्षक बनाउन ३० वर्षे सेवाहद लगाएका थिए । लगत्तै नायब महानिरीक्षक बलेन्द्रबहादुर सिंहलाई अवकाशबाट रोक्न र बोहराको कार्यकाल बढाउन फेरि सेवा अवधि ३२ वर्ष बनाइएको थियो । त्यहीबेलादेखि नेपाल प्रहरीमा राजनीतिले प्रवेश गरेको विश्लेषकहरुले उल्लेख गर्नेगरेका छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ।सरकारले स्यानिटरी प्याडमा कुनै पनि कर वृद्धि नगरेको स्पष्ट पारेको छ । महिनावारी हुँदा महिलाले प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडमा मूल्यवृद्धि

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आजबाट सुरु हुँदैछ। ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल प्रतिष्ठानमा विहान ११ बजे बैठक बस्ने तय

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले हिमाली जिल्लाको अधिवेशन दशैँअघि नै गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार कांग्रेस पदाधिकारी र निर्वाचन समितिको छलफलबाट

चितवन । इच्छाकामना गाउँपालिका–५ नाग्दीखोलास्थित पृथ्वी राजमार्गमा काठमाडौँबाट पोखरातर्फ जाँदै गरेको कार त्रिशूली नदीमा खस्दा तीन जना बेपत्ता भएका छन्