पूर्वसहमति अनुसार नै शान्ति र संविधान अगाडि बढाउने माओवादी संस्थापन पक्षको निर्णय

२ चैत्र २०६८, बिहीबार ०८:०४ मा प्रकाशित

काठमाडौ, २ चैत । माओवादी संस्थापन पक्षको बैठकले पुर्व निर्णय अनुसार नै शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनको काममा अगाडी बढ्ने निर्णय गरेको छ । बैद्य पक्षले जनसंविधान निर्माण गर्ने बाटो छाडेको आरोप लगाइरहँदा बिहीवार छुट्टै बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । शान्ति र संबिधान लेखन प्रक्रियासँगै अघि बढनुपर्ने भन्दै उपाध्यक्ष बैद्य पक्षले संस्थापनको विरोध शुरु गरेपछि आवश्यक रणनीति तयार गर्नका लागि अध्यक्ष दाहालले संस्थापन पक्षको छुट्टै भेला बोलाएका थिए । करिव चारघन्टा चलेको बैठकले वैद्य पक्षको गतिविधि र अडानलाई असान्दर्भिक भनेको छ । वैठकपछि माओवादी स्थायी समिति सदस्य अग्नी सापकोटाले पुर्व निर्णय अनुसार नै शान्ति र संबिधान अघि बढाउने सहमति भएको जानकारी दिए ।

वैठकमा संस्थापन पक्षका अधिकांश पोलिटब्यूरो र स्थायी समिति सदस्य सहभागि थिए । अबकास रोजेका लडाकुसँग बैद्य पक्षले छुट्टै भेलाको आयोजना गरेकाले कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने रणनीति तयार गर्न माओवादी संस्थापन पक्षको बैठक बसेको थियो । दाहाल निकट पोलिटब्यूरो सदस्य लोकेन्द्र विष्टका अनुसार शान्ति र संबिधानलाई तार्किक निस्कर्षमा पु¥याउन पार्टीको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा वैठकमा छलफल भएको थियो ।

वैठकमा लडाकु समायोजनमा सहायकरथी भन्दा तल झर्न नहुने विषय पनि उठेको छ । काग्रेस एमालले भने मेजरभन्दा माथि दिन नहुने अडान राख्दै आएका छन् । दर्जा लगायतका विषय लडाकु कमाण्डरहरुसँगको परामर्शमा टुग्याउने सहमति बैठकमा भएको बुझिएको छ । बैठकमा अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल र उपाध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई सहित अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए । त्यसैगरी नेताहरु बर्षमान पुन, पोष्टबहादुर बोगटी, लिलामणि पौडेल, गिरिराजमणी पोखरेल, अग्नी सापकोटा, लोकेन्द्र बिष्ट लगायत बैठकमा सहभागी थिए ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । बझाङकी हेवन उपाध्याय ‘खामोशी विथ लाइफ’को अन्तर्राष्ट्रिय विजेता बनेकी छिन् । बहिरा व्यक्तिहरूको सीप, क्षमता र कौशलता प्रदर्शन

लण्डन । बेलायतमा लामो समयदेखि बस्दै आउनुभएकी कवयित्री प्रतिभा केसी यस वर्ष अनेसास सुप्रमा इप्रमा पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभएको छ ।

काठमाडौं । साउन १५ गते आज नेपाली समाजमा खिर खाएर मनाइँदै छ । वर्षा ऋतुका बेला असार १५ गते दही,

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)अन्तर्गत भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण युवाहरु डेढ