पुनस्र्थापना गरेर फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्डको दाउ

३१ श्रावण २०६९, बुधबार ०६:३० मा प्रकाशित

काठमाडौं, ३१ साउन । एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले काङ्गे्रस नेतृत्वसंग एकपटक फेरि ‘ब्ल्याकमेलिङ’को प्रयास गरेका छन् । सरकारको नेतृत्व चाहिने भए संविधानसभा पुनस्र्थापनाको मागमा काङ्गे्रस सहमत हुनुपर्ने घोषणा गर्दै प्रचण्डले काङ्गे्रससंग ‘ब्ल्याकमेलिङ’ सुरु गरेका हुन् । ०६५ सालमा काङ्गे्रसका तात्कालिक सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रथम राष्ट्रपति बनाइने प्रलोभन दिंदै प्रचण्डले गणतन्त्र घोषणामा सहमत हुन ‘बाध्य’ पारेका थिए । कोइराला गणतन्त्रको पक्षमा उभिए पनि जेठ १५ (०६५) गते गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि प्रचण्डले आफ्नो ‘प्रतिबद्धता’ बदल्दै रामराजाप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएका थिए । त्यति मात्र होइन आफ्नै नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार बनाउन प्रचण्डले कोइराला नेतृत्वको सहमतीय सरकारलाई समेत विस्थापित गरी उहांलाई अपमानजनक ढङ्गबाट सत्ताच्यूत गरिदिएका थिए । स्मरणीय छ, गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको सरकार संविधान निर्माण भई संविधानसभामार्फत संविधान घोषणा भएर सोही संविधानअनुसार हुने संसदीय निर्वाचनसम्म कायम राखिने प्रतिबद्धतासहित ०६३ मा गठन भएको थियो र संविधानसभाको निर्वाचन परिणाम आउनुअघिसम्म माओवादीहरू सरकार परिवर्तनको कुरासम्म पनि गर्दैनथे । निर्वाचन परिमाणपछि आफ्नै नेतृत्वको सरकार गठन गर्ने योजना माओवादी नेतृत्वले बनाएको भए पनि गणतन्त्र घोषणाको दिनसम्म उनीहरूले आफ्नो कार्यनीतिक योजना के हो भन्ने कुराको सङ्केतसम्म दिएका थिएनन् । जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा भएलगत्तै माओवादी कोइरालाको हातबाट सत्ता खोस्ने कुरामा केन्द्रित भएका थिए । संविधानसभामा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त भएपछि प्रचण्डले त्यही वैधानिक हैसियतको आडमा सर्वसत्तावाद स्थापित गर्ने र कथित नयां जनवादी क्रान्तिसम्मको यात्रा तय गर्ने चाल चलेका थिए । तर, रुक्मांगद प्रकरणमा पराजित भएर सत्ता छोड्नुपरेपछि प्रचण्ड क्रमशः रक्षात्मक बन्दै गएका हुन् । अब संविधानसभा या संसद्को चुनाव भए आफूहरू तेस्रो स्थानको निम्ति पनि कठोर परिश्रम गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको प्रचण्डले राम्ररी महसुस गरेका छन् । माओवादीप्रतिको विश्वास र भरोसा भङ्ग भएको, प्रचण्डको व्यक्तिगत छवि अत्यन्त नकारात्मक रहेको र पार्टीको छवि पनि धमिलिएको, पार्टीका एकथरी इमानदार तथा क्रान्तिकारी साथीहरूले अलग्गै पार्टी गठन गरी सशक्त ढङ्गले अघि बढेको यस अवस्थामा हुने कुनै पनि निर्वाचनले सुखद परिणाम नदिने वास्तविकतालाई प्रचण्डले धेरै राम्रोसंग बुझेका छन् । यस्तो अवस्थामा संविधानसभा पुनस्र्थापित गरेर आफ्नो पुरानो हैसियत बहाल गर्नुको विकल्प नरहेको प्रचण्डले ठान्न थालेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले संविधानसभाको पुनस्र्थापना प्रचण्डको मुख्य एजेण्डा बन्न पुगेको छ । निहित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने अभिप्रायबाट अगाडि सारिएको उक्त नारामा काङ्गे्रसको समर्थन प्राप्त गर्न प्रचण्डले काङ्गे्रसलाई सत्ता नेतृत्वको सपना देखाएका छन् । यसअघि गत मङ्सिर (०६८) मा संविधानसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने कार्य सम्पन्न गर्न पनि प्रचण्डले काङ्गे्रसलाई सरकारको नेतृत्व दिने झांसा दिएका थिए । काङ्गे्रस संविधानसभाको म्याद थप गर्न इच्छुक र उत्सुक नदेखिएपछि प्रचण्डमा छटपटी बढेको थियो र त्यसक्रममा काङ्गे्रस नेतृत्वसंग एक गुप्त समझदारी उनीहरूले बनाएका थिए । तीन महिनाभित्र (माघमसान्त) लडाकु समायोजन प्रक्रिया सुरु गरी शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याउने, ६ महिनाभित्र संविधान निर्माण गर्ने र संविधान निर्माण भइसकेपछि काङ्गे्रस नेतृत्वको सरकारले त्यसको घोषणा गरी निर्वाचनमा जाने भनी एउटा आशलाग्दो र लोभलाग्दो सपना माओवादीले काङ्गे्रस नेतृत्वलाई देखाएको थियो । तर, ६ महिना म्याद थपिएपछि माओवादी नेतृत्वले आफ्नो ‘जात जनाउंदै’ फरक व्यवहार प्रस्तुत गर्न थाल्यो । तीन महिनामा गर्ने भनिएको सेना समायोजन कार्य अहिले नौ महिना बितिसक्दा पनि सम्पन्न भएको छैन । गत चैत २८ गते माओवादी लडाकुलाई राष्ट्रिय सेनाअन्तर्गत ल्याइएको भनी व्यापक प्रचार गरिए पनि व्यवहारतः ती लडाकु माओवादीकै मातहत रहेको पुष्टि माओवादीको सातौं विस्तारित बैठकका क्रममा भइसकेको छ । पूर्वसभासद्समेत रहेका जनजाति समुदायका केही व्यक्ति तथा मधेसीसंगको दूरगामी गठबन्धनका आधारहरू निर्माण गरिसकेपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानसभा पुनस्र्थापनाको मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाउंदै काङ्गे्रससंग ‘ब्ल्याकमेलिङ’को प्रयास गरेका छन् । काङ्गे्रस सहमत भइहाल्यो भने संविधानसभा पुनस्र्थापनाको सम्भावना बढेर जाने देखिन्छ, तर कदाचित पुनस्र्थापना भयो भने काङ्गे्रसले सरकारको नेतृत्व पाउन असम्भव छ । मधेसी, जनजाति र प्रचण्ड समूह मात्र होइन संविधानका विवादित विषयमा वैद्य नेतृत्वको माओवादीसमेत एकापट्टि हुनेछन् र संविधान निर्माणमा समेत काङ्गे्रसलाई भूमिकाहीन तुल्याइने सम्भावना बढी छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रपति पाउने प्रलोभनमा परेर जे–जस्ता निर्णय लिएका थिए अहिले प्रधानमन्त्री पाइने लोभमा काङ्गे्रस संविधानसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा गयो भने काङ्गे्रसका लागि यो अन्तिम गल्ती हुनेछ, त्यसपछि अर्को गल्ती गर्ने अवसर पनि काङ्गे्रसले पाउने छैन ।
यसरी एकातिर संविधानसभा पुनस्र्थापनालाई प्रचण्डले आक्रामक ढङ्गले अघि सारेका छन् भने अर्कोतिर काङ्गे्रस–एमालेसहितको प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई सडकमा लडभिडको निम्ति चुनौती दिएका छन् । सडकमा भिडन्त गर्ने र जसले जित्छ उसैले सत्तामा आधिपत्य जमाउने घोषणा पनि प्रचण्डले गत आइतबार पोखरा पुगेर गरेका छन् । उनले सरकारको नेतृत्व कुनै हालतमा नछोड्ने पनि जनाएका छन् । प्रचण्डको अभिव्यक्तिले देशमा सहमतिको वातावरण र सहज राजनीतिक निकासको सम्भावना टाढा पु¥याएको छ । शान्ति र संविधान होइन सत्ता र शक्तिका लागि जेसुकै गर्न पनि पछि नपर्ने स्पष्ट सङ्केत प्रचण्डले दिएका छन् । केही जनजाति समुदायका व्यक्ति र मधेसका केही समूहसंगको गठबन्धनपश्चात् प्रचण्डले आफू निकै बलवान भएको ठानेका छन् र काङ्गे्रस–एमालेलाई विगतमा झैं आफ्नो एजेण्डामा घिसार्ने सोच उनले बनाएका छन् । देशले सहमतिलाई अपरिहार्य ठानिरहेका बेला प्रचण्डको सोच र व्यवहारले थप तनाव र विवाद सिर्जना गरेको छ । अब मुलुकमा कुनै पनि दिन प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रवादी शक्तिसंग अधिनायकवादी तथा जातिवादीहरूको भिडन्त हुनसक्ने सम्भावना बढाएको छ । राजनीतिक दलहरू प्रचण्डको सर्तलाई स्वीकार गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन्, भिडेर गैरप्रजातान्त्रिक एवम् गैरराष्ट्रवादी शक्तिलाई तह लगाउन सक्ने सामथ्र्य प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रवादीहरूमा भए–नभएको जानकारी पाउन अब केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभाका सदस्य चन्द्रबहादुर खड्कालाई पनि हटाएको छ । खड्काले दल त्याग गरेको सूचना माओवादी

काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल पक्षकालाई हटाएर स्थायी समिति गठन गरेका छन्

काठमाडौं । कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका एमाले सांसद कारबाहीमा परेका छन् । नेकपा एमाले महाधिवशेन आयोजक कमिटीको

नेपाली कांग्रेस काभ्रेपलाञ्चोकले २० हजार क्रियाशील सदस्यता बनाएको छ । यसका लागि पुराना सदस्यता नवीकरणसँगै नयाँ सदस्यता प्रदानसमेत गरी दोब्बर