समस्या निकासका लागि पूर्वसांसद मञ्चको सात प्रस्ताव

२९ श्रावण २०६९, सोमबार १६:१८ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २९ साउन । पूर्वसांसद मञ्चले मुलुकमा पछिल्लो समयमा जारी राजनीतिक तथा संवैधानिक गतिरोधप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै निकासका ७ उपाय प्रस्ताव गरेको छ ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा हिमाल, पहाड र तराईका २१ क्षेत्रका जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गरी गरिएको अनुसन्धानको आधारमा सूचीकृत गरिएको गतिरोध अन्त्यको ७ उपाय मञ्चका तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रस्तावमा राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा तत्काल राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर अगाडि बढ्नु गतिरोध अन्त्यको प्रस्थानविन्दु हुनेमा जोड दिइएको छ । त्यसैगरी ताजा जनादेशमा जान अहिले कायम रहेको २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र र त्यसको एक तिहाई सदस्य रहने माथिल्लो सभालाई समानुपातिक आधारमा गठन गर्ने ब्यवस्था गरी ६ महिनाभित्रै निर्वाचन गराउने र सोही संसदलाई संविधान पारित गर्ने अधिकारसमेत दिएर अहिलेको विवादको अन्त्य गपर्ने मञ्चको प्रस्ताव छ ।
मन्चले विघटित संविधानसभाले गरेको काम र सहमतिलाई ग्रहण गरेर विवादित विषयमा दलहरुवीच सहमति कायम गराई संविधानको मस्यौदा निर्माण गर्न मस्यौदा आयोग गठन गर्ने, संसदको पहिलो अधिवेशनमा उक्त विधेयक पेश गरी पारित गराएर जारी गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । त्यसैगरी दलहरुवीच विवादित रहँदै आएको राज्य पुनःसंरचनको विषयमा ताजा जनादेशमा जानु अघि नै सहमति गर्ने र त्यसका लागि सबैको भावना र आर्थिक सम्भाब्यता हुने उत्तर–दक्षिण हुने गरी कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश र एक केन्द्रीय गरी चार प्रदेश बनाउनु पर्ने, प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख रहने गरी शासकीय स्वरुपको निर्धारण गरिनु पर्ने र विगत १५ वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनु पर्ने प्रस्ताव मन्चको छ । मन्चले प्रस्तुत प्रस्तावमा प्रमुख दलहरु एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काग्रेस र नेकपा एमाले सहितका दलहरुको समेत सहमति रहेको दावी कार्यक्रममा गरिएको छ ।
कार्यक्रममा मञ्चका अध्यक्ष पूर्व सभामुख तारानाथ रानाभाटले संसारभरी पूर्वसभासदहरुको अनुभव, ज्ञान र क्षमतालाई राज्यले उपयोग गर्ने प्रचलन रहे पनि नेपालमा भने विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको गुनासो गर्दै संविधानसभालाई छलफलको थलो नबनाई रिसोर्टमा छलफल गरेर जनतालाई कुनै जानकारी नदिएकोले मुलुकमा समस्या आएको दावी गरे । उनले नेपालमा अब फेरि राजतन्त्र ब्यूंतने सम्भावना नरहेको भन्दै स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गरिए त्यसको नेतृत्वका लागि आफ्नो दाबी रहेको बताए ।
पूर्वसभासद ओमकार श्रेष्ठले पार्टीभित्र र बाहिर भइरहेको द्वन्द्वले संविधान बन्न नसकेको भन्दै गतिरोध अन्त्यको लागि राष्ट्रपति आफै क्रियाशील भएर दलहरुलाई पनि क्रियाशील बनाउनु पर्ने धारणा राखे । उनले सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलनबाट मुलुकलाई निकास दिनु पर्ने भन्दै त्यहीबाट निर्वाचित प्रतिनिधीबाट संविधानको घोषणा गर्नु पर्ने माग गरे ।
मञ्चका महासचिव शंकरनाथ अधिकारीले मञ्चमा आबद्ध सबै दलको प्रस्तावमा समर्थन भएको भन्दै यसले मुलुकलाई निकास दिन सक्ने विश्वास ब्यक्त गरे । मुलुकमा संवाद र निकासको उपायहीनताको अवस्थामा मञ्चको प्रस्तावलाई सहमतिको उपायको रुपमा लिई छलफल चलाउन आग्रह गरे भने शारदा पोखरेलले आफूहरुको प्रस्तावमा माओवादी सहितका सबै दलका पूर्व सभासदहरुको सहमति रहेकोले यसले मुलुकलाई निकास दिने विश्वास ब्यक्त गरिन् । उनले यसलाई प्रस्तावको रुपमा दलहरुवीच छलफल चलाउ आग्रह समेत गरिन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नवनियुक्त मन्त्रीहरु विजय

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर नेपालमा महामारीकै रुपमा फैलिन थालेको छ । सोमबार १२सय ८२ नयाँ संक्रमित थपिएका छन्

काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने भएको छ । सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ भेरियन्ट

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले अहिले प्रजातन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भएकाले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल