मुलुक तिब्र ध्रुवीकरणको दिशामा, आफ्नो वर्चश्व बढाउने माओवादीको अर्को चाल – (विश्लेषण)

२६ श्रावण २०६९, शुक्रबार ०७:४४ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २६ साउन । एमाओवादी लगायत संघीयताका पक्षधर दलहरुले संघीयता पक्षधरहरुको बृहत मोर्चा बनाउने निर्णय गरेको छ । एकीकृत नेकपा माओवादीको पहलमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहिबार बसेको एमाओवादी, मधेसी मोर्चा र अन्य साना दलको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । अहिलेलाई संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन नाम प्रस्ताव गरिएको सो गठबन्धनले आगामी आइतबारसम्ममा आकार लिने नेताहरुले बताएका छन् । बैठकमा गठबन्धन सरकारको मधेसी मोर्चाका नेताहरु र अन्य केही साना दलहरुको उपस्थिति थियो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले आइतबारसम्ममा गठबन्धनले मूर्त रुप लिने जनाए । उनले भने, ‘समग्र संघीयताको पक्षधरहरुको बीचमा एउटा बृहत मोर्चा बनाउनु पर्छ भन्ने बारेमा आ–आफ्ना पार्टीमा छलफल गरेर त्यसको स्वरुप र आकार फाइनल गर्ने गरिने समझदारी बनेको छ ।’ सो गठबन्धन दीर्घकालिन हुने मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव जितेन्द्रनारायण देवको भनाई छ । संघीयतासहित बन्ने पोलिटिकल्ली एक मात्र सशक्त र चुस्त बृहत मोर्चाका रुपमा यो गठबन्धन खडा हुने उनको दाबी छ । वर्तमान राजनीतिक समस्या समाधान गर्न संविधानसभाको पुनस्र्थापन र निर्वाचन दुबै विकल्प खुला राखिने सम्बन्धित नेताहरुले जानकारी दिएका छन् । एकीकृत माओवादीका नेताहरुले यो गठबन्धन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेविरुद्ध लक्षित नभएको दाबी गरे पनि यसले प्रमुख दलहरुबीचको सम्बन्धमा जटिलता थप्ने निश्चित नै मानिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मधेसी नेता राजकिशोर यादवले ‘संघीयताविरोधिहरु एक कित्तामा ध्रुवीकृत हुंदै गएर संघीयतामाथि नै चुनौती थपिएको महसुस हुन थालेकोले संघीयता पक्षधरहरुको बृहत मोर्चाको आवश्यकता परेको’ अभिव्यक्ति दिएबाट भावी दिनमा राजनीतिक दलहरुबीच बढ्ने तिक्तताको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसले मुलुक संघीयताको नाममा मुठभेडतिर लम्किने सङ्केत गरेको छ । गठबन्धनले राजनीतिक समस्याको एक मात्र निकास संविधानसभाको निर्वाचन रहेको निश्कर्ष निकाल्दै त्यसको लागि आवश्यक पहल गर्ने अवधारणा बनाएबाट पनि राजनीतिक रुपमा बिग्रह बढ्ने खतरा उत्पन्न भएको अनुभूति गरिएको हो ।
संघीय मामलाका जानकार पिताम्बर शर्मासंग ‘एकातिर एकल जातीय संघीयताको वकालत गर्दैआएका आदिवासी जनजातीहरुले छुट्टै पार्टी निर्माणको घोषणा गर्ने र अर्कोतिर एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसी मोर्चासहितका केही दलले संघीयताको पक्षधरहरुको अलग मोर्चा बनाउन खोज्ने क्रम बढिरहेको छ, संघीयताको सवालमा बढिरहेका यस्ता सक्रियताले के संकेत गर्छ ?’ भनी जिज्ञासा राख्दा उनले भने, ‘यसले खास त्यति ठूलो कुनै कुराको संकेत गर्छ या ठूलो अर्थ राख्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन, नेपालको सन्दर्भमा यी चलिरहेका र चलिरहने नै कुरा हुन्’ भन्ने जवाफ दिए । आदिवासी जनजातीहरुले खोलेको भनिएको पार्टी पनि कुनै जातीय नभएर सोसियल डेमोक्र्याटिक पार्टी हो भन्दै उनले अभियन्ताहरुको अनुहार या समूह हेर्दा जनजाती आदिवासीहरु मात्र देखिए पनि त्यस पार्टीले ल्याउने नीति, कार्यक्रम र त्यसको सैद्धान्तिक अवधारणा हेरेर मात्र कुनै ठप्पा लगाउन मिल्ने उनको कथन थियो । माओवादीले बनाउन लागेको संघीयता पक्षधरहरुको साझा मञ्चकै यो पनि एउटा भाग हो भन्ने उनको बुझाई थियो । ‘नेपालको राजनीतिक दलहरुबीचको विवादको उत्कर्ष मात्रै हो यतिखेरका यी घटना–परिघटनाहरु’, शर्माले सहज ढंगमा बताए । तर, यो उत्कर्ष यदि अनियन्त्रित हुंदै गयो भनेचाहिं परिणाममा झडप नै आउन सक्ने उनको तर्क छ । माओवादीले निर्माण गर्ने बृहत मोर्चाले कांग्रेस र एमाले जस्ता दललाई संघीयताको विषयमा आफ्नो अडान या धरातल के हो भन्नेमा स्पष्ट हुन दबाव दिने काम भने अवश्य गर्नेछ । मुलुकको भावी राजनीतिक दशा र दिशा निकै हदसम्म त्यसले स्पष्ट पार्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौ । प्यूठानमा भएको जिप दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउनेको संख्या पाँच पुगेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका कर्मचारी सवार लु

काठमाडौँ । सरकारले ११ देशमा राजदूत नियुक्तिको तयार गरेको छ । लामो समयदेखि राजदूत पद रिक्त रहेका ५ देश र

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमाले नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । जनमोर्चाका अध्यक्षले अध्यक्ष

सुदुरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ वर्ष आरम्भसँगै मनाइने ‘बिसु’ पर्वको रौनक बढेको छ । यो पर्व मनाउने तयारीस्वरूप प्रत्येक घरपरिवारमा