एनसेलको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला, ठूला करदाताको निर्णय बदर

९ भाद्र २०७६, सोमबार १७:४१ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, ९ भदौ । सर्वोच्च अदालतले पुंजीगत लाभकरको बिषयमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । अदालतले ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करको दर उल्ट्याउदै एनसेलकै पक्षमा फैसला गरेको हो ।

कर तिर्नुपर्ने भनी थाहा पाएको मितिबाट मात्रै लागूहुने गरि पुँजीगत लाभकर तिराउन सर्वोच्च अदतलले ठूला करदाता कार्यालयलाई भनेको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । यसमध्ये करिब साढे ३९ अर्ब रुपैयाँ एनसेलले बुझाउन बाँकी थियो । तर, उसले करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर निर्धारण हुनुपर्ने भन्दै यसअघिको अदालतको आदेशमा चित्त नबुझेपछि २०७६ बैसाख ९ मा सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलामा एनसेलमाथि कर लगाउने बैसाख ३ गतेको ठूला करदाताको निर्णय बदर हुने उल्लेख छ ।

पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको पूर्ण इजलासले टुंग्याएको यो विवाद पुनः सर्वोच्चमा रिटको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत एनसेल आएपछि केही महिनादेखि विचाराधीन थियो । एनसेलले लाभकर छुट हुनुपर्ने दाबी गरेको मुद्दा सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशले पुनः सुनुवाइ गरेका थिए । न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, शुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गरेका हुन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको महत्त्वपूर्ण घटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आउँदो साताभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तारले पूर्णता पाउने संकेत गरेका

काठमाडौँ । कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप उपत्यकामा अधिकांशले लगाइसकेका छन् । यो खोप उपत्यकामा पहिलो मात्रा ४४.३३ प्रतिशत र पूर्ण मात्राको

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एक हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने दाबी गर्नुभएको छ । मिनभवनस्थित केन्द्रीय

काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकाे नियति मान्नुपर्छ, आफूले पाएकाे जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकाे अवगाल उहाँले पटक-पटक ब्यहाेर्नु परेकाे